सरकारमा सामेल भएकाबाट पछिल्लो समय प्रयोग भएका भाषा अत्यन्त अशोभनीय स्तरका छन्
नेपाली राजनीति एकपटक पुनः विकृतिको आहालमा डुबिरहेको अनुभव गरिएको छ र यसको नेतृत्व गरिरहेको छ, खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले । आफू अनुशासनहीन र असंयमित हुन छुट चाहने सत्ताधारीका नाइकेका गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिलाई पूर्णतः विकृतिको मार्गमा डोर्याउनतर्फ प्रेरित छन् भन्दा असत्य ठहर्दैन । शक्तिको मातमा मात्तिएको सत्ताधारी आफूले जेसुकै गरे पनि सामान्य जनता भने आज्ञाकारी होऊन् भन्ने चाहन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? नेपाली समाजमा एक प्रचलन जस्तै छ, अगुवाले देखाएको बाटोको अनुसरण गर्ने । राज्य र सरकार निश्चय पनि अगुवा हो । जब सरकार नै विकृति जन्माउन उद्यत हुन्छ भने बाँकी समाजमा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गान्धीका तीन बाँदर : प्रायः देखिन्छ, बसेको मुद्रामा रहेका तीनवटा बाँदरका प्रतिमामध्ये एउटाले आफ्नो कान, अर्कोले आँखा र तेस्रोले मुख छोपेका हुन्छन् । सबैले छोप्न भने हातकै प्रयोग गरेका छन् । यो अलग विषय हो कि सरकारले आफूले सिर्जना गरेको विकृृति कसरी छोप्छ त्यो उसैमा निर्भर गर्छ । विश्वमा निकै प्रसिद्ध मानिने बाँदरका यस्ता प्रतिमा अनेक स्थानमा देख्न सकिन्छ । गान्धीका बाँदरका नामले चर्चित यी बाँदरका माध्यमबाट महात्मा गान्धीले मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहको प्रयत्न गरेका छन् । बाँदरका यी आकृतिका सन्देश, केही पनि नदेख्ने, केही पनि नसुन्ने र केही पनि नबोल्ने भन्ने होइन । बाँदरका यी आकृतिमार्फत् प्रवाह गर्न खोजिएको सन्देश हो, नराम्रो कुरा नसुन्ने, नराम्रो कुरा नबोल्ने र नराम्रो कुरा नहेर्ने । मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने यो सन्देशको महत्व विश्वका प्रत्येक समाज र प्रत्येक व्यक्तिका लागि कालजयी रूपमा रहेको कुरामा विमति हुन सक्दैन ।
नेपालको वर्तमान समाज र राजनीतिको सन्दर्भमा उल्लिखित बाँदरका व्यवहारको चर्चा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिको चर्चाको मियो बन्न खोजेको सत्ताधारी राजनीतिको व्यवहार बाँदरजति पनि अनुशासित छैन भनियो भने असंगत ठहरिनेछैन । वर्तमान सत्ताका नाइके ओलीको व्यवहार र अभिव्यक्तिको विश्लेषण गरेको खण्डमा के पाउन सकिन्छ भने ओली गान्धी–बाँदरको अपव्याख्या गर्दै जनसामान्यले केही पनि हेर्न हुँदैन, केही पनि सुन्न हुँदैन र केही पनि बोल्नुहुँदैन भन्ने सन्देश प्रसारित गर्न चाहन्छन् ।
मानौँ, नियम र कानुनजति अन्यका लागि हो र ओली सबै प्रकारका नियम, कानुन र बन्धनबाट माथि छन् । उनलाई कुनै पनि अवरोधले छेक्न सक्दैन । तानशाह र अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर हुन चाहनेहरू प्रायः आफ्नो सत्ता–यात्राको प्रारम्भमा सबैभन्दा पहिले यही र यस्तै सोचको कार्यान्वयनमा जुट्छन् । जर्मनीको इतिहासको अध्ययन गरेमा हिटलरको कार्यकालको प्रारम्भका दिनमा यस्तै गतिविधि हुने गरेको पाउन सकिन्छ । सत्ताले आफूलाई जहिल्यै विशेष ठान्नु र सर्वसाधारणबाट आफूलाई अलग र खास ठान्ने मनोविज्ञानको विकास हुनु अधिनायकवादको अर्को लक्षण हो । प्रसिद्ध लेखक जर्ज ओरवेलले आफ्नो अमर कृति ‘एनिमल फर्म’मा सत्ताको यही प्रवृत्तिको चिरफार गरेका छन् । अधिनायकवादले सत्तामा टाँसिने अर्को माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने साधन हो– उग्र राष्ट्रवाद र धर्मान्धता । दुर्भाग्य, नेपालमा वर्तमान सत्ताको गतिविधिमाथि उल्लेख गरिएअनुरुप नै केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । यसो हो भने यो सरकार अधिनायकवादोन्मुख छ भनेर किन नभन्ने ?
