पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक सामान्य गतिविधिमै अल्झिएपछि सांसदले ‘बिजनेस’ खोजेका छन् । पुनर्स्थापित सदनप्रति सरकार गम्भीर नभएको र ‘बिजनेस’समेत नदिएको भन्दै बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । २३ फागुनबाट सुरु भएको संसद् बैठकमा अहिलेसम्म विधेयकमाथि केही प्रगति भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच आइतबार भएको भेटपछि बुधबार बसेको संसद् बैठक पनि सामान्य कार्यसूचीमा अल्झेको छ । संसद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापित संसद् बैठकमा अहिलेसम्म गएका छैनन् । संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले ‘विशेष समय’मा बोल्दै सदनलाई एजेन्डाविहीन बनाइएको बताए । उनले भने, ‘संसदीय प्रणालीमा सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो, तर दिइरहेको छैन । संसद् सामान्य एजेन्डामा सीमित छ, एक हिसाबले एजेन्डाविहीनको अवस्थामा छ ।’
सदनभित्र थुप्रै एजेन्डा भए पनि सरकार उदासीन बनेको गुरुङको आरोप छ । अध्यादेश र प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकलाई कार्यसूचीमा अघि बढाउन पनि सरकार तयार नभएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिनिधिसभा ३६ वटा विधेयक छ भने सातवटा अध्यादेश टेबुल हुनै बाँकी छ ।
सरकार ५ पुसकै मनस्थितिमा रहेका गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि सरकारले जुन नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसले सरकार ५ पुसकै मनस्थितिमा भन्ने देखाउँछ । सरकार फेरि संसद् भंग गर्ने र मध्यावधितिर जान उद्यत रहेको देखिन्छ ।’
कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पनि सदनको ‘बिजनेस’विहीनतामाथि चासो राखिन् । बिजनेस नदिने र संसद्बाट पनि भाग्ने सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले विधान अधिवेशनमा छौँ । विधान अधिवेशनमा कानुन बनाउनुपर्नेमा अहिले बिजनेसविनै संसद् बस्नुपरेको छ । सरकार लुरुलुरु संसद्बाट भागेर हिँड्ने र बिजनेस नदिने कार्य लोकतान्त्रिक र राम्रो होइन ।’
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने संसदमा बिजनेस नआउनुको कारणलाई अध्यादेशसँग जोडे । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ल्याइएका अध्यादेशसमेत टेबुल हुन नदिएपछि विधेयकले पनि त्यही स्थिति व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका सरकारमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘महत्वपूर्ण अध्यादेश टेबुलसम्म हुन्नन् भने अरू विधेयक दिँदा ती पनि अगाडि बढ्दैनन् कि भन्ने आशंका सरकारमा रह्यो । अहिले सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने आवाज उठेको छ । तर, प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच केही दिनअघि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, यसले आशा पलाएको छ ।’
जारी हिँउदे अधिवेशन धेरै समय नचल्ने भए पनि सञ्चालन अवधिभर प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पोखरेलको जोड थियो । त्यसका लागि सभामुखको सक्रिय र तटस्थ भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समिति र सदन आफैँले पनि बिजनेस सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए । ‘समितिहरूले पनि केही बिजनेस आफैँ सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भने हाउसमा पनि संकल्प, जरुरी सार्वजनिक, ध्यानाकर्षणजस्ता प्रस्ताव हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अब समझदारीका बिन्दु पहिल्याएर यसलाई गतिशील बनाउनेतर्फ सभामुखको सक्रिय र तटस्थ भूमिका होस् ।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ : गुरुङ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै माओवादीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेको छ । अदालतले पार्टी विभाजन गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देव गुरुङको भनाइ थियो । उनले बुधबार संसद्मा भने, ‘सर्वाेच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ । दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुने देखिन्छ । दल विभाजन गरिदिएपछि त्यो स्थितिमा स्वाभाविक ढंगले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ । आज १८ गते भइसकेको छ । २३ गते ३० दिन पुग्दै छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने मात्रै वैधानिकता हासिल हुन सक्छ । अन्यथा, सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । सरकारले संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनलाई मानिरहेको छैन ।
संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा १०० (२) मा छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
विश्वासका मतको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
अहिले प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये दर्ता र वितरण मात्रै भएका विधेयक १२ वटा (सात सरकार र पाँच गैरसरकारी) छन् । त्यस्तै, सभामा विचाराधीन विधेयक पनि १२ वटा छन् । १० वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । सभामा सन्देश हुन बाँकी विधेयक दुईवटा रहेको छ । सरकारको सहयोगमा प्रतिनिधिसभामा भएका विधेयकलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
समितिमा रहेका १० वटा विधेयक जुनसुकै समयमा छलफल गरेर समितिले टुंग्याउन सक्छन् । अर्थ समितिमा बिमा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेको छ । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रक्रियामा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा कारागार विधेयक छ । राज्य व्यवस्थामै रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कार्य–व्यवस्था प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । विकास समितिमै सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ । समितिले पास गरेका विधेयक सभापतिले सदनमा लैजान सक्छन्, तर त्यहाँ पनि छलफलका क्रममा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
दर्ता भएर वितरण मात्रै भएका १२ विधेयक पनि सरकारको सहयोगमा सदनमा टेबुल हुन सक्छ र छलफलमा जान सक्छ । तर, त्यसका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । विचाराधीन १० विधेयकलाई पनि छलफलमा लैजाने कार्यसूची बन्न सक्छ, तर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीको सहमतिमा मात्रै कामकारबाही अघि बढाउन सकिन्छ ।
कांग्रेस सांसद बडूको प्रश्न–प्रधानमन्त्री संसद्मा नदेखिनुको कारण सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक समस्या ?
बुधबार शून्य समयमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण सुरक्षा खतरा वा नैतिक खतरा हो भन्ने प्रश्न गरे । ‘केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत भौतिक आक्रमण हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो ?’ बडूले प्रधानमन्त्रीसँगै प्रश्न गरे, ‘उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के–के गरेको छ ? संसद् चलिरहँदा आजसम्म प्रधानमन्त्री संसद्भित्र नदेखिनुको कारण के हो ? सुरक्षा खतरा नै हो वा उहाँले नैतिक खतराको पनि महसुस गरिरहनुभएको हो ?’ बडूले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरामाथि सत्यतथ्य माग गर्दै सदनमा आएर जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरे । २३ फागुनमा अधिवेशन सुरु भएयता ६ वटा बैठक सञ्चालन भइसके पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित छैनन् ।
