सरकारले आर्थिक बहालीमाथि पैसा खन्याउन सुरु गरिसकेका छन्, यो दूरगामी स्तरका नीति ल्याउने अवसर हो ।
सन् २०१५ मा मैले विश्वनेतासँगै उभिएर पेरिस जलवायु सम्झौतालाई स्वागत गरेको थिएँ । वर्षौंको छलफल र विभिन्न अवरोधपछि उक्त सफलता हासिल भएको थियो । पेरिस सम्झौतापछिका पाँच वर्षको अवधिमा तितामिठा अनुभव हासिल भएका छन् । प्रत्येक देशले आफैँले तय गरेका जलवायु लक्ष्यहरू पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसबाहेक अन्य प्रतिबद्धतामा पनि निकै कम काम भएको छ ।
तर, सन् २०१५ यता आशा गर्ने धेरै काम तथा संकेत पनि देखिएका छन् । सन् २०२१ नेभेम्बरमा ब्रिटेनले २६औँ संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सिओपी२६) आयोजना गर्दै छ । सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संयुक्त अधिराज्यको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०३० सम्म ६८ प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यो कुनै पनि ठूलो अर्थतन्त्रले अघि सारेको सबैभन्दा तीव्र कटौती दर हो । यसअघि सेप्टेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जन न्युट्रलमा पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । जापान र दक्षिण कोरियाले सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छन् । जो बाइडेनको जितपछि अमेरिकाले पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनः प्रवेश गर्नेछ ।
तर, कोभिड–१९ महामारी जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर हुन सक्छ । महामारी आफैँले मानव जगत्मा ठूलो विपत् निम्त्यायो । यसबाट झन्डै सात कारोड मानिस संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै हालसम्म १५ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसके । भाइरसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संकट निम्त्यायो । यसैले भावी दिनमा स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक उत्थानमा ठूलो खर्च हुनेछ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले जसरी पनि ठूलो स्तरमा स्रोत उपभोग हुने पृष्ठभूमिमा स्रोतलाई हरित, दिगो तथा मजबुत समाज विकास गर्न प्रयोग गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ।
कोभिडपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयोग हुने स्रोतलाई जलवायु संकटविरुद्ध प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । केही राजनीतिज्ञले यसतर्फ कदम उठाउन थालिसकेका छन् । फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्राेँको सरकारले उत्सर्जन उलेख्य घटाउन अस्वीकार गर्ने हवाई सेवालाई स्टिमुलस फन्ड नदिने बताएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठूलो स्तरमा स्रोत उपभोग गरिरहेको छ भने उसले त्यसलाई हरित, दिगो तथा मजबुत समाज विकास गर्न प्रयोग गर्नु न्यायसंगत पनि हुन्छ । अहिलेको आर्थिक पुनस्र्थापनाका लागि विगतमा जोखिमपूर्ण मानिने महत्वाकांक्षी, परिवर्तनकामी लगानी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
तर, अहिले सरकार आफैँले स्टिमुलस प्याकेजअन्तर्गत लगानी गर्न लागेकाले तत्कालीन मुनाफाभन्दा भविष्यमा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी वर्ष हुने जलवायु सम्मेलनलाई पनि कोभिडपछिको अर्थतन्त्र विषयमै केन्द्रित गराउनुपर्छ । यसका लागि तीन महत्वपूर्ण प्रश्न गरिनुपर्छ– आर्थिक पुनस्र्थापनालाई कसरी जलवायु कदमसँग एकाकार गर्ने, सम्पन्न राष्ट्रले ऋण सहुलियत दिएर जलवायु न्यूनीकरणमा कसरी सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् र प्रत्येक देशले जलवायु लक्ष्यमा गरेको प्रगति मापन गर्ने कुनै बलियो संयन्त्र बनाउन किन ध्यान नदिने ? हवाई यात्रा तथा ढुवानीजस्ता अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रलाई दिइने औद्योगिक तथा उद्धार प्याकेजमा कडा सर्त राखिनुपर्छ । जसले ती उद्योगलाई राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा कामय राख्न सकिन्छ ।
समृद्ध मुलुकले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक बहालीमा सहयोग प्रदान गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जी–२० राष्ट्रले न्यून आय भएका मुलुकलाई यस्तो सहुलियत दिँदै बचेको बजेटलाई हरित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित गराउन भन्न सक्छन् । सधैँजसो नै जलवायु सम्बन्धमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने भन्दै आलोचना हुने गर्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न सिओपी२६ ले एउटा संयन्त्र प्रस्ताव गरेर पुनस्र्थापना प्रयासमा जलवायु लक्ष्य हासिल भए–नभएको मापन गर्न सक्छन् । त्यस प्रगतिलाई पारदर्शी रूपमा नीति–निर्माता, मिडिया र आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याइनुपर्छ ।
सन् २०१९ मा न्युयोर्कमा सम्पन्न क्लाइमेट एक्सन समिटअघि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वनेतालाई सम्बोधन गर्दै ‘राम्रो भाषणभन्दा पनि ठोस कदमको सूची’ लिएर आउन आग्रह गरेका थिए । यदि राजनीतिज्ञले यस सम्बन्धमा ध्यान दिए भने सन् २०२१ को आर्थिक पुनरुत्थान पृथ्वीलाई मर्मत गर्ने एक अवसरमा रूपान्तरण हुनेछ । यसले मात्र सन् २०१५ को चिसो रात पेरिसमा उठेको आशा र उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ र हाम्रा भावी पुस्ताका लागि एक दिगो वासस्थान सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
(मरिया फर्नान्दा एस्पिनोसा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाकी पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
गार्जियनबाट
