संघीय संसद् सेवा संघीय संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापित स्थायी संयन्त्र हो । नेपालको संविधानको धारा १०७ मा संघीय संसद्को कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद् सचिवालय रहने व्यवस्था छ । यही संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी नै संसद् सेवाका कर्मचारी हुन् ।
कार्यपालिकाको कामलाई निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा संसदीय निगरानी गर्ने अभिप्रायले आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानुनी स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरी संसद् सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गरेर सोही मंसिर २८ देखि लागू भएको हुँदा हरेक वर्ष मंसिर २८ लाई संसद् सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ ।
‘कर्तव्यनिष्ठता र लगनशीलता, संसद् सेवाको प्रतिष्ठा’ भन्ने मूल नाराका साथ संघीय संसद् सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यका लागि संसद् सेवाको भूमिकालाई मूल्यांकन गरी नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयताको अवलम्बन गरेसँगै संसद् सेवाको भूमिका र कार्यप्रकृतिमा पनि परिवर्तन आएको छ ।
नेपाली जनताले पहिलोपटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधानसभाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको नेपालको संविधान ०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा देशभर गई ०७२ साउन ४ र ५ मा जनताको सुझाब संकलन गरी जनादेश प्राप्त संविधानसभामा जनताको चाहना अभिव्यक्त गर्न योगदान पुर्याएका थिए ।
यो सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुई–दुईपटक एकसाथ संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् दुवै सचिवालयको दोहोरो र ऐतिहासिक भूमिकालाई कुशलतम तरिकाले निर्वाह गरेका छन् । अहिले संसद् सेवाको व्यवस्था संघमा मात्र छ । विधायिकी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएसँगै संविधानबमोजिम नै प्रदेशसभा, नगर एवं गाउँसभा कानुन निर्माणमा संलग्न देखिएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवै नयाँ भएका कारण विधायिकी अभ्यासमा कठिनाइ सिर्जना भएको देखिन्छ ।
अर्कातिर प्रदेशमा कार्यपालिकाले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू नै प्रदेशसभामा रहेर काम गर्ने हुँदा संसदीय कामकारबाहीमा प्रदेश कार्यपालिकाको सहज पहुँच हुन गई संसदीय निगरानी र नियन्त्रण फितलो र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन सक्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय कार्यपालिकीय कार्यमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक अंगको संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ । तर, हालसम्म पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक अंगमा कार्यपालिकाबाट खटिएका कर्मचारीहरूले नै कार्यसम्पादन गर्ने हुँदा काममा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट सिर्जना भई संवैधानिक अंगहरूको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ ।
यस परिप्रेक्षमा संसदीय सेवालाई सानो संरचनामा मात्र सीमित नगरी संवैधानिक संरचनामा परिचालन हुने गरी सुदृढीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभामा समेत विधायिकी कार्यमा व्यावसायिकता र कार्यकुशलता हासिल गर्न छुट्टै संसद् सेवाको आवश्यकता छ ।
संसद् सेवाको स्वायत्तता व्यावहारिक कि कानुनी : संसद् सेवालाई स्वायत्त बनाइनुको अर्थ यसलाई कार्यपालिकाको प्रभाव, नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई कानुनको अधीनमा रही संसद्प्रति उत्तरदायी गराउनु हो ।
संसदीय सेवालाई सानो संरचनामा मात्र सीमित नगरी संवैधानिक संरचनामा परिचालन हुने गरी सुदृढीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभामा समेत विधायिकी कार्यमा व्यावसायिकता र कार्यकुशलता हासिल गर्न छुट्टै संसद् सेवाको आवश्यकता छ ।
सेवा स्वायत्त नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थिरता नहुने, संसद्कै आफ्नै कर्मचारी नहुँदा संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने, लामो समय संसद्मै कर्मचारी नरही बारम्बार सरुवा हुँदा विशेषज्ञता नहुने, कार्यपालिकाअन्तर्गतकै कर्मचारीको सहयोगमा त्यही सेवाका कर्मचारीहरूबाट सम्पादित कार्यमाथि हुने संसदीय अनुगमनसमेत प्रभावित हुने तथा संसद्को कार्यप्रकृति अन्य निकायको भन्दा भिन्न र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुँदा अलग प्रकृतिको तालिम, ज्ञान, सीप, क्षमता आवश्यक पर्ने भएकाले सोही प्रकृतिका कर्मचारी तयार गर्ने उद्देश्यले यस सेवालाई स्वायत्त सेवा बनाइएको हो ।
