बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान निवेदकका तर्क
- यसअघि दुईपल्ट भएका विघटनसम्बन्धी मुद्दामा ११–११ जना न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको छ ।
- संवैधानिक इजलास नियमावलीमा आवश्यक परे सम्बन्धित अन्य इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
- संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने विषय नभएकाले संयुक्त इजलासमा पठाइएको नजिर पनि छ ।
- समय धेरै व्यतीत गरेर पछि मात्र आवश्यकता महसुस गरी बृहत् पूर्णमा पठाउनुभन्दा अहिल्यै पठाएको राम्रो हुन्छ ।
- प्रधानन्यायाधीशले चाहे संवैधानिक इजलास नियमावलीअनुसार बृहत् इजलासमा पठाउने आदेश दिन सक्छन् ।
संवैधानिकबाटै निरुपण गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको तर्क
- अहिले संविधान र संवैधानिक प्रावधान पनि फेरिएकोले पहिलेकोझैँ तरिकाले ११ जनाबाट सुनुवाइ हुनु आवश्यक छैन ।
- अन्य इजलासमा पठाउनुअघि संवैधानिक इजलासले ‘यस रिटमा संवैधानिक प्रश्न नरहेको’ प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
- अन्य इजलासको व्यवस्था नियमावलीमा भए पनि संवैधानिकको संविधानमै व्यवस्था रहेको हुँदा यस इजलासबाट यो रिट बाहिर गए त्यो संविधानविपरीत हुन्छ ।
- संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकोले यही इजलासले फस्र्योट पनि गर्नुपर्छ ।
- बृहत् इजलासमा पठाउन आवश्यक सर्त पूरा भएका छैनन् । पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशपछि मात्र बृहत्मा लान सकिने व्यवस्था छ ।
.......
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर बुधबार सुनुवाइ भयो, तर मूल विषयमा प्रवेश भने पाएन । विघटन संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने विषयमा भन्दा मुद्दालाई बृहत् इजलासमा लाने वा नलानेमा बहस केन्द्रित रह्यो । यसैकारण यो रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ ।
बुधबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेकाले अब अर्को इजलासमा यो मुद्दा नगएसम्म यिनै न्यायाधीशले यसको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ भने अब इजलासमा न्यायाधीश हेरफेर हुने छैनन् ।
बुधबार इजलास बस्नेबित्तिकै १३ मध्ये १२ निवेदकलाई पुस २१ मा दर्ता गराएको निवेदनमाथि छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीशले बहसका गर्न एक घन्टाको समय दिएका थिए । उनले सुरुमा सरकारी पक्ष पनि बृहत्मा लानुपर्ने पक्षमा रहे–नरहेको सोधे । तर, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएपछि बृहत्मा लाने कि संवैधानिकबाटै निरुपण गर्ने विषयमा बहस भएको हो ।
निवेदकका तर्फबाट सर्वप्रथम पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्दै भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बनेको हो कि ७६(२) अनुसार भन्ने स्पष्ट छैन । यहाँ तथ्यको कुरो पनि छ । नजिरको कुरो छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रश्न छ, कानुनको प्रश्न छ । त्यसैले यो विषय संवैधानिकले मात्र निरुपण गर्ने विषय होइन ।’
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रस्तावनाअनुसार विघटनको प्रक्रिया अमिल्दो भएको बताए । संविधानको कुनै एउटा धारामा नभई यो अन्तरसम्बन्धित भएकाले बृहत्मा लानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसको फैसलाको बृहत्तर स्वीकार्यताका लागि यसअघिझैँ कम्तीमा ११ जनाको इजलासबाट निरुपण हुनुुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यो रिटमा संविधानसँगको जालसाजी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विषय पनि जोडिएकाले संवैधानिकजस्तो सीमित अधिकार भएको इजलासले हेर्नु उचित हुँदैन ।’
उनीपछिका निवेदकमध्ये एक सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए । भण्डारीले भने, ‘यो संविधानको मात्र होइन, नागरिकको अधिकारको प्रश्न पनि हो ।’
प्रधानन्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेशमाथि नै प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाए । निवेदकले संवैधानिक इजलासमार्फत निरुपणका लागि माग नगरे पनि जबराले केवल दुई धाराको व्याख्या आवश्यक भन्दै संवैधानिक इजलासमा तोकेर राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई यसै इजलासमा सीमित बनाएको उनको भनाइ थियो ।
पुस ८ मा जबराको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६(१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।’ उक्त उपधारामा ‘कुनै विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ समावेश भए संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विघटनविरुद्ध परेका १३ मध्ये एउटा रिट मात्र संवैधानिकमा दर्ता भएको उप्रेतीले इजलासलाई स्मरण गराए । १२ वटा रिट निवेदकले उपयुक्त इजलासबाट तिनको किनारा लगाइने मनशायले केवल ‘साधारण क्षेत्राधिकार’भित्र दर्ता गराएको उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशको इजलासले पुस ८ मा दिएको आदेशले बाँधेको छ । आदेशमा धारा ७६ र ८५ को गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भएकोले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिनुभएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के यति दुई धारामा मात्र रिट निवेदन परेको छ ? यहाँ ती दुई धाराबाहेक धारा ६१, ६२, १००, राष्ट्रपतिको भूमिकाजस्ता विषयको व्याख्याको पनि प्रश्न छ ।’
उनले संवैधानिक इजलास नियमावलीको नियम ५ (४) मा रहेको व्यवस्थाबारे बताएका थिए । उक्त उपनियमअनुसार संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा कारबाहीका क्रममा अन्य इजलासबाट निरुपण हुने देखिएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार यो मुद्दा बृहत् पूर्णमा पठाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
०७२ माघ ७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासबाट संवैधानिकको क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले डेढ दर्जन शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीद्वारा दायर एउटा मुद्दा संयुक्त इजलासले हेर्ने गरी पठाइएको थियो । उप्रेतीले उक्त नजिर पेस गर्दै यस रिटलाई पनि संवैधानिकबाट हटाई बृहत् पूर्णमा पठाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशले यो कारणले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हो भनेर आदेशमा खोल्नुपर्छ । तर, यहाँ आधार उल्लेख छैन । कसरी छुट्याउने गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भनेर ? धारा १ देखि ३०८ मध्ये जुनसुकैलाई लिएर आए संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने ?’
