लीले सिंगापुर बनाउन जति मिहिनेत गरेका थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छवि सुधार्न त्योभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपर्नेछ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार नै गर्दिनँ भन्ने शपथ खुवाएर आफ्नो शासन सुरु गरे । तर, त्यो शपथले काम गरेन । सरकारको संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार डरलाग्दो गरी बढेका प्रतिवेदन, रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए । राज्य सञ्चालनको मुख्य एजेन्डा स्वच्छ सरकार बनाएको बयानबाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई ती प्रतिवेदनले बेस्सरी रिस उठाउनुपर्ने हो । अनि त्यो बाटोमा बाधा बन्नेहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ जाग्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन, उल्टो भयो । आफ्ना हरेकजसो सार्वजनिक वक्तव्यमा भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउने कथ्य दिन नछाड्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नै राजनीतिक दुस्मनी साँध्न ल्याइएको भन्दै देशमा भ्रष्टाचार सकिने क्रममा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक चीन भ्रमणमा पुगेका ओलीको एक विश्वविद्यालयमा बन्दुक पड्काएर म्याराथन प्रतियोगिता उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । बाटामा एकजना व्यापारीले चीनमै भएका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनलाई सिंगापुरका निर्माता ली क्वान यूसँग दाँजेर तारिफ गरिदिएको सुनाए, ‘अब तपाईं पनि आधुनिक र विकसित नेपालको पिता हो ।’ त्यो सुनेर प्रधानमन्त्री ओली मख्ख पर्दै मुस्काए । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी देशमा समृद्धि आउँछ भनेर दाबी गर्छन्, पक्कै उनी लीसँग आफूलाई दाँज्दिने कुरामा प्रफुल्ल हुन्छन् । तर, उनले नेपालमा प्रणाली र विकासको जग राख्ने दिशामा नीति बनाउने प्रयास गरेको समेत देखिएन । त्यो बाटोमा केही बाधा थिए भने ओलीका आफ्नै कार्यशैली बाधक रहे । यद्यपि, उनले कोरोनाले समृद्धि झ्याप्पै रोकेको बताइसकेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग ती व्यापारीले दाँजेका ली सन् २०१५ मा बिते । तर, उनले सिंगापुरलाई दिएको स्वच्छ शासन प्रणाली र विकासको उपहार सिंगापुर रहिन्जेल त्यहाँका जनताले सम्झिरहनेछन् । ली आफैँ त्यो प्रक्रियामा सिंगापुरले झेलेका चुनौतीबारे भावी पुस्ताले जानकारी पाऊन् भन्थे । उनले ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट द सिंगापुर स्टोरी’ पुस्तक सिंगापुरका भावी पुस्तालाई सिंगापुरको यात्राका कठिनाइ र चुनौती बुझाउन लेखेको र त्यसलाई जोगाउन मिहिनेत गर्ने आसमा सार्वजनिक गरेको भनेका छन् ।
