सडक, संसद् र निर्वाचन कांग्रेससँग टाढिन सक्ने सम्भावनाको विकास हुनु निश्चय पनि कांग्रेसका लागि सुखद होइन
अन्ततः ढिलै भए पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनसम्बन्धी सन्दर्भमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कार्यकर्ता पंक्तिको ठूलो दबाबपछि आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न बाध्य कांग्रेसले संसद् विघटनको विरोध र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गर्ने रणनीति तय गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । पछिल्लो निर्णयबाट कांग्रेस कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार भएकोे अनुभूत भए पनि केही अस्पष्टता विद्यमान रहेको अवस्थामा तिनै कार्यकर्तामा एकथरीको अलमल पनि देखिएको छ । यसअघि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा नबोल्ने र अदालतको निर्णयपछि मात्र पार्टीले आवश्यक रणनीति तय गर्ने भन्दै आएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा गत आइतबारको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले एक ढंगले आफ्नो मौनता भंग गर्दै आन्दोलमा जाने निर्णय गरेको छ ।
यो आन्दोलनको खास उद्देश्य र लक्ष्य के हो ? कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छैन । यस पार्टीले संसद् विघटनको विरोध त गरेको छ, यसलाई लोकतन्त्रविरोधी कदम त भनेको छ, तर अहिलेसम्म कांग्रेसले संसद् स्थापना गरेर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यलाई सच्याउनुपर्ने धारणा भने आधिकारिक रूपमा तय गर्न सकेको छैन । यसै अलमलबीच कांगे्रसले तत्काललाई तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने भने पनि आन्दोलनको लक्ष्य संसद् पुनर्स्थापनालाई बनाउन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । विचारणीय छ, कांग्रेसको एक धारले यस निर्णयप्रति अझै पनि असहमति जनाउँदै आएको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनको पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा उभिए पनि अर्को पक्षको अडानबीच स्पष्ट लक्ष्यविनाको आन्दोलनमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न बाध्य भएको छ । निश्चय पनि यो मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्ति हो भन्दा फरक पर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिबीच आन्दोलनले गति पक्रिने विषयमा स्वयं कतिपय कांग्रेसीले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसको एक पक्षले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ । यस पक्षले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा देखाएको दृढ अडानबाट सिक्नुपर्ने धारणा राख्दै ‘ओलीगमन’का विरुद्ध सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएको देख्न सकिन्छ ।
अदालतले यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन र तर्कका आधारमा उचित निर्णय त गर्ला नै, तर अदालतको निर्णयको पर्खाइमा लामो समय व्यतीत गर्दा कांग्रेसको पक्षमा वातावरण बन्न नसक्ने हो कि भन्ने पनि एकथरीको चिन्ता छ । सबैले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको अदालतबाट संसद् (प्रतिनिधिसभा)ले पनि न्याय पाउने अपेक्षा गरिनु अनुचित होइन । सामान्यतया न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने गरी अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु अनुचित हुने एक किसिमले सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकार गरिन्छ । तर, अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने मनसायले छिटो न्याय सम्पादन गर्न गरिने आग्रहलाई अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको अर्थमा बुझिनु हुँदैन । सायद अदालतका सम्बन्धमा व्याप्त अलमललाई कांगे्रसले पछिल्लो अवधारणाका आधारमा विराम दिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयंले अनेकथरी कुरा गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतलाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतले आफ्नै पक्ष अर्थात् संसद् विघटनका पक्षमा निर्णय गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर घुमाउरो पाराले अदालतमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् भन्दा अनुचित हुँदैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री र सरकारका सदस्यले अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्न हुने, तर नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दल र तिनका नेताले संसद् विघटनको मुद्दासँग जोडेर कुनै अभिव्यक्ति दिए त्यो अनुचित हुने ? त्यस्ता अभिव्यक्तिले अदालतलाई प्रभावित पार्छ भन्नु उचित हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतलाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतले आफ्नै पक्ष अर्थात् संसद् विघटनका पक्षमा निर्णय गर्ने भन्दै अदालतमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
