‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिए पनि व्यवहारतः त्यसको ठीक विपरीत अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अन्ततः अत्यन्तै झेली राजनीतिक खेल खेलेर आफ्नो निधारमा नमेटिने कलंकको टीका लगाए । संविधानले परिकल्पनासम्म पनि नगरेको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको सिफारिस गरेका ओलीकै तालमा ताल मिलाउँदै महामहिम राष्ट्रपतिले संसद् विघटन र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति जारी गरिन् । ओलीको ‘अराजनीतिक तथा असंवैधानिक’ सिफारिसका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने पर्याप्त समय राष्ट्रपतिलाई थियो । तर, उनले त्यसो गरिनन् । राष्ट्रपतिको नजरमा स्वर्गीय मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को ‘हनुमान चालिसा’ सबभन्दा अब्बल जप्ने ओलीको सिफारिसमा निमेषभरमै लालमोहर लगाइदिइन् । यसबाट नेकपाको एउटा गुटलाई दिलोज्यानले संरक्षण गर्दै आएको आरोप खेप्दै आएको शीतलनिवासको भूमिका थप शंकाको घेरामा परेको छ ।
पुस ५ को राष्ट्रिय राजनीतिका यी हठात् कदमले चिसिँदो मौसममा राजनीतिक माहोल थप गर्माएको छ । तर, यो तापले आमनागरिकलाई राहत होइन, उनीहरूको अपेक्षामाथि नै आरा चल्ने गरी आहत दिएको छ । कोभिड कहरबाट थिलथिलो बनेका नागरिक मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको भासमा जाकिने त्रासले बिलखबन्दमा पुगेका छन् । नेपाली जनताको भविष्य पुनः एकपटक सनकी शासकको सिकार बनेको छ । आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति मुलुकको सिंगो संवैधानिक व्यवस्थालाई नै दाउमा लगाएका ओली नेपाली राजनीतिका ‘शकुनी’मा दर्ज भएका छन् । सर्वत्र विरोधपश्चात् फिर्ता लिने भनिएको अध्यादेशअनुसार बसेको तर कुनै निर्णय नगरेको भनिएको परिषद् बैठकबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिसहरू भएबाट ओली निहित स्वार्थका लागि शकुनीझैँ कुटिल चाल चल्न सक्छन् भन्ने उदांगिएको छ ।
०६२–६३ को आन्दोलनमा योगदान नगरे पनि कालान्तरमा त्यसको सबैभन्दा बढी ब्याज खाने सौभाग्य ओलीलाई नै प्राप्त भयो । पछिल्लोपटक त झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त दलका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै देखा पर्न पुगे । केही बुद्धिजीवीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति योगदान नगरेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुनु व्यवस्थाकै लागि घातक हुने बताएका पनि थिए । अन्ततः ओलीका पछिल्ला कदमले त्यो आशंका पुष्टि गरेरै छाड्यो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीका कामकारबाहीबाट उनीमा शक्तिको भोक कुन हदसम्म थियो भन्ने क्रमशः पुष्टि हुँदै गएकै थियो । आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउनैका लागि उनले राज्यका शक्तिशाली विभागहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याए । कानुन निर्माणका क्रममा ओली कार्यकालमा भएको बलमिच्याइँ हेर्ने हो भने पनि विपक्षीलाई पेलेर एकलौटी शासन गर्ने उनको चाहना देखिन्छ । विपक्षीका जायज स्वरलाई पनि सुनेर सत्तापक्षले कार्यसम्पादन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।
तर, ओलीका लागि यो कहिल्यै पाच्य भएन । ‘सरकारले गरेका राम्रा काम देख्दैनदेख्ने, खाली नराम्रो कामको फेरहिस्त छाप्ने’ भन्दैै पेसागत धर्म निर्वाह गरिरहेका सञ्चार पत्रकार/सम्पादकहरूको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुर्मत लिने प्रयास गरेकै हुन् । सधैँ शान्त र सुसंस्कृत रहनुपर्ने पूर्वीय मान्यताविपरीत सरकारको आलोचना गर्ने जो–कोहीविरुद्ध ‘अरिंगाल’झैँ जाइलाग्न निर्देशन दिए । आफ्नो शासनकालमा संरक्षित यती, ओम्नीलगायतको हालीमुहाली र अनियमितताबारे पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमका दार्चुलावासीसम्म जानकार हुँदासमेत ओलीले कुनै संकोच महसुस गरेका छैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो चढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा त्यसलाई ठाडै अस्वीकार्य दस्तावेजको संज्ञा दिए । भ्रष्टाचारमा लिप्त आफ्ना प्रियजनहरूलाई जोगाउन उनले गरेको तिकडम र विवादास्पद छवि भएकाहरूलाई उपहारस्वरूप उनले सुम्पिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू उनको उद्देश्य प्रस्ट्याउन पर्याप्त छन् । विगतमा राष्ट्रियताको राप ओकल्दै बनाएको खोक्रो राष्ट्रवादी छवि भारतीय गुप्तचर प्रमुखको रातारातको भ्रमण र खुसामदले छताछुल्ल छ ।
