लेनिनको महान् कृति ‘के गर्ने ?’ पढ्ने जो–कोहीलाई पनि पार्टी र पार्टी सदस्यबीचको अन्तर्सम्बन्धबारे सम्झाइरहनुपर्दैन । निर्णयमा सामूहिकता र त्यसको व्यक्तिगत जिम्मेवारीबारे गहिरो व्याख्या लेनिनले उक्त पुस्तकमा गरेका छन् । माक्र्सवादीहरूले जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिबारे यो पुस्तकमा विस्तृत विवेचना पाउँछन् ।
जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको प्राण हो । जनवादी केन्द्रीयता अर्थात् छलफलको स्वतन्त्रता र निर्णयको अनिवार्य पालना । यसले पार्टीभित्र कमिटी र कमिटीले गर्ने निर्णयको महानतामा जोड दिन्छ । निर्णय गर्दा जनवाद अर्थात् लोकतन्त्रमा यसले जोड दिन्छ । हजारौँ विचारबीच बहस, छलफल र विवादमा यसले जोड दिन्छ । तर, यसरी कुनै विचार, बहस र छलफलपछि निश्चित कमिटीले गर्ने निर्णयबाट भाग्ने छुट जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले दिँदैन ।
यसको सार के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको स्वतन्त्रता खुला हुन्छ । कुनै पनि मुद्दामा या कुनै पनि विषयमा कमिटीमा खुला छलफल हुन्छ, छलफल गर्नुपर्छ । यो छलफल गर्र्न उक्त कमिटीका सबै सदस्य खुला र स्वतन्त्र हुन्छन् । छलफल हुने क्रममा कसैले पनि विचार रोक्नुहुँदैन । तर, यसरी छलफल, वाद, प्रतिवाद भइसकेपछि जुन निक्र्योलमा पुगिन्छ, जुन निष्कर्ष निकालिन्छ, जुन सहमति हुन्छ, त्यो भने सबैले मान्नुपर्छ ।
छलफल प्रक्रियाको निष्कर्षको चरणमा सबैले मान्नैपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने हुन्न । कतिपय अवस्थामा चित्त नबुझ्ने निर्णय पनि बहुमत सदस्यले गर्न सक्छन् । तर, छलफल गर्दा निस्किने यस्ता निष्कर्ष मान्नैपर्ने, तर छलफलमा भने आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राख्न पाउने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको मुख्य अन्तर्वस्तु पनि हो ।
त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हुन्छ । जहाँ आफूलाई चित्त बुझेको या नबुझेको कुरा सम्बन्धित निकायमा उठाउन पाइन्छ, त्यसमा बहस गर्न पाइन्छ र निर्णय भएको कुरा सबैले पालना गर्छन् ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अहिलेको अवस्था हेर्दा र लेनिनको उक्त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको कुरा गर्दा कता–कता उदेक लाग्छ । अनौठो लाग्छ, यस्तो पनि हुन्छ र ? भन्ने हुन्छ ।
अहिले नेकपाभित्र जनवादी केन्द्रीयता होइन, जनवादी अराजकता मच्चिएको छ । पार्टी र कमिटीले एउटा निर्णय गर्छ, तर त्यो चित्त नबुझ्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसको विरोधमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने गर्दछन् ।
पार्टीका बैठक चलिरहेका हुन्छन्, तर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता कि त बैठकमा नै जाँदैनन् र बाहिरबाट नै बैठकका विषयवस्तुलाई उद्वेलित गर्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिन्छन्, बैठकमा गए पनि त्यसमा हुने बहसमा अर्को पक्षलाई सुन्दैनन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का सही भन्ने किसिमले व्यवहार गर्छन् ।
यति मात्र कहाँ हो र ? कथंकदाचित कुनै निष्कर्ष या सहमति भइहाले पनि त्यसअनुरूप उनीहरू हिँड्दैनन् । उनीहरूका लागि पार्टी कमिटीका निर्णय मात्र औपचारिकता हुन् । पार्टी र कमिटीले एउटा निर्णय गर्छ, भोलिपल्ट नै उनीहरू स्वेच्छाचारी किसिमले अर्को ढंगले हिँड्न पुग्छन् ।
र, यहीँबाट गम्भीर गैरकम्युनिस्ट चरित्र उनीहरूले प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । सारमा भन्दा बुर्जुवा कम्युनिस्टहरूले गर्ने व्यवहारभन्दा निष्कृष्ट व्यवहार उनीहरूको हुन्छ । पार्टी कमिटीले दायाँ हिँड्ने कुरा गर्छ, उनीहरू आफूलाई बायाँ हिँड्न मन लाग्यो भन्छन् । अनि त्यसमा प्रश्न उठाउँदा कुतर्क गर्ने गर्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भममा भने यो गम्भीर रूपमा संसद्वादमा फसेको अभिव्यक्ति हो । उदाहरणका लागि नेकपा स्थायी कमिटीले पार्टी र सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्धबारे एउटा निर्णय गर्छ, तर प्रधानमन्त्री तथा सोही पार्टीका अध्यक्षले भने संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको तजबिज नै निर्णायक हुने तर्क गर्छन् । अनि उनी आफूखुसी सरकार चलाउँछन्, पार्टीको भूमिका उनका लागि सैद्धान्तिक मात्र हुन्छ ।
जब कि त्यही पार्टीले सरकारले यो गर्ने या नगर्ने निर्णय गरेको हुन्छ । तर, उनले संसदीय प्रणालीको दुहाई दिएर आफूले जे चाह्यो त्यही ठीक भन्दै कुतर्क दिने गर्दछन् ।
प्रश्न उठछ– नेपाली कांग्रेस या अन्य पार्टीले संसदीय प्रणालीलाई उपयोग गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने तरिका के उही हो ?