आमजनता र मिडियाले आफूलाई अत्यन्त सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गरिदेओस् भनेर रातोदिन अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के यो कुरा थाहा छैन कि अरूले पनि दुर्वचन मन पराउँदैनन् । आफ्नो मान–सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अर्काको मानको रक्षा गर्नु आवश्यक छैन ?
अदालतसम्बन्धी सरकारी धारणा : माथि गान्धी–बाँदरको चर्चा गरिएको छ । सरकार अदालतसम्बन्धी टिप्पणीका सम्बन्धमा पनि यसै बाँदर कथाको आफूखुसी व्याख्या गर्न चाहन्छ । लोकतन्त्रमा सूचना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अत्यन्त बढी महत्व हुन्छ । लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता मापनको कसीका सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, नेपालमा पछिल्लो दिनमा यो स्वतन्त्रता पनि सरकार एक्लैले मात्र उपभोग गर्न चाहेको देखिन्छ । अदालतका सम्बन्धमा सरकार स्वयंले जेसुकै भन्ने तर अन्य चाहिँ चुप लागेर बसून् भन्ने चाहन्छ । यसलाई त कसरी ठीक मान्न सकिन्छ र ? तर, सरकार यसै मन्यताका आधारमा नागरिक आन्दोलनलाई पनि दोषपूर्ण देख्छ र त्यसको दमनमा उत्रन्छ । यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई जानाजान विवादमा तान्न खोज्छ र तिनका अभिव्यक्तिलाई कपोलकल्पित रूपमा ‘मनसाय’को व्याख्या गर्दै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई दुरुत्साहन गर्ने नियत राख्छ । तर, अचम्म अदालतले पनि यो मुद्दालाई स्वीकार गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । पछिल्लो समय अदालतका सन्दर्भमा, अदालतमा विचारधीन मुद्दाका बारेमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । निश्चय पनि यस्तो बहसको अन्तर्यमा कतै संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रभावित पार्न चाहने तत्वले खेल्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन ।
हिजो पञ्चायतका दिनमा बोल्न पाइएन भनेरै जनताले तत्कालीन शासकविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । त्यही क्रममा भएको त्यत्रो सहादत बिर्सेर आज फेरि जनताको अभिव्यक्तिमाथि किन घोषित–अघोषित रूपमा अंकुश लगाउन खोजिँदै छ ? अदालतको मानहानि हुने गरी बोल्नु हुन्न, यो सत्य हो । तर, अदालतको मानहानिको परिभाषा कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या छ । सामान्यतया अदालतको मानहानि भन्नाले विधिको शासन नमान्नु, अदालतको फैसला नमान्नु, निर्णय प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित पार्नु हो । यसबाहेकको अवस्थालाई सत्ताले मनोगत रूपमा आफूखुसी व्याख्या गर्न खोज्छ भने जनसामान्यले यसलाई कसरी अर्थ्याउने ?