जे होस्, अदालतको मान राख्दै गर्दा र न्यायकर्मीहरूको सम्मान गर्दै गर्दा स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न ढिला गरेको कांग्रेस, जो विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा थियो, उसमाथि ओली सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो । यो आरोप अस्वाभाविक पनि होइन । विगतमा एकजना प्रहरी अधिकारीकोे नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पछि नपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने कांग्रेसले अहिले आएर संसद् विघटनको मुद्दामा अदालतको निर्णयपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने विरोधाभास कुराका आधारमा कांगे्रसमाथि आशंका व्यक्त गरिनु अस्वाभाविक होइन । यो आशंकालाई नचिर्दासम्म कांग्रेसकै कार्यकर्ता पार्टी र आफ्ना नेताप्रति विश्वस्त हुन नसक्ने विद्यमान अवस्थामा कांगे्रसले संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा एउटा स्पष्ट धार लिएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक थियो, आन्दोलनको पछिल्लो निर्णयलाई यस दिशामा एक हदसम्म सकारात्मक मानिएको छ ।
कांंग्रेसको अलमल बढ्दै जाँदा यस पार्टीमाथि ओली–कृत्यको दसी किनाराको साक्षी बसेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा ओली र कांग्रेस नेतृत्वको एक पक्षबीचको सम्भावित गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको हो र त्यसै आधारमा राजनीतिको गल्लीमा अनुमानका अनेकथरी खिचडी पाक्ने–पकाउने कार्यले तीव्रता प्राप्त गरेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । स्पष्ट छ, कांग्रेस नेतृत्वले संसद् विघटनको सशक्त प्रतिकार गर्न नसक्दा ओली सरकारसँगको अघोषित सम्बन्धको आरोपले निश्चय पनि बल प्राप्त गर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने कांग्रेसमाथि अहिले ठूलो नैतिक दबाब छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको अगुवा मान्ने यो पार्टीले निश्चय पनि निर्वाचनको विरोध गर्न सक्दैन, हुँदैन पनि । तर, ओली सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणाको विश्वसनीयता र आधिकारिकतालाई कानुनी र संवैधानिक आधारमा परीक्षण गर्नु जरुरी छ । ओली सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणालाई प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्ने कुप्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिँदै छ । निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने कुरामा पनि शंका व्यक्त गरिएको छ । शंकाका थुप्रै आधार छन् । यस क्रममा वैशाखमा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दलदर्तासम्बन्धी कानुनमा केही संंशोधन गरेको विषयलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
यस्तो संशोधन आवश्यक थियो कि थिएन ? आवश्यक थियो भने यसका लागि दलहरूको सहमति जरुरी थियो कि थिएन ? वा सत्तालाई अनुकूल हुने गरी विद्यमान कानुनमा संशोधन गरिएको हो कि ? त्यो स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, यो सत्य हो भने भविष्यमा निर्वाचन आयोग सत्ताको छायाबाट मुक्त होला भन्ने कुराको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ ? यस अवस्थामा निर्वाचनप्रति शंका–उपशंका उब्जिने कुरालाई नाजायज मान्न मिल्दैन । यस्तोमा निर्वाचनको कुरा गर्ने, तर निर्वाचन सुनिश्चित नहुने अवस्था कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले लामो समय अलमलमा बितायो भने उसले जनताका मुद्दा गुमाउने खतरा छ । हठात् संसद् विघटनपछिको निर्वाचन निश्चय पनि कांगे्रसको मुख्य मुद्दा होइन र बन्नु पनि हुँदैन । निर्वाचनको लालिपप त सरकारले खुवाइरहेको छ । यो ओली सरकारको मुद्दा हो । वास्तवमा कांग्रेसले निर्वाचनको विरोध गर्न सक्दैन भन्ने बुझेरै ओली सरकारले निर्वाचनको तुरुप फ्याँकेको हो । चुनावी सरकारको गठन नभई यही ‘कामचलाउ’ सरकारले निर्वाचन गराइहाल्ने अवस्थाको विकास भएछ भने पनि त्यसको परिणामबारे सहजै अनुुमान लगाउन सकिन्छ । अर्को चर्चाको विषय संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका कम्युनिस्टहरू यो मुद्दालाई प्रारम्भदेखि नै बोकेर सडकमा प्रस्तुत भएका छन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रचण्ड–नेपालसँग सहमत देखिएका छन् । आन्दोलनको तिनवटै मोर्चा सडक, संसद् र निर्वाचन कांग्रेससँग टाढिन सक्ने सम्भावनाको विकास हुनु निश्चय पनि कांग्रेसका लागि सुखद होइन ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसको मुद्दा के हो ? कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो आफ्नो अलमल त्याग्नु जरुरी छ । ढिला भएको अवस्थामा जनता कांग्रेसबाट टाढिएर फेरि पनि ओली र प्रचण्ड–नेपालको मुद्दा अर्थात् निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापनामा विभाजित हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा लोकतन्त्र खतरामा परेको कुरालाई स्वीकार गरेर लोकतन्त्रको रक्षार्थ जनतामा जानुभन्दा अर्को विकल्प कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसले एकपटक पुनः लोकतन्त्र संरक्षणका लागि संघर्षमा होमिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप आफूलाई निर्देशित गर्नु अपरिहार्य छ ।
