सर्लाही - सीमानाका खुलाउन माग गर्दै सर्लाहीमा लगातार धर्ना भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिदेखि प्रदेश सांसदलगायत रिले धर्नामा बसेका छन् । लामो समयदेखि सीमानाका बन्द हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै राजनीतिक दलहरू, सीमाक्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू तथा सांसदसमेत रिले धर्नामा बसेका हुन् ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मेथुर चौधरीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय संघर्ष समिति क्रियाशील भइरहेको छ । आइतबार सदरमुकाम मलंगवाबाट मुख्य नाका सोनवर्सासम्म ¥याली गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीको नेतृत्वमा जिल्ला विकास चोकमा रिले धर्ना सुरु गरिएको हो । धर्नामा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुखहरू, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ सबैले साथ दिएका छन् । नाका पूर्णरूपमा सुचारु नहुन्जेल धर्ना जारी रहने संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई लिएर लामो समयदेखि बन्द रहेको सीमानाकाका कारण सीमाक्षेत्रका नेपाली नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । संघर्ष समितिले गरेको योभन्दा पहिलाको आन्दोलनले गत मंसिर २० गते शनिबारसम्म सीमानाका खुलाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । यो अवधिमा पनि सीमानाका नखुलाएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिनुपरेको मलंगवा नगरपालिकाका मेयर निरसल साहले बताए ।
नेपाल नाका आंशिक खुला
आइतबारबाट सुरु भएको आन्दोलन एवं नागरिकको दबाबपछि सर्लाही सदरमुकाम मलंगवास्थित नेपालतर्फको नाका आंशिक रूपमा खुलाइएको छ । स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपालतर्फ नाका आंशिक खुलाइएको स्रोतले जनाएको छ । आंशिक रूपमा नाका खुलेपछि अत्यावश्यक सवारी सञ्चालन हुने भएको छ । आठ महिनाअघि कोभिडको कारण देखाउँदै नेपाल र भारत सरकारले नाका पूर्णरूपमा बन्द गरेको थियो भने, नेपाल र भारततर्फको नाकामा ढाट नै तेस्र्याएर सुरक्षाकर्मी बसेपछि आवतजावतमा पूर्ण रोक लागेको थियो ।
आन्तरिक सहमतिमा नेपालतर्फका नाका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, शववाहन र बेहुला बोक्ने गाडीका लागि सोमबारबाट खोलिए पनि पूर्णरूपमा नाका सहज नबनाएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रदेश सभा सांसद अशोक यादवले बताए । सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न रोक लगाएर राज्यले बन्दी बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
सीमा अवरोधले स्थानीय समस्यामा
जारी सीमा अवरोधले सम्बन्ध र परम्परा मात्र हैन यसक्षेत्रका नागरिकलाई औषधि उपचार गराउन पनि निकै समस्या खेप्नु परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । भारतीय बजारनजिक पर्ने भएकाले औषधि उपचारसहित किनमेलका लागि सीमाक्षेत्रका नागरिकको रोजाइमा भारतीय बजार पर्ने गरेको छ । चाडवाड, बिहेवारीको समय भएकाले स्थानीयले सीमानाका खुलाउन राजनीतिक नेृतत्व र प्रशासनलाई दबाब दिनथालेका छन् । चर्को दबाबकै कारण केन्द्रको सहमतिमा आंशिक रूपमा नाका खोलिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । ‘औपचारिक रूपमा नाका खोलिएको छैन ।’ स्रोतले भन्यो, ‘दबाब थेग्न नसकेपछि केन्द्रको सहमतिमा अत्यावश्यक मानिएका सवारीसाधन खोल्न मौखिक अनुमति दिइएको हो ।’
संघीय सरकारसँग समन्वयको आशा
सीमानाका खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय केन्द्र सरकारकै तर्फबाट हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । केन्द्रसँग समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रले निर्देशन नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा औपचारिक रूपमा सीमानाका खोल्न नसकिने उनले बताए । जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी नौवटा नाकाहरू रहेका छन् । नाकामा अवरोध भए पनि स्थानीयले कष्टपूर्ण ढंगले खेतको आली तथा खोलाखोल्साको बाटो भएर भारतीय बजारसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य समान ल्याउने र प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन् ।
भारतीय पक्षको नाका अवरोध हटेन
नेपाली पक्षले अत्यावश्यकीय अवस्थामा सीमामा आवतजावत गर्न दिए पनि भारतीय पक्षका एसएसबीले सीमानाकाको अवरोध कायमै राखेका छन् । भारतीय पक्षको अवरोधका कारण अत्यावश्यक मानिएका एम्बुलेन्सलगायतका सवारीसाधन ओहोरदोहोरसमेत हुन सकेको छैन । अत्यावश्यक कामले वारीपारी गर्नेहरू अझै पनि अलपत्र परिरहेका नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले बताए ।