सन् १९९५ मा सिंगापुरमा गोह चोक थोङ प्रधानमन्त्री थिए । ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका ली क्वान यू वरिष्ठ मन्त्री बने । उनका छोरा ली हसियन लोन उपप्रधानमन्त्री थिए । लीकी श्रीमती र छोरा लीले दुईवटा सम्पत्ति खरिद गरेका थिए । त्यसमा उनीहरूलाई कम्पनीले केही प्रतिशत छुट दिएको थियो । कम्पनीले दिएको छुट भ्रष्टाचार हुन सक्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री गोहले छानबिनको आदेश दिए । छानबिनपछि त्यो छुट सबै खरिदकर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको पाइयो । त्यसलाई लिएर ली संसद्को आफ्नो भाषण सम्झिँदै भन्छन्, ‘मैले सदनमा उभिएर भनेँ– हामीले यस्तो व्यवस्था स्थापित गरेका छौँ, जसले जो कोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । मेरो परिवार र मलाई पनि छानबिन गर्न सक्छ ।’ उनी ‘पैसा राजनीति’ एसियाई देशको समस्या भएको बताउँथे । यहाँका राजनीतिज्ञको काम पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने र जितेपछि त्यसलाई उठाउने हुन्छ भन्थे । त्यसैले उनी राजनीतिज्ञमाथि छानबिन गर्नु, प्रश्न उठ्नु राज्यसत्ताका लागि सही हो भन्थे । भ्रष्टाचारमुक्त सरकार बनाउने उनको स्पष्ट रणनीति थियो– राजनीतिज्ञ स्वच्छ रहने र कर्मचारीलाई स्वच्छ राख्ने ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसको मौका छोपेर नेपालमा भ्रष्टाचार ओरालो लागेको र कसैलाई पनि नछाडेको बताएका ओलीको कार्य हेरौँ । उनले निकै माया गरेर राखेका गोकुल बास्कोटामाथि ठूलो रकमका लागि मोलमोलाइ गरेको आरोप लाग्यो । उनले राजीनामा दिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वृत्तमा उभिएर उनलाई निर्दाेष घोषणा गरिदिए र छानबिन प्रभावित हुने माहोल बनाए । त्यसले बास्कोटा निष्पक्ष छानबिनमा गएर आफू निर्दाेष भएको पुष्टि गर्ने आधारलाई पनि अन्त्य गरिदियो । त्यति मात्र होइन, उनले बालुवाटार जग्गामा विष्णु पौडेललाई सफाइ दिए र उल्टै मन्त्री बनाइदिए, जबकि यही मामिलामा अरूमाथि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाइरहेको छ । किन प्रधानमन्त्री नै ओम्नीको मेडिकल घोटाला, यतीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा दिइएको एकाधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै हिँडेका होलान् ? पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त भनेकै थिए– सबै ठूला नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । तर, पन्छाउने काम भयो । खासमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने महाअभियानमा लागेका प्रधानमन्त्रीसँग बाबुरामलाई नै देखाएर प्रचण्डको मात्र होइन, सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्ने सुनौलो मौका थियो । तर, त्यो गर्ने चाहना प्रधानन्त्रीमा देखिएन । आफ्ना सुविधाका लागि मन लाग्दा शीतलनिवासलाई प्रयोग गरी मनपरी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीसँग सम्पत्ति छानबिनको आदेश दिनु अप्ठ्यारो काम पनि थिएन ।
सरकार कोरोना परीक्षण र नियन्त्रणमा असफल भइरहँदा केही युवा सडकमा निस्किए, तर तिनलाई साथ दिनुपर्ने वेलामा नेपाली समाज ‘यो वर्षको तिज नो व्रत प्लिज’ गीतकी गायिकालाई ठेगान लगाउन व्यस्त थिए । यसले जनताको भ्रष्टाचारप्रतिको बेवास्तालाई पुष्टि गर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले सत्तासीन जोकोहीले जे गर्न पनि हुने र त्यसमा कुनै छानबिन नहुने नजिर बसाउँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ल्याएको २५ हजारमाथिका सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने माहोल बन्नुलाई कसरी भ्रष्टाचारविरोधी कदम भन्नु ? प्रधानमन्त्रीकै भ्रष्टाचारमाथिको लचकताको फल मान्नुपर्ला– स्थानीय तहमा चार हजारका सिरानीका खोल, २९ सयका साबुन किन्न थालिएको । त्यसैले अब लीले सिंगापुर बनाउन जति मिहिनेत गरेका थिए, हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छवि सुधार्न त्योभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने भएको छ ।
