विश्वका थुप्रै भागमा कोभिड–१९को संक्रमण र मृत्युमा वृद्धि भइरहँदा खोप परीक्षणमा सफलताका समाचारले आशाको किरण देखाएको छ । आशा गरौँ, छिट्टै हाम्रो ध्यान मानिसको जीवन बचाउनेबाट महाव्याधिले थोपरेको दीर्घकालीन मूल्यतर्फ मोड्न पाउनेछौँ । यो महाव्याधिले विश्वभरका महिलाका दीर्घ समस्यालाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।
यो संकटले समान आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सहभागी हुनबाट महिलालाई छेकबार लगाइरहेका भीमकाय दीर्घ अवरोधहरू अझ मजबुत बनेका छन् । हामीले विश्वबैंक समूहको ताजा ‘वुमन, बिजनेस एन्ड द ल डाटाबेस’लाई केलाउँदा लंैगिक विभेद घटाउनेतर्फ हासिल दशकौँको प्रगतिका बाबजुद अझै कानुनमा महिला र पुरुषलाई गरिने व्यवहारमा समानता छैन, खाडल छ ।
औसतमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई तीन चौथाइ मात्रै कानुनी अधिकार छ । भारत, पाकिस्तान, चीन र मध्यपूर्व तथा उत्तरी अमेरिकाका अधिकांश मुलुकको अवस्था त अझै निराशाजनक छ, यी देशमा महिलालाई निकै कम कानुनी अधिकार प्राप्त छन् । यो त भयो कानुनमा निहित विभेद, घर तथा कार्यस्थलमा असमान व्यवहार र विभेद त विकसित मुलुकमा समेत व्यापक छ ।
महिलामा कोभिड मृत्युदर कम पाइए पनि अधिकांश अवलोकनकर्ताले यो महाव्याधिले महिलालाई अन्य तरिकाले बढी मार पारेको बताइरहेका छन् । संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आनुपातिक रूपमा महिलाको संख्या ठूलो छ । यसबीच, मातृशिशु हेरचाहमा कमी एवं घरेलु हिंसामा वृद्धि भएका छन् ।
संकटको आर्थिक दुष्प्रभाव पनि महिलामा निकै बढी परेको छ । विगतका आर्थिक संकटका वेलामा रोजगारी गुमाउनेहरूमा बढी पुरुष हुने गर्थे । किनकि मन्दीले पहिले म्यानुफ्याक्चरिङ तथा निर्माणजस्ता पुरुष बढी रोजगार रहेका क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको हु्न्थ्यो । तर, यो महाव्याधिले सबभन्दा पहिले हस्पिटालिटी तथा रेस्टुराँजस्ता सेवाक्षेत्रमा मार गर्यो, जहाँका रोजगारीमा महिलाको संख्या बढी छ ।
अमेरिका र भारतका तथ्यांकले अहिले रोजगारी गुमाउनेको महिलाको दर पुरुषको भन्दा १.८ गुणाले बढिरहेको देखाएका छन् । रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बस्नुपर्दा समयक्रममा पेसागत सम्पर्क सूत्र एवं शिल्प दुवै गुम्दै जाने भएकाले मन्दीको समयमा गुमेको रोजगारीको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ भनेर थुप्रै अर्थशास्त्रका पुस्तक लेखिएका छन् । यी नकारात्मक असरहरूले भाविष्यमा महिलाका आर्थिक अवसर खुम्चिँदै जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । यद्यपि, यी अध्ययनमा महामारीले पारेको वास्तविक आर्थिक प्रभावको चित्र त समेटिएकै छैनन् । किनकि गरिब मुलुकका अधिकांश महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार छन्, जसलाई आधिकारिक तथ्यांकहरूले पूरै समेट्न सकेका हुँदैनन् ।
लकडाउनका समयमा औपचारिक च्यानलबाट उपलब्ध गराइएका राहत सहयोग पनि ती महिलासमक्ष पुग्न पाएनन् । भारतजस्ता मुलुकमा १५ वर्षमाथिका ४५ प्रतिशत महिलामा अझै डिजिटल सेवामा पहुँच छैन, तीसँग बैंकखाता एवं पहिचान पत्रहरू पनि हुँदैनन् । जबकि यस्ता पुरुषको संख्या केवल ३० प्रतिशत छ । विद्यालय बन्दको दुष्प्रभाव पनि महिला र केटीहरूमा नै बढी गम्भीर छ ।
इबोलाको प्रकोप फैलिएको समयमा सियरालियोनमा किशोरी गर्भवतीको संख्यामा वृद्धि भएको र विद्यालय खुलेसँगै अधिकांश केटाहरू स्कुल फर्किए पनि धेरैजसो किशोरीहरू नफर्किएको पाइएको थियो
छोटो समय स्कुल बन्द हुँदा पनि गरिब मुलुकमा केटीहरूमाझ मानवपुँजीमा दीर्घकालीन क्षति हुन पुग्छ । इबोलाको प्रकोप फैलिएको समय २०१४ मा सियरालियोनमा किशोरी गर्भवतीको संख्यामा वृद्धि भएको र विद्यालय खुलेसँगै अधिकांश केटाहरू स्कुल फर्किए पनि धेरैजसो किशोरीहरू नफर्किएको पाइएको थियो । बाल हेरचाह कक्षहरू बन्द हुँदा सबैजसो परिवारले बालबच्चाको हेरचाह एवं गृहकक्षा पनि आफैँले हेर्नुपर्यो, जसको अधिकांश भार महिलामा नै परेको छ । यसरी घरेलु कामको बोझ थपिँदा पनि कैयाैँ महिला श्रमबजारबाट पलायन हुन पुगेका छन् । अमेरिकामा यो वर्षको सेप्टेम्बरमा काम छाड्नेहरूमा महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा चारगुणा बढिरहेको ब्युरो अफ लेबर स्टाटिस्टिक्सको तथ्यांकले उजागर गरेको छ ।
कामको समयतालिकालाई लचक बनाउने कुरा एउटा प्राथमिकता हो । एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि महिला र पुरुषको करियर र पारिश्रमिकको सम्भावनामा उल्लेख्य फरक पर्न थाल्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन् । कार्यालय समयमा लचकताले महिलालाई आफ्नो करियर जारी राख्ने सुविधा मिल्छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यसो गर्नु सम्भव छ भन्ने त वर्क फ्रम होमले पनि देखाइदिएकै छ ।
यो संकटले घरेलु काम, बालबच्चाको लालनपालन, हेरचाहजस्ता कामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ । सार्वभौम, निःशुल्क एवं उच्चस्तरको बाल हेरचाहले आमाहरूलाई आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सघाउनेछ । यो खाडल पुर्न हामीले गरिब मुलुकहरूमा बालिकाहरू स्कुल फर्किने सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । वास्तविक परिवर्तनका लागि महामारीको लंैगिक दृष्टिकोण आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म खड्किरहेको छ ।
(गोल्डवर्ग विश्वबैंक समूहकी पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री हुन्)प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
