विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार लोडसेडिङले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा लागेको थियो
गत मंगलबार एउटा जरुरी छलफल थियो, अनलाइनमा । तर, सोमबार साँझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्विचगियर फेर्ने भएकाले मंगलबार काठमाडौंका कतिपय स्थानमा बिजुली नहुने खबर सार्वजनिक गर्यो । तदनुरूप छलफल एक दिन सारेर बुधबार साँझलाई रखियो । बुधबार साँझ छलफल सुरु त भयो, तर एक घन्टाकै दौरान तीनपल्ट बत्ती आउने–जाने भएकाले ‘छलफल गरिस् ? अँ गरेँ’ भनेजस्तै भयो । यस्तो पहिलोपल्ट भने भएको होइन, न त अन्तिमपटक । लकडाउनकै दौरान पोखरा विश्वविद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर तहलाई पावर क्वालिटीसम्बन्धी कोर्स अनलाइनमा पढाउँदा थुप्रैपल्ट झ्याप्प बत्ती जाने भयो । यही आलेख लेख्दा पनि एकपल्ट बत्ती काटिएको थियो ।
सामान्यतया ऊर्जा क्षेत्रमा बत्ती काटिने क्रम वा भनाैँ पावर आउटेजलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ– प्लान्ड आउटेज र अनप्लान्ड आउटेज । प्लान्ड आउटेज अर्थात् नियोजित विद्युत् कटौतीबारे ऊर्जा प्रदायक कम्पनी र ग्राहक दुवैलाई जानकारी हुन्छ । अनप्लान्ड आउटेज अर्थात् अनियोजित विद्युत् कटौतीबारे भने सामान्यतया कसैलाई जानकारी हुँदैन । यो प्रायः सबस्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन, डिस्ट्रिबुसन लाइनलगायत विद्युतीय प्रणालीका यावत् उपकरणमा आइपर्ने समस्याका कारण हुन्छ । गत मंगलबार भएको बिजुली कटौती नियोजित कटौती थियो, जसका बारेमा पूर्वजानकारी सञ्चार माध्यममै आएको थियो । तर, बुधबार साँझ तीनपटक भएका विद्युत् कटौतीबारे कतै केही जानकारी थिएन । न त कटौतीअघि, न पछि । ती अनियोजित कटौती थिए । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर लामो समयसम्म भएको विद्युत् कटौतीभन्दा छोटो अवधिका लागि निरन्तर भइराख्ने अनियोजित विद्युत् कटौतीको नकारात्मक असर बढी पर्न जान्छ । खासगरी औद्योगिक ग्राहकलाई । किनभने एकातिर त्यसले उद्योगको उत्पादनमा ह्रास आउँछ भने अर्कोतिर उपकरण बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
विद्युत् कटौतीले खासगरी उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष आर्थिक भारबारे हालसालैका तथ्यांक नभेटिए पनि सन् २००३ मा गरिएको देशभरिका २०० वटा उद्योग सम्मिलित एउटा अध्ययनअनुसार नियोजित कटौतीले उद्योगलाई पर्न गएको आर्थिक भार ०.१४ अमेरिकी डलर प्रतिकेडब्ल्युएच थियो भने अनियोजित कटौतीले गर्दा पर्न गएको आर्थिक भार त्योभन्दा तीन गुणा बढी ०.४९ अमेरिकी डलर प्रतिकेडब्ल्युएच रहेको थियो । यो त्यतिवेलाको समय थियो, जतिवेला खिम्ती जलविद्युत् योजना सञ्चालनमा आएर लोडसेडिङ हटेको थियो । त्यसपछि पुनः ००६ देखि विद्युत्को माग र उपलब्धताबीच अन्तर बढ्दै गएपछि लोडसेडिङ सुरु भएको हो ।
केही वर्षअघिसम्म दैनिकी बनिसकेको लोडसेडिङ प्लान्ड आउटेजअन्तर्गत पर्छ । समयतालिका छापिएरै हुने लोडसेडिङले जनजीवन कति कष्टकर बनाएको थियो भन्ने कुरा सायदै कुनै नेपालीले बिर्सेलान् । लोडसेडिङले घरायसी ग्राहकलाई त पिरोलेकै थियो, व्यवसायी पनि कम आक्रान्त थिएनन् । बत्ती नभएपछि उद्योगहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने नै भयो, त्यसमाथि थपियो, डिजल जेनेरेटरजस्ता विकल्परूपी ऊर्जाको स्रोतले बढाएको व्ययभार । विश्व बैंकको एउटा रिपोर्टअनुसार लकडाउनको अवधिमा अनलाइन वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवाले आफ्नो सेवा २४ घन्टा सुचारु राख्न महिनाको करिब दुई लाखको डिजल खरिद गर्नुपथ्र्यो । त्यसवेलाको अवस्था देखाउने यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सन् ०१८ मा प्रकाशित विश्व बैंककै अर्को रिपोर्टअनुसार लोडसेडिङको अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको घाटा लागेको थियो ।