तर, यसले दुई दशकको यात्रा तय गर्दा समेत प्रशासनिक र कानुनी स्वायत्तता हासिल गरे पनि पूर्ण रूपमा वित्तीय स्वायत्तता हासिल गर्न सकेको छैन । कानुनी रूपमा बजेट निर्धारण गर्ने अधिकार सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा रहे पनि त्यसको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १२ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले संघीय संसद् र संघीय संसद् सचिवालयका लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्नेछ र यसरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था छ, तर यसको प्रयोग हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
संसद् सेवा कि संवैधानिक सेवा : राजनीतिक संरचनामा भएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संरचनामा पनि व्यापक फेरबदल भएको छ । राज्यव्यवस्थालाई प्रभावकारी र निष्पक्ष तुल्याउन सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न संविधानमै १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, जनशक्ति कार्यपालिकाले नै खटाउने हुँदा संवैधानिक निकायमा कार्यपालिकाको प्रशासनिक नियन्त्रण कायम भई लोकतन्त्र र सुशासनको सञ्चालनमा बाधा पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा मितव्ययिता ल्याई अगाडि बढ्ने हो भने कार्यप्रकृतिका दृष्टिकोणले समान संसद् र संवैधानिक निकायमा रहने कर्मचारीहरू रहेको एक संवैधानिक सेवा गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आर्थिक भारसमेत कम पर्दछ । सरकार सदासर्वदा जनताप्रति उत्तरदायी हुने वातावरणको सिर्जना पनि हुन्छ ।
प्रदेश संसद् सेवा कि सातै प्रदेशमा संघीय संसद् सेवा : संसद् सेवालाई स्वायत्त सेवा बनाउनुको मुख्य उद्देश्य यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा व्यावसायिकता वृद्धि गरी संसदीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु, संसदीय निगरानी र नियन्त्रणलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउनु, कार्यपालिकाका कामकारबाहीमाथि हुने संसदीय अनुगमनलाई गतिशील र सशक्त बनाउनु हो ।
तर, प्रदेशमा छुट्टै संसद् सेवाको व्यवस्था नहुँदा कार्यपालिकीय संरचनाअन्तर्गतका कर्मचारीहरू प्रदेशसभा सचिवालयमा गएर काम गर्ने र संसदीय निगरानी एवं नियन्त्रणमा समेत तिनै कर्मचारी संलग्न रहने हुँदा प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारमाथि गर्ने नियन्त्रण फितलो र कमजोर बन्दै गएको छ ।
यही मिति ०७४ मंसिर १३ र १४ गते संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखबाट प्रदेशमा समेत सरकारभन्दा अलग अस्तित्व भएको संसद् सेवा भए मात्र कार्यपालिकामाथि संसदीय निगरानी र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने धारणा प्रस्तुत भएको थियो ।
राष्ट्रिय परिवेश र आवश्यकताअनुरूप संसद्, संसदीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने हुँदा संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीको काम निश्चित कार्यतालिका र समयसीमाभित्र सीमित गर्न सकिँदैन । विषयवस्तुको गाम्भीर्य र महत्वका आधारमा बिहान, बेलुका वा राति जुनसुकै समयमा पनि बैठक बस्ने गर्दछ ।
प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा समेत संसद् क्रियाशील हुने हुँदा संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारी सभा, संसदीय समिति र संसदीय दलबाट आह्वान हुने बैठकका लागि जुनसुकै समयमा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यको तारतम्य मिलाउनुपर्दछ ।
संसद् सेवाका कर्मचारीले जुनसुकै समयमा पनि संयमित भएर संसद्को गरिमा, महिमा र मर्यादालाई ख्याल राख्दै कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनका लागि तम्तयार हुनुपर्ने हुँदा संसद् सेवाको कामको प्रकृति विशिष्टीकृत, आकस्मिक र अनिश्चित रहेको छ । तर, संसद् सेवा तुलनात्मक रूपमा मौद्रिक र गैरमौद्रिक दृष्टिकोणले अन्य सेवाभन्दा राम्रो नहुँदा संसद् सेवाप्रतिको आकर्षण घट्न गई संसद्को गरिमामा आँच पुग्ने हुन सक्छ ।
(अर्याल शाखा अधिकृत हुन्)
