सात महिनामा लक्ष्यको आधा राजस्व संकलन, खर्च भने ३३ प्रतिशत मात्रै
कोभिड–१९ को त्रास कम भई आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारको राजस्व संकलनले लय समाउन थालेको छ । पछिल्ला तीन महिनायता राजस्व संकलन उल्लेखनीय दरमा बढ्न थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युको दर घटेसँगै आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जासमेत बढ्दै गएको छ । मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यको २९.७८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । माघको मसान्तमा आइपुग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
माघ मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, यस अवधिमा ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.९१ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर राजस्व ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र ९८ अर्ब ८० करोड गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेपछि राजस्व संकलन बढ्दै गएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । ‘आयात बढेको छ, निर्माणका कार्यले गति लिन थालेको छ र आन्तरिक उद्योग–व्यवसायसमेत लय फर्कन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अलि अघि मासिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको थिएन, अहिले मासिक लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्न थालेको छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिसम्म राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने दाहाल बताउँछन् ।
आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.८७ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसमध्ये सात महिनामा सरकारले ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८७ प्रतिशत हो । विकास खर्चको गति भने धिमा नै देखिएको छ । सात महिनामा सरकारले कुल ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७.८६ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्यको १७.१७ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