सरकारी जुलुस, प्रदर्शन र सभा : सरकार सत्ताको आडमा नेपाली राजनीतिमा अनेक विकृति भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ । सरकारका काम–कारबाही निश्चय पनि आमजनताले तिर्ने करबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । तर, आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र उसका निकायहरू जब यस्तो करको दुरुपयोगमा उत्रन्छन् र त्यस्तो करको प्रयोग तिनै करदाताविरुद्ध हुन्छ भने निश्चय बुझ्नु जरुरी छ, लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ताको रूपान्तरण अधिनायकवादका रूपमा भइसकेको हुन्छ । विगतको पञ्चायत व्यवस्थामा राज्यकोषका भरमा पञ्चर्याली र सभाका नाममा वेलावेलामा शक्ति प्रदर्शन गरेर इतर विचार वाहकलाई तर्साउने काम गरिन्थ्यो । त्यसवेला एकदलीय एकतन्त्रीय शासन थियो । लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा अनुचित हुनु स्वाभाविक थियो ।
तर, वर्तमानमा सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै त्यही शैलीमा र्याली र सभाको आयोजना गर्छ र विपक्षीलाई तर्साउन राज्यका समग्र संयन्त्र र जनताको करको दोहन गर्छ भने त्यसलाई अधिनायकवादी मार्गमा अग्रसर सरकारको संज्ञा नदिई लोकतान्त्रिक कसरी मान्ने ? इतर विचार राख्ने नागरिकको आवाज सुन्न नचाहने सरकार स्वयंले नारायणहिटीको सामुन्ने सभाको आयोजन गरी महेन्द्रको सालिकतर्फ फर्केर विचार अभिव्यक्त गर्ने छुट सरकार प्रमुखलाई होला । यसमा दन्तबझान गर्नु जरुरी छैन । तर, भविष्यले यस कृत्यको सन्देश कसरी ग्रहण गर्ला भन्नेतर्फ भने सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । अर्को प्रश्न, सरकार राज्यको नेतृत्वकर्ता हो । सरकार स्वयंले नै नाराणहिटीमा कार्यक्रमको आयोजना गर्छ भने अबका दिनमा त्यस ठाउँमा अन्य पक्षले विरोधका कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउने कि नपाउने ? यसले राजनीतिमा कस्तो विकृति भित्रिन्छ भन्नेबारे सरकारले सायद मूल्यांकन गरेको छैन ।
सरकारकै नेतृत्वमा ‘हेट स्पिच’ : सरकारका नेतृत्वकर्ता र उनका आसेपासेहरू पछिल्ला दिनमा घृणा फैलाउने (दुर्वाच्य) भाषा अर्थात् हेट स्पिचको अनियन्त्रित प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारमा सामेल भएकाबाट पछिल्लो समयमा प्रयोग भएका भाषा अत्यन्त अशोभनीय स्तरका छन् भनेर भनियो भने अनुचित हुनेछैन । राजनीतिमा दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ । एकले अर्काप्रति भाषिक र शाब्दिक आक्रमण–प्रत्याक्रमणलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । त्यस्तो भाषा सभ्य र समाजअनुकूल हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, आमजनता र मिडियाले आफूलाई अत्यन्त सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गरिदेओस् भनेर रातोदिन अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के यो कुरा थाहा छैन कि अरूले पनि दुर्वचन मन पराउँदैनन् । आफ्नो मान–सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अर्काको मानको रक्षा गर्नु आवश्यक छैन ? पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीकै देखासिकी गरेर अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि घृणा फैलाउने भाष्यको निर्माण गरिरहेका छन्, जो दुःखद छ ।
उल्लिखित सन्दर्भले निश्चय पनि राजनीतिलाई थप विकृत बनाउन सघाउ पुर्याइरहेको कुरामा शंका छैन । समय छँदै यस्ता विकृतिको अन्त्यतर्फ नसोचिने हो भने भविष्यको राजनीति थप संकटमय बन्ने निश्चित छ । फेरि पनि आग्रह, अभिभावकीय संस्था भएका नाताले यस्ता विकृति अन्त्यका दिशामा सरकार नै अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ । गान्धीका बाँदरको अपव्याख्या आवश्यक छैन ।
