मुलुकको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली संकटमा परेकै वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी, करार तथा गैरसरकारी चिकित्सक भनेर एमडी तथा एमएस सिटमा रहेको विभेदकारी प्रावधानलाई अझ फराकिलो बनाइदियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी तथा एमएस सिटका लागि प्रस्ताव गरेको खुला, सरकारी र विदेशी अनुपात क्रमशः ७०, २० र १० तोकिएकोमा त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुचित र पक्षपातपूर्ण ढंगले क्रमशः ४०, ५० र १० हुने गरी परिमार्जित गर्यो र एमडी तथा एमएसका लागि तयारी गरिरहेका गैरसरकारी चिकित्सकलाई घोर निराशाको अवस्थामा पुर्याइदियो ।
उनीहरूले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्यो । राज्यले सबैलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा कुनै जायज कारणविनै गैरसरकारी क्षेत्रका ठूलो संख्यामा रहेका चिकित्सकप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु सर्वथा अनुचित हो ।
आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि एक अनुमानअनुसार मुलुकमा अहिले एमडी, एमएस अध्यनका लागि योग्यता पुगेका करिब दुई सय सरकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करारमा कार्यरत र करिब सात हजार गैरसरकारी (निजी) क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक छन् । यसरी हेर्दा दुई सयजना सरकारी चिकित्सकका लागि ५० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिनु र सात हजार गैरसरकारी चिकित्सकलाई ४० प्रतिशत सिटमा प्रतिस्पर्धा गराउनु कति न्यायसंगत होला ? यो त आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखान चरितार्थ भएन र ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो दृष्टिकोणले नेपाली चिकित्सकलाई दुई समूहमा विभाजित गरिदिएको छ– सरकारी र गैरसरकारी । सरकारी चिकित्सक यस विषयलाई सकारात्मक हो भनी आरक्षण शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । साथै, अहिले कोभिडको महामारीमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र अस्पतालमा सरकारी चिकित्सक मात्र रहेको र गैरसरकारी चिकित्सकको भूमिका शून्य भएको दाबी गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
तर, यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने विषय के छ भने अछामलगायत दुर्गम जिल्लाका सरकारी अस्पताल गैरसरकारी चिकित्सकले नै धानेका छन् । त्यसैले सरकारले ल्याउन लागेको आरक्षण नीतिलाई गैरसरकारी चिकित्सकहरूले अन्यायपूर्ण तथा विभेदकारी ठानेका छन् । तत्काल यो कदम सुधार्नुपर्ने माग गरिराखेका छन् ।
राज्य सबैको अभिभावक हो । राज्यको आँखामा चिकित्सक चिकित्सक हुनुपर्छ, सरकारी र गैरसरकारी भनेर विभेदकारी हुनुहुँदैन । प्राविधिक क्षेत्र त्यसमा पनि मानव जीवनसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य निजामतीसरहको श्रेणीमा राखेर हेर्न मिल्दैन । लोकसेवा त सरकारले दिएको मेडिकल अधिकृतको जागिर हो । कसैले सरकारी जागिर खान्छन्, कसैले गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेर सेवा गरेको हुन्छ ।
चाहे सरकारी होस् या गैरसरकारी, चिकित्सकले दिने भनेको बिरामीको उपचार सेवा नै हो । यही रोजगारीको प्रकृृति हेरेर एकथरीलाई बढी प्राथमिकता र आरक्षण दिने र अर्कोथरीलाई समान अवसरबाट वञ्चित गराउन खोज्नु कदापि जायज हुँदैन । मेडिकल क्षेत्र, जहाँ हरेक दिन नयाँ–नयाँ अनुसन्धान हुने गर्छ र चिकित्सक आफू हरेक क्षण अपडेट भइरहनुपर्छ, त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चिकित्सकको क्षमता हेर्नेुको साटो कसैको विगत हेरेर सिट आरक्षण गर्नु सरासर गलत हो । सबै सरकारी चिकित्सक सधैँ योग्य र गैरसरकारी चिकित्सक अयोग्य हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।
यस्तो व्यवस्थाले एकातर्फ कम अंक ल्याउने सरकारी चिकित्सकले विषय रोजीरोजी पढ्न पाउँछन् भने अर्कातर्फ राम्रो अंक ल्याए पनि गैरसरकारी चिकित्सकले चाहेको विषय पढ्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।
अहिले आँकडा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत अंक ल्याएर पास मात्रै हुने सरकारी चिकित्सकले छानेर पढ्न पाउने र गैरसरकारी चिकित्सकले ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याए पनि प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिने स्थिति छ, जुन अन्यायपूर्ण मात्रै छैन, चिकित्सकीय विषयको गम्भीरता प्रतिकूल पनि छ ।
