सन् १९५२ को नेपालसम्बन्धी आफ्नो एक लेखमा अमेरिकी प्राध्यापक वार्नर लेवीले नेपाल शताब्दीयौँदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदै आएको भए पनि नेपाली जनता कहिल्यै स्वतन्त्र हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । लेवीका अनुसार नेपाली जनता विदेशी शक्तिबाट नभई आफ्नै शासकबाट दमित र शोषित हुँदै आउनुपरेको छ । सन् १९५२ देखि आजसम्म धेरै तन्त्र र वाद देखिसकेको नेपालको राजनीतिले सत्ता र शासक बदलेझैँ व्यवस्था बदल्न भने कहिल्यै सकेन । हालसालैको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली लोकतन्त्र अझै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको पुष्टि भएको छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहासकै बलवान् प्रधानमन्त्री कहलिएका ओलीमा आफ्ना गल्ती अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, आफ्नाबाट हुने राष्ट्रिय अहितका प्रस्ट गतिविधिलाई समेत निषेध गर्ने अद्भूत क्षमता छ । सरकारका हरेक कमीकमजोरी औँल्याउने आवाज प्रधानमन्त्रीका लागि गणतन्त्रको अवहेलना अथवा सरकारप्रति षड्यन्त्र मात्र हो । यतिसम्मले मात्र नपुगेर काम गर्न पाइएन भन्दै कामरेड ओलीले संसद् विघटन गरेका छन् ।
ओलीले आफूखुसी काम गर्न पाइएन भनेको झुटोचाहिँ होइन । उनकै कमरेड र प्रतिपक्षले भन्दा पनि उनलाई मिडिया र नागरिक समाजले बारम्बार सुशासन र उत्तरदायित्वका लागि प्रश्न उठाएर हैरान पारेकै हुन् । उनलाई थप भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न खोजेकै हुन्, कुनै एक कर्पोरेट हाउसको दलाल होइनौ भनेर बारम्बार खबरदारी गराएर निराश पारेकै हुन् । यसैबीच, राष्ट्रपतिको अनावश्यक शाही सोखप्रति प्रश्न उठाएकै हुन् । ओलीको कार्यशैली कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न । इतिहास पल्टाउने हो भने वर्तमान नेपाली राजनीतिले हिटलरको उदयकालीन जर्मनीको झझल्को दिन्छ । आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अध्यादेशको खेल खेलेका हिटलरकै खेल ओलीले खेलेका छन् । हिटलरका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली आफैँमा अन्त्य नभएर सत्ता प्राप्तिका लागि एक साधन मात्र थियो ।
हालै ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन हिटलरले झैँ आफ्ना विरोधीलाई चुप लगाएर आफूखुसी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने ओलीवादी कुविचारबाहेक केही होइन
हिटलर स्वयंले सार्वजनिक रूपमै प्रजातान्त्रिक प्रणाली सत्ता प्राप्त गर्नाका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र सत्ताप्राप्तिपश्चात विपक्षीलाई तिनीहरूले पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित गराउने घोषणा नै गरेका थिए । हिटलरको शासनसँगसँगै जर्मनीमा प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त गरियो । आफूलाई जर्मनीका एक मात्र निर्विवाद नेता घोषणा गरेका हिटलरले आफ्नो नाममा भएका कुनै पनि कार्यमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने उर्दी जारी गरे । हिटलर र जर्मनी पर्यायवाची हुन् भन्ने नारा प्रचलित गराइएको जर्मनीमा हिटलरविरोधी हरकुनै आवाज राष्ट्रविरोधी हुन गयो । यता, त्यस्तै राष्ट्रियताको पगरी भिरेर ओली आसीन छन्, आफ्नोबाहेक अरूका कुरा उनका लागि गौण छन् । हालै ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन हिटलरले झैँ आफ्ना विरोधीलाई चुप लगाएर आफूखुसी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने ओलीवादी कुविचारबाहेक केही होइन । प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिएको अवस्थामा आफ्नो सरकार कामचलाउ नभएको दावा गर्नुले ओली सरकारको नियत स्पष्ट पारेको छ ।
अर्कोतर्फ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस भने संविधानमा हमला हुँदा पनि द्विविधामा देखिन्छ । ओलीले चुनाव गराए आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने हिसाब गरेर बसेका देउवा खेमाको सोच हिटलरलाई नियन्त्रणमा राखेर आफू बलियो हुने हिसाब गर्दै चान्सलरका लागि समर्थन गरेका जर्मनका पूर्वचान्सलर फ्रान्ज भोन पापेनको झैँ देखिन्छ । हिटलरको उदयसम्बन्धी आफ्नो लेखमा एक अध्येता लेख्छन्, ‘हिटलरले एकैपटकमा प्रजातन्त्र नष्ट गरेनन्, उनले बिस्तारै सानो–सानो राजनीतिक सम्झौता पनि गरेझैँ अघि बढे, जब मानिसले हिटलरको असली मनसाय बुझे, त्यतिन्जेल ढिला भइसकेको थियो ।’ अध्यादेश ल्याउँदै फेरि त्यसलाई फिर्ता गरेझैँ गर्दै प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेका ओलीबाट भविष्यबारेमा सुनिश्चित हुनु दुर्घटनालाई निम्त्याउनुबाहेक केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानविद् र सर्वोच्च अदालतसँग परामर्शसमेत नगरी संसद् विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियत र सर्वोच्च अदालतको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाक्रमले लेविस क्यारोलले आफ्नो एलिस एडभेन्चर्स इन वन्डरल्यान्डमा वर्णन गरेका भिक्टोरियन युगको बेलायतको झझल्को दिएको छ, जहाँ राजा स्वयं न्यायाधीश पनि छन् । जहाँ राजा र रानी अदालती मुद्दामा सहभागी हरेकलाई बारम्बार डर देखाउँदै मृत्युदण्डसम्मको धम्की दिन्छन् । जहाँ तथ्यको अध्ययनविनै राजा आफ्नो फैसला सुनाउँछन् । जहाँ कानुनी पुस्तकमा हुँदै नभएको नियमलाई आफूखुसी पहिलो नियम भन्दै निर्णय दिने गरिन्छ र जहाँ निर्णय दिएपश्चात् मात्र त्यसमा बहस गरिन्छ र निर्णयको औचित्य सिद्धि गर्नतिर लागिन्छ ।
झन्डै दुईतिहाइको सरकारको कार्य देखेर केही नेपालीमा लोकतन्त्रभन्दा पनि एउटा बलियो नेताबाट मात्र देशमा न्याय र स्थिरता हासिल हुन सक्ने भावना बढेको देखिन्छ । आज ओलीले आफूलाई बलियो नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनताको त्यही निराशालाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोजेका छन् । आर्थिक संकट, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी अनि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले थलिएका जर्मनमा पनि एउटा बलियो नेताको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । तर, हिटलरको उदय जर्मनीका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हरेक पक्षबाट एक विनाशकारी अध्यायबाहेक अरू केही हुन सकेन । आफ्नो पुस्तक लोकतन्त्रको मृत्युमा प्राध्यापक बेन्जामिन कार्टर हेट भन्छन्, ‘कवि र विचारकहरूको देशका रूपमा युरोपकै आकर्षणको केन्द्र रहेको जर्मनीको प्रतिष्ठा हिटलरको उदयसँगै ध्वस्त भयो ।’ अतः इतिहासबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । आजको हाम्रो आवश्यकता बलियो नेता नभई बलियो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । कुनै पनि राष्ट्रले एक मजबुत र स्वस्थ व्यवस्थाविना प्रभावकारी लोकतन्त्र हासिल गर्न सक्दैन ।