सौर्य, वायुजस्ता नविकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई ग्रिडमा इन्टिग्रेट गर्दा त्यसले विद्युत्को गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनेदेखि सम्पूर्ण प्रणालीकै स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने विषय विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आशा छ, सम्बन्धित निकायले यी र यस्ता विषयलाई राम्ररी अध्ययन गरेको होला ।
नियोजित विद्युत् कटौती प्रायः पावरप्लान्ट, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित मर्मत कार्य गर्दा वा विद्युत्को उत्पादन र मागबीचको अन्तर बढेर लोडसेडिङ गर्दा हुने गर्छ । अनियोजित कटौती विद्युतीय प्रणालीका विभिन्न घटकमा आइपर्ने समस्या– जसलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको भाषामा ‘फल्ट्स’ भनिन्छ, त्यसले गर्दा हुन्छ । यी फल्ट्सहरू जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, स्विचगियर आदि जुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्छ । केही फल्ट्सहरू हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि गर्न सकिन्छ भने खराब मौसम जस्तै– हावाहुरीले रुख ढालेर प्रसारण र वितरण लाइनमा हुन सक्ने सर्टसर्किटजस्ता फल्ट्सचाहिँ अनुमान गर्न नसकिने हुन्छ । यद्यपि यस्ता फल्ट्सले पार्न सक्ने असरलाई न्यून गरी विद्युत् कटौतीको अवधिलाई घटाउन वा विद्युत् कटौती हुनै नदिन त्यहीअनुसारको पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ ।
हुन त नियमित उपलब्धता नै भरपर्दो बिजुलीको संकेत भए पनि यो आफैँमा पूर्ण सत्य भने होइन । सामान्यतः कुनै पनि राष्ट्रको नीति–नियमले तय गरेको भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सी लेभल कायम भई नियमित विद्युत् उपलब्ध हुनुलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली मानिन्छ । तर, विद्युत् प्रणाली ठूलो र जटिल हुने भएकाले त्यसमा केही मात्रामा ह्रास अपरिहार्य हुन्छ । त्यही भएर भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सीको लेभल शतप्रतिशत कायम हुन सक्दैन । तदनुरूप सबै राष्ट्रले तोकेको भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सी लेभलमा घटबढ हुन सक्ने एउटा रेन्ज पनि तोकेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् नियमावली ०५० ले यी विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ । उक्त नियमावलीले सामान्य घरायसी ग्राहकले ५० हर्ज फ्रेक्वेन्सी भएको २३० भोल्टको बिजुली पाउनुपर्ने निर्दिष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै फ्रेक्वेन्सी २.