देश र जनताको आवश्यकता एकातिर, नीति र योजना अर्कोतिर भइदिनाले विकासका योजनाले प्रतिफल राम्रो दिन सकेका छैनन्
माघको पहिलो हप्ता सोलुखुम्बुको यात्रा गरियो । यात्राका क्रममा पूर्वसांसद राजकुमार राईले सुनाएको निष्कर्ष थियो– मुलुकको अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्यायको अवस्था देशको नेतृत्वको संस्कार र संस्कृतिमा भर पर्छ । यो सांसद राईको राजनीतिक जीवनको निष्कर्ष थियो । उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो– चीन, भियतनाम, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्डजस्ता मुलुक छोटो समयमै विकसित हुनुमा त्यो देशको नेतृत्वको संस्कार र संस्कृतिले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
एक समय नेपालजस्तै गरिबीमा पिल्सिएको भुटान आज सम्पन्न हुँदै छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिएको छ । यसमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार, संस्कृतिले काम गरेको छ । वर्तमान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारलाई तुलना गर्दा यो निष्कर्षलाई असत्य मान्ने ठाउँ छैन । माघकै अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशका केही जिल्ला भ्रमणको सन्दर्भ पनि जु¥यो । दुवै भ्रमणका क्रममा विकास निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोतहरूको असह्य दोहन र जताततै जथाभावी बाटो खनिएका परिदृश्यहरू देखिए । यसले मनमा निकै प्रश्न उब्जायो । यो कस्तो विकास होला ? यस्तो विकासबाट को लाभान्वित होलान् ? इत्यादि ।
निकट भविष्यमा आउन सक्ने भलबाढी र भूक्षयले निम्त्याउने विनाशबारे कसैले सोचेको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचले विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गरिएको देखिँदैन । राजनीतिक व्यवस्था बदलिए, तर चिन्तन र प्रवृत्ति नबदलिँदा नेपालको विकासले गति लिन सकेन, विकासको नाममा बेथितिले भने गति पाएको छ । खाडी मुलुकले समुद्रमाथि गगनचुम्बी महल ठड्याएर विश्वको ध्यान खिचिरहेका छन् । उजाड मरुभूमिलाई किनेको माटो र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपाली श्रमिकबाटै विभिन्न प्रजातिका रूखबिरुवाले हरियाली बनाएका छन् । यता नेपालमा भने योजना र इन्जिनियरिङविनै अनुमानको भरमा बाटो खनेर विकास गरिँदै छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले गाउँबस्तीमा जथाभावी डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन् । उनीहरू देशलाई तीव्र गतिमा मरुभूमीकरणतर्फ धकेल्न उद्यत् देखिन्छन् ।
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको पोस्टर बनाएर संरक्षणको प्रचार–प्रसार गर्ने सरकार लोपोन्मुख, संकटापन्न जातिको पोस्टर किन बनाउँदैन ? सरकारको नजरमा जनता वन्यजन्तुजति पनि महत्वपूर्ण छैनन् ? मूल सवाल यही हो ।
राजनीतिमा डनवाद, धनवाद, प्रभाव, प्रभुत्व र वर्चस्व हावी देखिन्छ । यसले बोल्न खोज्नेको पनि मुख थुनिएको अवस्था छ । राजनीतिक संरक्षणले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मैमत्त मानसिकता विकास गरेको छ । मिडियामा वेलावेलामा देशमा विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका डोजर आतंकबारे प्रशस्तै चर्चा परिचर्चा भएका छन् । केही वर्षअघि बझाङ जिल्लामा असारमा भर्खरै रोपेको धानको गाबाले जमिन नसमाउँदै डोजर कुदाएको दृश्यले नेपाली विकासलाई छर्लंगै पारिसकेको छ । यो अव्यवस्थालाई नियन्त्रण तथा कडाइ गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार सरुवा नै हुनुपर्यो । वर्तमान राजनीतिक सरगर्मीको अवस्थामा धेरैलाई यस्ता विषय असान्दर्भिक लाग्न सक्छ । जनता सुरक्षित भई बाँचे मात्रै न सबैको राजनीतिक भोट पाक्छ ! नेपालले ६ ओटा राजनीतिक व्यवस्था र सातओटा संविधान फेरिसक्यो । तर, विकास निर्माण र जनताको आवश्यकतामा काम गर्ने शैलीलाई आजसम्म फेर्न सकेको छैन ।