मुलुक नै कोभिडको पीडाले छटपटाइरहँदा नेकपामा सुरु भएको विवादको क्लाइमेक्स पुस ५ मा आएर पुगेको छ । योसँगै दुईतिहाइको सरकार र त्यससँग नेपाली जनताले राखेका अपेक्षा दुवैको नराम्ररी अवसान हुन पुग्यो । यसका लागि नेकपाका अन्य नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् नै, कार्यकारी प्रमुख तथा पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतमा ओली बढी दोषी छन् । महामारी नियन्त्रणमा देखिएको बेथिति र स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदाका अनियमिताका फेहरिस्तले सरकार बदनामीको शिखरमा चलिरहेको थियो । यी र यस्तै प्रकरणबीच पार्टीभित्र सबै तह र तप्कामा अल्पमतमा परेपछि ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेका हुन् । पार्टीभित्रको विवाद सुल्टाउन नसकेपछि संसद् विघटनमार्फत त्यसको झोँक फेर्ने ओलीको कदम अक्षम्य मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ । पार्टी बैठकमै ‘मलाई हटाउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्ने व्यक्तिले संसद् विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा नभए पनि यसले नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आस गरेकालाई गतिलो झट्का दिएको छ । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै जारी भएको ०४७ सालको संविधानका केही प्रावधानलाई टेकेर विगतमा पटक–पटक संसद् विघटनका घटना भएकै हुन्, जसको मूल्य राज्यले अहिले पनि चुकाइरहेकै छ । तर, ०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संविधानमा विगतका कुकृत्य दोहोरिन नदिन बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसद् विघटन नहुने भनेर लेखियो । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा गैरसंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गर्ने काम भएको छ । यस अर्थमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित सरकार र पार्टीमा आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई ‘देखाइदिन’ प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम पूर्णतया निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलगायतका हस्तीहरूले ओलीको कदमलाई ‘जनादेशको अपहरण’ संज्ञा दिएका छन् । ओली मन्त्रिमण्डलकै सातजनाले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । विपक्षीसहित अन्य राजनीतिक दल र पेसाकर्मीहरूले पनि सडक तताउने अवस्था देखिँदै छ । विगतमा जुनसुकै विवादास्पद मुद्दामा पनि ओलीको पक्षमा राप ओकल्नेहरू (केही अपवादबाहेक) मौनप्रायः छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई पार्टीको इतर पक्षले कडा कारबाही गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अवसानउन्मुख ओलीको राजनीतिक यात्रा नेपालको राजनीतिक इतिहासको बिर्सनलायक अध्याय बन्ने देखिन्छ ।
ओलीको संसद् विघटनको सिफारिस र त्यसलाई राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू पेस भइसकेको अवस्थामा अब सबैको आँखा सर्वोच्चतर्फ तेर्सिएको छ । घामझैँ छर्लंग रहेको प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका सवालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिका जोखिमपूर्ण आगामी दिनहरू तय गर्ने निश्चित छ । फैसला जे आए पनि पुस ५ अर्को ‘कोतपर्व’को रूपमा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ ।
Follow @devimarga