‘स्थानीय प्रशासनको संयोजनमा अत्यावश्यक मानिएका एम्बुलेन्स, शववाहन र बेहुला चढेको सवारीसाधन निर्वाध रूपमा जान दिने नेपालतर्फको सहमति भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको हो । उनीहरूको अवरोधका कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भने, ‘नाका खुलाउँदा भारतीय पक्षसँगसमेत समन्वय गर्न सके मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।’
भारतीयलाई वारपार गर्न रोक
सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाइरहेको भन्दै नेपाल पक्षले एकतर्फी रूपमा मुख्य नाका आंशिक रूपमा खुलाए पनि भारतीय पक्ष यात्रीहरूलाई वारपार गर्न दिएको छैन । यसले सहमति भए पनि नागरिकको पीडा भने सम्बोधन हुन सकेको छैन । सीमा बन्दका कारण सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कष्टकर मात्र भएको छैन्, उनीहरूको जीवनमा परेको प्रभावका कारण दुवै देशका सीमाक्षेत्रका नागरिकमा आक्रोशसमेत बढाएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारले ११ चैतदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउन तथा सीमा बन्दपछि पहिलोपटक सर्लाहीमा आंशिक रूपमा सीमा खोलिएको हो ।
नाका खोल्न होटल र पर्यटन व्यवसायीको दबाब
झापा- दश महिना लामो नाकाबन्दीले व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै पूर्वी नाका काँकडभिट्टाका होटेल र पर्यटन व्यवसायीले नाका खोल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । महामारी नियन्त्रणको प्रतीक्षाले व्यवसाय नै डुबेपछि उनीहरूले नाका खोल्न दबाब दिएका हुन् ।
सिमान्त सहर काँकडभिट्टामा पर्यटन र होटेल व्यवसाय धराशयी भएपछि व्यवसायीले केही दिनअघि स्थानीय प्रशासनमार्फत केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । अन्य नाकामा आपसी समझदारीमा आवतजावतमा सहजता दिँदै व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिँदा झापामा बने कडाइ गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । पूर्वी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने भारत, वंगलादेश, भुटान र अन्य देशका पर्यटकलाई झमेला दिएर सरकारले व्यवसाय ठप्प बनाएको छ । महामारीसँगै पूर्वी नाकामा सहज आवतजावत ठप्प हुँदा सीमावर्ती बजारको व्यवसाय डामाडोल भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा ७२ घन्टाभित्र कोरोना परीक्षण गरेको पिसिआर रिपोर्ट र गृह मन्त्रालयको आदेश अनिवार्य छ । जसका कारण भारतीय पर्यटक नआउँदा समस्या भएको ट्राभल्स संघ झापाका अध्यक्ष नेत्र कार्कीले बताए । ‘७२ घन्टाभित्र गरेको पिसिआर रिपोर्ट भए सहजै आउने वातावरण बनाइनुपर्यो । गृहमा आदेश माग्ने अनावश्यक झन्झट दिँदा पर्यटक आउँदैनन् । गृहले आखिरी अनुमति दिइहाल्छ किन झमेला दिनुपर्यो ?’, कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले दिने झमेलाकै कारण पर्यटक नेपाल आउँदैनन् । जसका कारण हामीलाई दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल भयो ।’ काँकडभिट्टामा भारतबाट आउने नेपाली र भारतीय नागरिक राख्नका लागि बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा विकृति बढेको भन्दै व्यवसायीले होल्डिङ सेन्टर हटाउन माग गरेका छन् ।
दबाबस्वरूप उनीहरूले यसअघि काँकडभिट्टामा पहिलो दिन प्लेकार्डसहित मौन धर्ना कार्यक्रम गरेका थिए । दोस्रो दिन नारा र प्लेकार्डसहित काँकडभिट्टा बजार परिक्रमा गरेका थिए । दबाबस्वरूप अघिल्लो सोमबार मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । सरकारले सिमानाका व्यवसायीलाई मध्यनजर गर्दै केही निर्णय गर्छ कि भनेर कुर्दाकुर्दै दश महिना बितेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको मेचीनगर होटेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘व्यवसाय चौपट भयो । अब त घर भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । बैंकले महामारी छ तिमीहरूको कमाइ छैन भनेर छाड्दैन रहेछ’, उनले भने, ‘हामी त काँकडभिट्टा छाडेरै भाग्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यौँ । बोर्डरको व्यापार यस्तो रहेछ नाकाबन्द हुँदा चरामुसा कोही पनि होटेलमा आउँदारहेनछन् । दमक बिर्तामोडतिर त पहाडका मान्छे आउँदा होटेल व्यवसाय चलेकै छ । हामी मर्कामा पर्यौँ । सीमाको आवतजावत सहज बनाइदिनपर्यो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले भने व्यवसायीको यो समस्या जिल्ला प्रशासन तहबाट समाधान गर्न नसकिने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय केन्द्र सरकारको अधिनमा रहने भएकाले केन्द्रको निर्देशनबाहिर गएर काम गर्न नसकिने झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले केन्द्रको निर्देशन र पोलिसीअनुसार नाकामा कडाइ गरेका हौँ । होल्डिङ सेन्टर पनि माथिको निर्देशनअनुसार नै बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरूको मागमा हामीले यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ । नाका खुकुलो सिडिओले बनाउने हैन । उहाँहरूमो माग र आन्दोलनको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माथि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ ।’