यसले हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको स्तर कहाँ पुग्ला ? अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारको यस्तो व्यवहारले गैरसरकारी चिकित्सकलाई मानसिक दबाब पर्ने र उनीहरूले आफूलाई हेयको व्यवहार गरेको महसुस गर्नेछन् ।
त्यसैले सबै चिकित्सकलाई खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएर उनीहरूको क्षमताको आधारमा छनोट गर्दा मात्रै सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रको मर्यादा रहिरहन्छ । गुणस्तरमा पनि कमी आउँदैन । दक्ष चिकित्सकको उत्पादन हुन्छ, जुन कुरा यस्ता अन्यायपूर्ण आरक्षणले धमिल्याइदिन्छ । यसबाट नेपालको चिकित्सा क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने र त्यसको भार नेपाली जनतालाई नै पर्न जाने हुन्छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको विज्ञतालाई पनि आरक्षणमा राखेर सरकारी चिकित्सकहरूको ज्ञान र सीपमाथि शंका नगरौँ । सबै चिकित्सकलाई खुला रूपमा समान अवसरले प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा नै उनीहरूको ज्ञान र सीपको उचित मूल्यांकन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
जहाँसम्म कोभिड महामारीमा सरकारी चिकित्सकले मात्र सेवा दिएको भन्ने प्रसंग छ, त्यसका लागि संख्या हेरे मात्रै पुग्छ । कुन कोभिड अस्पतालमा कति सरकारी चिकित्सक छन् र कति करारका छन् । उदाहरणका लागि टेकु अस्पतालको मात्र डाटा लिँदा हुन्छ, त्यहाँ कति सरकारी चिकित्सक छन् र कति करारका ? त्यसैले कसैले सरकारी चिकित्सकले मात्र यो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्हालिरहेको कुरा गर्छ भने त्यो केवल दम्भपूर्ण हावादारी गफ हुन्छ ।
यो देशमा कति सरकारी चिकित्सक छन् र कति गैरसरकारी चिकित्सक छन् ? के सरकारी चिकित्सकको संख्याले मात्र यो देशको स्वास्थ्य सेवा धान्ने क्षमता राख्छ ? के गैरसरकारी चिकित्सक तथा अस्पताल नभए पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै असर पर्दैन ? करारमा सेवा दिने चिकित्सक र निजी अस्पतालको सेवालाई सरकारले अवमूल्यन गर्न मिल्छ ?
चिकित्साजस्तो विषयमा व्यक्तिको क्षमता नहेरी एकपटक लोकसेवा पास गरेर जागिर खाँदैमा सरकारले अरूलाई हेर्दै नहेरी उही व्यक्तिलाई जीवनभर भरणपोषण गर्नुपर्छ र अरूको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने हक र अधिकारको पनि हरण गर्नुपर्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर सरल छ । गैरसरकारी चिकित्सक यो देशको चिकित्सा क्षेत्रका अभिन्न हिस्सा हुन् र उनीहरूविना देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
चिकित्सा क्षेत्रको लोकसेवा आयोगको परीक्षा तीन वर्षदेखि नभएको अवस्थामा सरकारी चिकित्सकले नै देशको सबै स्वास्थ्य क्षेत्र धानेकोजसरी विश्लेषण गर्नु अबुझपन हो । यसले सरकारी अस्पतालमा करारमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको योगदानलाई पनि ओझेलमा परेको प्रतीत हुन्छ ।
एकपटक लोकसेवाको मेडिकल अधिकृतमा पास भएर आउँदैमा त्यसपछिको सम्पूर्ण पढाइमा सरकारले उसैलाई मात्रै अवसर दिनु सरासर गलत हो । देशका हरेक व्यक्तिले समान अवसर पाउनुपर्छ । फेरि एमडी, एमएस अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा भनेको कुनै जागिरको प्रतिस्पर्धा होइन, यो त विशुद्ध थप विशेषज्ञता हासिल गर्न अध्ययनको अवसर मात्रै हो ।
चिकित्सा क्षेत्रको विज्ञतालाई पनि आरक्षणमा राखेर सरकारी चिकित्सकको ज्ञान र सीपमाथि शंका नगरौँ । सबै चिकित्सकलाई खुला रूपमा समान अवसरले प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा नै उनीहरूको ज्ञान र सीपको उचित मूल्यांकन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
साथै, चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आरणक्षणलाई सक्दो कम गर्दै जानुपर्नेमा एमडी तथा एमएसजस्तो विज्ञताको कसी पनि सरकारी र गैरसरकारीका रूपमा विभेद र आरक्षण राखेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन ? त्यसै पनि हामीकहाँ ब्रेन ड्रेनको समस्या छ । आफ्नो सीप र क्षमता स्वदेशमा नै उपयोग गर्न खोज्नेहरूलाई यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारले थप हतोत्साहित बनाउनेछ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरियोस् ।