सरकारी वकिलको मत : संवैधानिकबाटै निरुपण
सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहसको सुरुवात गरे । उनलाई सबैभन्दा पहिले न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘यो इजलासको संरचनामा प्रश्न उठेको छ । यो इजलासले निरुपण गर्दा के फरक पर्छ ? मूल क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्ने धारा कुन हो ?’
खरेलले जवाफ दिन सुरु नगर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि प्रश्न गरे, ‘बृहत् इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने हिजोको परम्परा भन्ने आयो नि ! सानो जिज्ञासा छ, अब यो इजलासले ओभर रुल गर्ने हैसियत राख्छ त ? अर्को निर्णयको औचित्यको पनि प्रश्न आउन सक्छ । के हाम्रो संविधान यति कमजोर छ कि आदेशमा प्रश्न उठ्ने ?’
जवाफमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ (२) वाचन गर्दै खरेलले बृहत्मा पठाउन आवश्यक पूर्वसर्त पूरा नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यो संविधानविपरीत हुन जान्छ । यदि यो विषयवस्तु यहाँबाट (संवैधानिक इजलास) सेटल हुँदैन भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छन् ।’ उनले थपे, ‘नयाँ संविधान आएपछि विघटनको यो पहिलो मुद्दा हो । सिद्धान्ततः सर्वोच्चले गरेको फैसला हामी मान्दैनौँ भन्न पाइन्न ।’
सरकारीतर्फबाट खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे । पन्तले भने, ‘यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश ग¥यो । जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमा आयो । अब बाहिर पठाउन के कानुन छ ?’ उनले थपे, ‘बृहत्मा लाने हो भने एउटा पूर्ण इजलासले नभनीकन जाने ठाउँ छैन । पूर्ण इजलासलाई बृहत्मा पठाउने लाग्नुप¥यो, अरूलाई लागेर भएन । इजलास मागेर पाउने कुरो होइन ।’
संवैधानिकमा कुनै मुद्दा सजिलै आउन सक्ने, तर यहाँबाट अर्को इजलासमा जाने बाटो नभएकाले संवैधानिकबाटै यस विषयको टुंगो लाग्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो । ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छैन भनेर देखिए मात्र अन्य इजलासमा पठाउन सकिन्छ । यसले शुद्ध संविधानबमोजिमका मुद्दा हेर्ने हो ।’
इजलासमा न्यायाधीश–महान्यायाधिवक्ता सवाल–जवाफ
सपना प्रधान मल्ल : अहिले वरिष्ठतम् अधिवक्ताज्यूले एउटा न्यायको कुरा पनि, न्याय देखिनु पनि पर्यो भन्नुुभयो । इजलासको संरचनाको र पारदर्शिताको पनि प्रश्न उठ्यो । त्यो अवस्थामा बृहत् इजलासले यो मुद्दाको निरुपण गर्दाखेरि के फरक पर्छ ?
अग्नि खरेल : पहिलो कुरा अदालत पारदर्शी छ । योग्यतम् न्यायाधीशहरूमा यहाँहरू हुनुहुन्छ । अलिअलि राजनीतिक र अलिअलि संवैधानिक इस्यु भएको हुनाले विवादहरू आउँछन् । अन्यथा लिन पर्दैन, सामान्य हो । अरू इजलासमा पठाउन आवश्यक छैन । मुद्दामा संवैधानिक जटिलता छ, त्यो गम्भीर छ भनेर यो इजलास गठन भएको छ ।
जबरा : कानुनी जटिलता र महत्व भन्ने उपनियमबाट (बृहत्मा) पठाउन मिल्दैन ?
खरेल : मिल्दैन । किनभने उहाँले उठाउनुभएको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ भनेर उहाँले पटक–पटक भन्नुभएको छ ।
जबरा : संविधान भनेको पनि त कानुन नै हो ।
खरेल : अदालतले यो संविधानभित्र रहेर गम्भीर संवैधानिक विषयको निरुपण गर्न सक्छ । भावनाको रूपमा गर्ने होइन । सबैले बसेर गर्दिए हुन्थ्यो नि त भन्ने होइन ।
जबरा : हिजोको परम्परा भन्ने आयो नि त ! संसद् विघटनमा सधैँ ११ जना बसिरहेको छ । त्योभन्दा कम नहोस् भन्ने छ ।
खरेल : त्यो वेला संविधान अर्कै थियो, व्यवस्था अर्कै थियो । अहिले त्यसो छैन । अहिले छुट्टै प्रावधान भएकोले यही इजलासबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