५% ले घटबढ हुन सक्छ भने भोल्टेज ५% ले । यो भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सी रेन्जभित्र रही नियमित बिजुली पाउनु भनेको हाम्रो सन्दर्भमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पाउनु हो । तर, विगतका जाडो महिनामा केही घरायसी ग्राहकले घरको विद्युतीय प्लगमा नाप्दा जम्मा १८० भोल्ट मात्रै पाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसबाहेक भोल्टेज स्थिर नभएर घटबढ हुँदा फ्रिज, पानी तान्ने मोटर, इन्टर्नेट मोडेमजस्ता घरायसी उपकरण बिग्रिएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । ग्राहकले पाउनुपर्ने भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सी लेभलका प्रसारण र वितरण लाइनको भोल्टेज लेभल तोक्नुबाहेक विद्युत् नियमावली ०५० ले गुणस्तरीय बिजुलीका अन्य केही महत्वपूर्ण सूचक भने समेट्न सकेको छैन । भोल्टेज र फ्रेक्वेन्सीबाहेक हार्मोनिक डिस्टोर्सन, भोल्टेज रेगुलेसन आदि अन्य कैयौँ सूचक पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
अझै कति वर्षसम्म लोडसेडिङ झेल्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल रहिरहेका वेला प्राधिकरणले अँगालेको नयाँ लोड व्यवस्थापन व्यवस्था, चुहावटको कमी र समयमै भारतसँग ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सक्ने काबिलियत भएको सबस्टेसन निर्माण आदि कारणले गर्दा करिब तीन वर्षअघिदेखि लोडसेडिङ हटेको छ । यसका लागि प्राधिकरण धन्यवादको पात्र हो । यद्यपि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्न भने प्राधिकरण सफल भइसकेको छैन ।
आउने वर्षमै विद्युत्को मागभन्दा उत्पादन बढ्ने आकलन भएको हुँदा प्राधिकरणले पनि विद्युत् खपत बढाउन आह्वान गरेको समाचार नदेखिएको होइन । केही महिनाअघि जारी लकडाउनकै बीच पनि नेपालमा विद्युत्को खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कैयौँ वेबिनारहरू भए, जसमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, विद्युत् नियमन कार्यालयका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको उपस्थिति रहन्थ्यो । यी वेबिनारको निचोड प्रायः विद्युतीय चुलो र सवारीको प्रयोग बढाउने कुराको सेरोफेरोमा हुन्थ्यो । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउने योजना आफैँमा एउटा राम्रो उपाय हो । नेपालको सन्दर्भमा यो यसकारण पनि राम्रो हो कि यसले एकातिर खनिज तेलमा आधारित इन्धनको प्रयोगलाई विस्थापित गरी वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर खनिज तेलमा आधारित इन्धनको आयात कम गराई अन्ततः भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउँछ ।
तर, विद्युत् व्यवस्थाको पूर्वाधारको अवस्था यथावत् रहिरहे यी केवल दिवास्वप्न हुनेछन् । किनभने धेरै मात्रामा विद्युतीय चुलो र सवारी चार्जिङ स्टेसन ग्रिडमा जोड्दा विद्युतीय प्रणालीलाई पनि अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ । थपिएको नयाँ भार प्रणालीले धान्न नसकेपछि विद्युत् कटौती भई नियमित नहुने, भोल्टेज स्थिर नहुनेलगायत समस्या थपिँदै जान्छन् । उदाहरणका लागि, जाडो बढेसँगै जब सहरी क्षेत्रमा हिटरको प्रायोग बढ्दै जान्छ, घरघरमा भोल्टेज कम हुने, बत्ती झ्याप्पझ्याप्प जानेजस्ता समस्या देखिन थाल्छन् । यसको मुख्य कारण यथास्थितिमा रहेको प्रणालीले ठूलो मात्रामा थपिएको लोड धान्न नसक्नु नै हो ।
विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्तामाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नै गरिएको एउटा सानो सर्वेक्षणअनुसार पनि नियमित बिजुली नहुने, भोल्टेज बढ्ने र घट्ने आदि समस्याका कारण विद्युतीय चुलोमा भर पर्न नमिल्ने अनुभव कति प्रयोगकर्ताको रहेको पाइयो । विद्युतीय सवारीको सन्दर्भमा पनि यसै आर्थिक वर्षमा सरकारले कर बढाएपछि बिस्तारै उकालो लाग्दै गरेको विद्युतीय सवारीको बजारमा ठूलै ब्रेक लाग्यो । कर नबढेको भए बजार बढ्ने क्रममै रहन्थ्यो । यद्यपि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीको अभावमा केही वर्ष बढेको विद्युतीय सवारीको बजार ग्राहकको नकारात्मक प्रतिक्रियाको कारण फेरि खस्किन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनबाट काठमाडौंका केही स्थानबाट स्मार्ट मिटर जडान कार्य सुरु गरेको छ । स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेपछि केही ग्राहकले आफ्नो घरको सोलार प्यानेलबाट उत्पादित सौर्यऊर्जा ग्रिडमा पठाई प्राधिकरणलाई बेच्न थालेको समाचार आएको थियो । भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको स्मार्ट मिटरिङ बिस्तारै देशैभरि लागू गर्ने योजना छ, प्राधिकरणको । लोडसेडिङ भएका वेला घरायसी प्रयोगका लागि सौर्यऊर्जा राख्ने ग्राहक धेरै थिए । स्मार्ट मिटर जडान भएपछि ती सबैले सौर्यऊर्जा ग्रिडमा पठाउने निश्चित छ । समयमै नसोचे भोलि गएर यसले प्राधिकरणको टाउको दुखाउनेवाला छ ।
त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणको हालै नुवाकोटमा निर्माण हुँदै आएको २५ मेगावाटको सौर्यऊर्जा केन्द्रको पहिलो फेज सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त योजना पूरा भएपछि काठमाडौं आसपासका क्षेत्रमा जाडो महिनामा हुने कटौतीलाई कम गर्न सजिलो हुनेछ । नेपाल विद्युत् विकास विभागले २०१९ मा देशभरिका विभिन्न २१ वटा स्थानमा कुल ५६ वटा सोलार प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने गरी लाइसेन्स प्रादान गरेको छ । यसबाट कुल ३१७ मेगावाट सौर्यऊर्जा ग्रिडमा थपिनेछ । सौर्य, वायुजस्ता नविकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई ग्रिडमा इन्टिग्रेट गर्दा त्यसले विद्युत्को गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनेदेखि सम्पूर्ण प्रणालीकै स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने विषय विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आशा छ, सम्बन्धित निकायले यी र यस्ता विषयलाई राम्ररी अध्ययन गरेको होला ।
ग्राहकलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली दिने उत्तरदायित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । एक शताब्दीभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन र वितरणको इतिहास भएको नेपालमा अहिलेसम्म पनि विद्युत् नियमित नहुनु एउटा विडम्बना नै हो । तर, विविध कारणवश दिनको १८ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने तितो यथार्थ आत्मसात् गरिसकेको हामीलाई लोडसेडिङ नहुनु नै ठूलो उपलब्धि लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अब यसैलाई नै अन्तिम र ठूलो उपलब्धि मानेर बसिराख्नु चाहिँ भविष्यमा अर्को विडम्बना बन्न सक्छ । तसर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अबको लक्ष्य भनेको ग्राहकलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यथास्थितिमा हाम्रो विद्युत् प्रणाली समस्याबाट मुक्त छैन भन्ने कुराको चर्चा भई नै सक्यो । त्यसमाथि विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन र त्यसलाई खपत गर्ने प्रविधिले फड्को मारिसक्दा सम्पूर्ण विद्युत् व्यवस्थालाई नियमन गर्ने तरिकालाई पनि सँगसँगै अपग्रेड गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । आशा छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेछ ।
(डा. सिलवालले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन्)