देशको कमजोर र जटिल भौगोलिक बनावटअनुसार नेपालले विकास निर्माणमा आफ्नै मौलिक मोडेल विकास गर्नुपर्छ । यसबारे खासखास समयमा चर्चा नभएको पनि होइन । तर, बहस, छलफल गर्दैगर्दा काम गर्न भने बिर्सिने रोग अझै कायम छ । महाभूकम्प ०७२ पछि भवन निर्माण संहिता कडाइपूर्वक लागू गर्ने, एकीकृत सहर र ग्रामीण बस्ती विकास गर्ने भनियो । ती सबै सार्वजनिक बहस पानीको फोकाजस्तै फुटेर हावामा विलिन भए । कतिपयको स्वार्थ पूरा नहुँदा दीर्घकालीन रणनीतिक गुरुयोजना ओझेलमा पारिँदै आएका छन् ।
बदलिएको व्यवस्थामा नफेरिएको विकास मोडेलमा काँचुली फेर्ने हो भने चार कुरामा ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ । पहिलो– विकाससँग जनताको आवश्यकतालाई जोड्ने, दोस्रो– बदलिएको परिवेशलाई आत्मसात् गर्ने, तेस्रो– व्यवस्था र विकासलाई जीविकोपार्जनसँग मिलान गर्ने र चौथो– दुर्गमका बस्तीसुहाउँदो प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा टेवा पुर्याउने । यसो गर्न सकिए जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । आयमा पनि सन्तुलित वृद्धि हुन सक्छ । बहुपक्षीय सामाजिक गरिबीको दुष्चक्र तोडिई विकासमा योगदान पुग्छ । दुर्गमका जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएसम्म विकास निर्माण कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात हुने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा जनता मर्नुभन्दा अगाडि रोकथामका कुनै पनि उपाय नअपनाउने पुरानै रोग ज्युँकात्युँ छ । जब विपत्तिले नागरिकलाई मार्छ, गोहीका आँसु झारेर चुकचुकाउने, समवेदना दिने, दुई–चार पोका स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चाउचाउ बाँडेर फोटो खिची पोस्ट गर्दै सहानुभूति बटुल्ने त नेपाली नेताको आमप्रवृत्ति नै भएको छ । यसको अन्त्य चाँडै होला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । यसो नहुँदो हो त गत बर्खामा जाजरकोटको सार्की परिवार, सिन्धुपाल्चोकका तामाङ र बाग्लुङको ढोरपाटनका कामी परिवारको बाढीपहिरोले वंश नै सखाप हुने थिएन ।
विकास समाज परिवर्तनको मूल कडी हो । तर, देशको बागडोर समाउनेको संस्कार र संस्कृति जनमैत्री नहुँदासम्म विकास सम्भव हुँदैन, भए नै पनि एकांगी हुनेछ, तल्लो तह र तप्कासम्म समतामूलक भएर पुग्न सक्दैन ।
यी घटना भएका ठाउँका बस्ती भूगर्भविद्ले पहिला नै सुरक्षित स्थानमा सार्न सुझाएका थिए । राज्यविहीनताको अवस्थामा कसले सुनिदेओस्, यस्ता सुझाब । प्राकृतिकभन्दा पनि मानवसिर्जित प्रकोपले बढी नोक्सानी गरिरहेको छ । धेरैजसो पहिरो डोजरे विकासकै कारण गएका देखिन्छन् । पहिरोपीडित ती नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण किन गरिएन ? कसले रोक्यो ? यसको उत्तर छैन । राज्य सञ्चालकहरूमा हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । वन्यजन्तु दुर्लभ भए बचाउन पोस्टर, होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रचार गरिन्छ । तर, आफ्नै देशका लोपोन्मुख जाति र समुदायलाई बचाउन र संरक्षण गर्नमा राज्यको कुनै चिन्ता, चासो र योजना हुँदैन । यसको अर्थ वन्यजन्तु बचाउनुपर्दैन भन्ने होइन । तर, जनताको विपन्नता, गरिबी, असमानता र अभावको अन्त्य हुनुपर्छ कि पर्दैन ? लोपोन्मुख वन्यजन्तुको पोस्टर बनाउने र संरक्षणको प्रचार–प्रसार गर्ने सरकार लोपोन्मुख, संकटापन्न जातिको पोस्टर किन बनाउँदैन ? सरकारको नजरमा जनता वन्यजन्तुजति पनि महत्वपूर्ण छैनन् ? मूल सवाल यही हो ।