हुन त, उनले पनि आफ्ना भिजनका ढड्डा सी जिनपिङले झैँ निकालिसकेका छन् । तर, उनले बोलेका कुराको परिणाम कहाँ देखियो, त्यसको दुईपन्ने विवरणसमेत पाउन सकिएको छैन । बरु देशको यस्तो महत्वपूर्ण समय आफ्ना कमीकमजोरी छिपाउनमा बिताएको दयनीय अवस्था छ । पक्कै पनि हाम्रा नेताहरूलाई लीसँग तुलना हुने इच्छा होला, तर त्यसका लागि त आत्मानुशासन र त्याग चाहिन्छ । र, त्यो क्रान्ति गर्न र जेल बस्नजति सजिलो पनि होइन ।
हामीले क्रान्तिले सत्ता परिवर्तन गरेका गाथा सायद आवश्यकताभन्दा बढी पढ्यौँ । तर, गरिब मुलुकले कसरी आफूलाई विगतबाट माथि उकाल्न सके र समृद्ध मुलुकमा रूपान्तरित भए, पढ्न रुचि दिएनौँ । परको छाडौँ, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीतिक प्रशिक्षण लिँदा त्यहाँ भ्रष्टाचारीलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ, चीनले झन्डै एक अर्ब आफ्ना जनतालाई तीस वर्षको अवधिमा कसरी गरिबीमुक्त गर्यो भन्ने पढ्न आवश्यक ठानेनौँ । ली ‘कर्मचारीलाई राजनीतिले एकपटक भ्रष्ट बन्न दियो भने प्रणालीसँग काम गर्न सक्षम भइन्न’ भन्थे । नेपालमा भने त्यसलाई शुद्ध पार्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने मौकालाई दलहरूले पटक–पटक खेर जान दिए । सशस्त्र द्वन्द्वबाट सरकारमा आएको छविले कर्मचारीतन्त्रमा अब कारबाहीमा परिने भय थियो, त्यो समयलाई माओवादीले पहिलो सरकार बनाउँदा गुम्न दियो । अर्काे अवसर दुईतिहाइको वर्तमान सरकारलाई थियो, त्यो पनि गुमेको छ । नेपालमा राजनीति टुकुचामा बग्ने ढलजस्तो साह्रै फोहोरी बन्यो । भ्रष्ट राजनीतिले भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई नै प्रश्रय दिने हो । अहिले ठूलो भ्रष्टाचारको केन्द्र कर्मचारी र सांसद भएको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
हाम्रो मौनता र भ्रष्टाचारको परिणाम : भ्रष्टाचारले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कसरी असर पार्छ त ? सामान्य तरिकाले यसलाई आफूसँग जोडेर हेरौँ । अर्थशास्त्री अगेस्टो लोपेज क्लेरोजले एउटा अनुसन्धानपत्र लेखेका थिए, जसमा उनले दिगो आर्थिक विकासमा कसरी भ्रष्टाचार मुख्य बाधक हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । उनले त्यसमा नौवटा कारण प्रस्तुत गरेका छन् । भ्रष्टाचारले राज्यको आम्दानी घटाएर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी कम हुने, निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने, अनावश्यक ठूला परियोजनामा लगानी गरिने, आयको असमान वितरण, गोपनीयताको बढावा हुनेलगायत छन् । भ्रष्टाचारलाई बुझ्न हामीले हाम्रा स्कुल, अस्पताल र सडकका हालत हेरे पुग्छ । तपाईंको घरअगाडिको बाटो सवारीसाधान गुडाउन, हिँड्न लायक छैन भने त्यो दोष हिउँद या वर्षाको होइन, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने राज्यको हो । तपाईं–हामीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट पाउने तनाव र दबाब पनि भ्रष्टाचारकै प्रतिफल हो । गाउँमा हेल्थपोस्ट नबनी भ्युटावर उभिएका छन् भने, राम्रो विश्वविद्यालय नभएको ठाउँमा ठूला स्टेडियम बन्दै छन् भने वा कसैको फाउन्डेसनका नाममा पैसा बगाइएको छ भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रका व्यक्ति सरकारी क्षेत्रमा हाकिम हुन पुगेका छन् वा गरिब झनै गरिब हुँदै धनीको जग्गा बढेकोबढ्यै छ भने अनि सरकार गोपनीयतामा बल दिन्छ भने त्यो देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
दुर्भाग्य ! बेथिति र भ्रष्टाचारले गाँजेको यो देशमा न सक्रिय प्रतिपक्ष छ, न जनता जागरुक देखिन्छन् । वाइडबडी खरिद काण्डमा अलिअलि मुख खोल्दै गरेको कांग्रेस आफ्नै सभापतिको पनि नाम जोडिएपछि दुला पस्यो । सञ्चारको अभूतपूर्व विस्तार भएको युगमै भ्रष्टाचारप्रतिको यस्तो सहनशीलता र सामान्यीकरण दुर्भाग्यपूर्ण छ ! हाम्रो पुस्तालाई भ्रष्टाचार सामान्य लाग्न थालेको खासगरी गणतन्त्र आएपछि नै हो । त्यसअघि भ्रष्टाचारबारे सुन्दा पनि मानिस तरंगित भएको सुनिन्थ्यो । मट्टीतेलको मूल्य बढ्दा बुद्धिजीवीदेखि विद्यार्थीसम्म सडकमा रित्ता ग्यालिन लिएर विरोधमा उभिन्थे, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा विरोध गर्न सडक झरिहाल्ने प्रवृत्ति जनतामा थियो । तर, अहिले सडकको प्रतिरोधलाई सामाजिक सञ्जालले विस्थापित गरेको छ, मानिसका असन्तुष्टि भर्चुअल प्लाटफर्ममा पोखिएर निस्प्रभावी छन् । त्यसैले दोष राजनीतिज्ञको मात्रै होइन । अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ यहाँ प्रासंगिक हुन्छ, ‘दुनियाँ खराब गर्नेबाट होइन, केही नगरी खराब गर्न दिनेबाट ध्वस्त हुनेछ ।’
आमनेपाली भ्रष्टाचारलाई सामान्य मान्छन् भन्ने बुझ्न केही भाइरल भएका समाचारलाई नै हेरौँ । अघिल्लो वर्ष वाइडबडी खरिदमा भएको घोटाला, बालुवाटार जग्गाकाण्ड, नेपाल सरकारको सम्पत्ति यती समूहको कब्जाका समाचार सञ्चारमाध्यमले लेखिरहे । मानिसले साधारण प्रतिक्रिया जनाई पनि रहे, तर कोही पनि आक्रोशित भएर सडक तताउन आइपुगेनन् । बरु दीपाश्री निरौलाले राजेश हमाललाई महानायक नमानेको विषयले समाजलाई बढी तरंगित बनायो । दीपालाई माफी नमगाई बहस मत्थर हुनै सकेन । जुन खासै जनसरोकारको विषय थिएन । जनताले सबैभन्दा बढी सरोकार राख्नुपर्ने त भ्रष्टाचारमाथि हो । सरकार कोरोना परीक्षण र नियन्त्रणमा असफल भइरहँदा केही युवा सडकमा निस्किए, तर तिनलाई साथ दिनुपर्ने वेलामा नेपाली समाज ‘यो वर्षको तिज नो व्रत प्लिज’ भन्ने गीतकी गायिकालाई ठेगान लगाउन व्यस्त थिए । यसले जनताको भ्रष्टाचारप्रतिको बेवास्तालाई पुष्टि गर्छ ।
प्रजातन्त्रमा नागरिकको दायित्व भोट दिने मात्र होइन, चुनाव जित्नेले आफ्नो घोषणापत्रका वाचा पूरा गरे÷नगरेको खबरदारी गर्ने पनि हो । टर्किस लेखक मेहमत मुरत इल्दान भन्छन्, ‘बरु बाँदरलाई सरकार चलाउन दिऊँ, कम्तीमा त्यसले केरा मात्रै चोर्नेछ ।’ हामीले त्यसो नगरेर राजनीतिज्ञ भनिनेहरूलाई दिएका छौँ र १९औँ शताब्दीका अमेरिकी लेखक मार्क ट्विनले झैँ भन्न बाध्य भयौँ, ‘हामीसँग यस्तो उत्कृष्ट सरकार छ, जो पैसामा किन्न सकिन्छ ।’ यो दुष्चक्र तोड्न अब नागरिक सचेतनाले मात्रै सक्छ । हामीमा भ्रष्टाचारविरोधी संस्कृति विकास हुन जरुरी छ ।
