समृद्ध नेपाल र अपांगता सवाल

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा शरीरमा हातखुट्टा नहुनु वा भए पनि अपूरो रहनु, आँखा नदेख्नु वा आंशिक मात्र देख्नु, कान नसुन्नु, बोल्न नसक्नु तथा हिँडडुल गर्न नसक्नु अपांग हुनु हो । त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ को धारा १ मा ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधसँगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ,’ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसो त अपांगता जन्मजात मात्र नभएर विभिन्न भवितव्य कारण, जस्तै– सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय क्रियाकलाप वा विभिन्न रोगव्याधिका कारण पनि हुन सक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११’ मा प्रकाशित विवरणअनुसार विश्व जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश यस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमै बसोवास गर्छन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना, ०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको झन्डै दुई प्रतिशत रहेको छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको जीवन बिताइरहेका छन् । खासगरी हाम्रो जस्तो समाजमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाको कमी आदि कारणले गर्दा अपांगताको समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि दृष्टिविहीन अपांगको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ । 

निश्चय पनि अपांगता भएका व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अति उत्पीडित र बहिष्करणमा पारिएको वर्ग हो । वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको विभेद र बहिष्करणविना अरूसरह समान रूपमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउनु अपांगता भएका व्यक्तिको पनि मौलिक अधिकार हो । अपांगता, चाहे त्यो जुनसुकै प्रकृतिको होस्, उसले निर्बाध रूपमा संविधानको मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि समाजका अन्य व्यक्तिसरह राजनीतिक–सामाजिक सहभागिताको पूर्ण अधिकार रहन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा संलग्न रहने अधिकार हुन्छ ।

अपांगता भएका व्यक्ति पनि राजनीतिक, आर्थिक अधिकारका हकदार हुन् र उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहीकरणमा सामेल गर्न जरुरी छ

हामी नबिर्सौं कि अपांगता भएका व्यक्तिले पनि आफ्नो अदम्य साहस प्रदर्शन गरी ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन उत्प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि होस् वा गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि, राज्यका हरेक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अपांगता भएका व्यक्तिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको कुरा कसैबाट पनि छिपेको छैन । विगतका दिनमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा अपांगता भएका व्यक्तिले साथ दिँदै आएका हुन् । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू निरन्तर लागिपरेकै थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरू पनि देशलाई आवश्यक परेको वेलामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन् । 

त्यसैले अपांगता भएका व्यक्ति पनि राजनीतिक, आर्थिक अधिकारका हकदार हुन् र उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहीकरणमा सामेल गर्न जरुरी छ । हुन त हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले अपांगता भएका व्यक्तिका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सहयोगको आश्वासन दिने गरेका छन् । तथापि, ठोस र उपलब्धिमूलक ढंगबाट अपांगता क्षेत्रका आवश्यकतालाई अधिकारमुखी पृष्ठभूमिमा बुझ्ने र बुझाउने काम अहिलेसम्म पनि वाञ्छित रूपमा हुन सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो । निश्चय पनि अपांगता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिविना उनीहरूका लागि गरिने निर्णयले उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । तसर्थ, नीति निर्माणका हरेक तहमा राज्यप्रदत्त स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण एवं भौतिक संरचनाहरू अपांगमैत्री हुनु आवश्यक छ । अपांगतालाई मानव विविधताको रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको मर्यादित जीवन, आत्मसम्मान, राजनीतिक अधिकार र समान अवसर सुनिश्चित गराउन राज्यको यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्छ । हुन त पहिलो संविधानसभामा अपांगता क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा एकजना ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता अपांगता भएका महिला र अर्का एकजना बहिरा सभासद् गरी जम्मा दुईजनाको सहभागिता थियो । तर, त्यो सहभागिता त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो अपांगतासम्बन्धी अभियन्ताले व्यक्त गरेका छन् । 

यतिखेर देशको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक कम्युुनिस्ट पार्टीले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि कोरोना महामारीले नेपाललगायत समग्र विश्वलाई नै गाँजिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा यथोचित ध्यान पुर्याउँदै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम राखेर सामाजिक, आर्थिक विकासका गतिविधि पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै लानुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिको हक, हित र सुरक्षाका मुद्दालाई पनि यथेष्ट रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समाजमा पुनर्स्थापना गर्न तथा आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समान पहुँच कायम गर्दै त्यस्ता सेवा सुविधा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

राज्यले शिक्षा, यातायात, कानुन, घरपरिवार, धर्म, संस्कृति, खेलकुद, सञ्चार, आर्थिक–राजनीतिक अवस्था, लैंगिक समानताजस्ता आधारभूत अधिकार क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिको समतामूलक पहुँच र पूर्ण सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा समावेशिता, समतामूलक सहभागितामा आधारित अपांगताको पहिचानसहितको पहुँच र समान प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सबै वर्ग र जनजातिको विकासमा समावेशी मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सशक्त ढंगले समावेशी समाज निर्माणका लागि संलग्न गराउनु आवश्यक देखिन्छ । अपांगता अधिकारको कुरा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ हो । राष्ट्रसंघको ६१औँ महासभाले १३ डिसेम्बर २००६ का दिन पारित गरेको यो महासन्धिलाई नेपालले सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरेको हो । उक्त महासन्धिको धारा २९ मा अपांगता भएका व्यक्तिले पनि अन्य व्यक्तिसरह मतदान गर्न तथा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार पनि अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व जनाउन पाउनुपर्ने देखिन्छ । 

(लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)