शिल्पी (कथित दलित)को जनसंख्या ०४८ सालमा १८ प्रतिशत थियो, ०६८ को जनगणनामा १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । किन खुम्चियो ? यसमा पनि राज्यलाई चासो छैन । सामाजिक–आर्थिक रूपले रूपान्तरणकारी योजनाले समुदायमाझ समानता कायम गर्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैँ मिति गुज्रिएको जातिवादी मानसिकताले थर फेर्ने फर्मान जारी गर्दै हिँडेको छ । राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया, चेपाङ, बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहरलगायतका लोपोन्मुख जातिको संरक्षणमा राज्यको रुचि छैन । यी समुदाय अझै आफ्नै देशमा अनागरिक हुन विवश छन् ।
चीनले भर्खरै आफ्नो देश गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । तर, नेपाली शासक भने गरिबी, विपन्नता, असमानता र अभावलाई नै शासनको मुख्य औजार बनाइरहेका छन् । यो शासकीय आपराधिक मानसिकता हो । कास्की जिल्लाको नागडाँडा काटेपछि चार–पाँच घुम्ती तलबाट पारिपट्टि शिल्पीहरूको ठूलो बस्ती देखिन्छ । यो गाउँमाथि भिरको टाकुराबाट बाटो खनिएको छ । आउने वर्षामा पहिरोको खतरा प्रस्टै देखिन्छ । बस्तीलाई तत्कालै अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सारिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सबै हिसाबले किनाराकृत समुदायको यो बस्ती समयमै सारिनेमा पर्याप्त शंका छ ।
जथाभावी खनिएका सडक र प्राकृतिक स्रोतहरूको चरम दोहनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समयमै ध्यान दिनुपर्छ । सहर र गाउँबस्तीको विकास एकीकृत रूपमा गरिनुपर्छ । डाँडाको टुप्पामा रहेका एकाध घरका लागि प्राकृतिक वन र भूगोलको विनाश गरी लाखौँ खर्चेर बाटो लैजानु उचित हुँदैन । सारा प्रकृतिकै विनाश गरी बाटो लान मरिहत्ते गर्ने जनताको मानसिकता र जनप्रतिनिधिले दिने विकासको फल नेपालमा गज्जबकै छ । बाटो बनाउँदा डोजरको विकल्पमा व्यापक जनपरिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना र प्रकृति (वनजंगल) को संरक्षणमा पनि ठूलो सहयोग मिल्नेछ । डोजरको अनधिकृत प्रयोगले हिमाल–पहाडका स्थायी पानीका मुहान र खोलानाला सुक्दै गएका छन् । तराई–मधेसमा भूमिगत जलभण्डारमा कटौती भई मरुभूमीकरण बढिरहेको छ । जनपरिचालनबाट विकास निर्माण गर्दा तुलनात्मक रूपमा पानीको मुहान, बहाव सुरक्षित रहन सक्छ । सम्भव भएसम्म प्राकृतिक स्वरूप नबिगारी विकास गर्ने रणनीति लिइनुपर्छ, जापानले बनाइदिएको बनेपा–बर्दिबास बिपी राजमार्गजस्तै । नेपालको भूगोल स्विट्जरल्यान्डको जस्तै भनेर मक्ख परेर मात्रै हुँदैन । स्विट्जरल्यान्डको विकास मोडेल नेपालले लागू गरे के हुन्छ ?
नेपालमा राजा महेन्द्रको पालामा ०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो । यसअघि मोहन शमशेरले पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरेका भए पनि निरन्तरता पाएको थिएन । अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा छ । तर, देश र जनताको आवश्यकता एकातिर नीति र योजना अर्कोतिर भइदिनाले विकासको योजनाले प्रतिफल राम्रो दिन सकेको छैन । योजनाबद्ध विकासले ६८ वर्ष पार गर्न लाग्दा बल्ल नेपाल अतिकम विकसितबाट माथि उक्लिन सिफारिस भएको छ । नेपालले मुलुकको उन्नतिका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । यसले कार्बन उत्सर्जन घटाई विश्व तापमान नियन्त्रणमा राख्न सघाउनेछ । हाम्रो विकासको मोडेल नै पर्यावरणमैत्री हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालले विकासको मूल्य चर्काे तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विकास समाज परिवर्तनको मूल कडी हो । तर, देशको बागडोर समाउनेको संस्कार र संस्कृति जनमैत्री नहुँदासम्म विकास सम्भव हुँदैन, भए नै पनि एकांगी हुनेछ । तल्लो तह र तप्कासम्म समतामुलक भएर पुग्न सक्दैन ।