के हामी संसदीय प्रणालीमा नै जडवत रूपमा टाँसिएर बस्ने हो या यसभन्दा माथि उठ्न खोज्ने हो ?
यदि यसभन्दा माथि उठ्न खोज्ने हो भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टी र संसद्बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्नुपर्दैन ?
परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पो प्रधानमन्त्री या मन्त्री या सांसदहरू स्वतन्त्र भूमिकामा हुन सक्लान्, तर कम्युनिस्टले चाहेको व्यवस्थामा त उनीहरू जनता र पार्टीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने होइन र ? अनि एकजना सांसदलाई ऊ सांसद रहेको सम्बन्धित पार्टी कमिटीले निर्देशन दिन मिल्ने कि नमिल्ने ?
परम्परागत संसदीय प्रणालीमा नमिल्ला, तर नेकपाले के अभ्यास गर्ने ?
मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ‘ल तिमीहरू निर्वाचित भयौ, अब जे गर्छौ, आफ्नो तजबिजले गर’ भन्ने कि पार्टी कमिटीले निर्वाचनको वेला जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप पार्टीले दिएको निर्देशनअनुरूप भूमिका खेल भन्ने ?
यदि जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त मान्ने हो भने पार्टी प्रधान हुँदैन र ?
पार्टीका कमिटीहरू निष्क्रिय हुने, तर एकजना शक्तिमा पुगेको मन्त्री प्रभावशाली हुने अवस्थाले राजनीतिक विकृति र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै भ्रष्टीकरण गरेको कुरा स्विकार्ने कि नस्विकार्ने ?
मन्त्री र सांसदका वरिपरि भिड जम्मा हुने, उनीहरूले राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कि पार्टीप्रति वफादार पंक्ति तयार गर्ने ? यो प्रश्न यही संगठनात्मक सिद्धान्तसँग जोडिन्छ ।
नेकपामा अहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई पार्टी निर्णय मान्नुपर्दैन । उनले पार्टीका सहमति मान्दैनन् । पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ, उनले त्यसको ठीक उल्टो काम गर्दछन् । जब कि उनका यी कामले पार्टीलाई क्षण–प्रतिक्षण क्षति पुगिरहेको हुन्छ । तर, उनले त्यसको हेक्का राख्दैनन् । यही कुरा मन्त्रीहरूका हकमा सत्य हो, उनीहरूका काम–कारबाहीको सोझो असर पार्टीको छवि र भूमिकामा परेको हुन्छ । पार्टीले सच्याउने कुरा गर्दा यी सांसद र मन्त्रीहरूले आफू स्वायत्त भएको तर्क दिन्छन् । तर, उनीहरूको भूमिकाले समग्र पार्टीको प्रभावमा असर परेको हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादमा स्थायी कमिटीले एउटा निकास दिने कोसिस गरेको थियो । तर, यो निकास दिने कोसिसको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएनन् । अचम्म कुरा के छ भने उनले स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दा पार्टीमा संकट देखिएपछि उनको वरिपरिका समूह भने एकताको दुहाई दिँदै स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । त्यसो भए कसले रोक्यो त ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न ? कसले रोक्यो ती निर्णयअनुरूप अघि बढ्न ?
ती निर्णयअनुरूप अघि बढ्न के प्रधानमन्त्री नै स्वयं अनिच्छुक भएका होइनन् र ? अनि पार्टी फुटका लागि, गुटबन्दीका लागि अरूलाई दोष दिन सुहाउँछ ?
संगठनात्मक पद्धति पनि उल्लंघन गर्दै जाने अनि त्यही पद्धति पालना गरौँ भनेर दुहाई दिनु भनेको बौद्धिक लफ्फाजीबाहेक अरू के हो ?
नेकपाको समस्या भनेकै संगठनात्मक पद्धति व्यवस्थित नहुने हो । अहिलेको आवश्यकता भनेकै जनवादी केन्द्रीयताको निर्मम पालना हो । व्यक्तिले संगठन चलाउने होइन, संगठनले व्यक्ति चलाउने हो । व्यक्ति संगठनमातहत रहने हो । नेता या कार्यकर्ताका हरेक गतिविधि, हरेक चालचलन यहाँसम्म कि उसको दिनचर्यासमेत संगठन र संगठनात्मक मान्यताअनुरूप विकास हुनु हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । व्यक्ति स्वतन्त्र छ, उसले आफ्नो लाभका लागि आफ्नो पार्टी पद या हैसियत उपयोग गरेको छ ।
अहिले नेकपाका सबै कार्यकर्ताले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । हामी कहाँ जान खोजेको हो ? केका लागि अघि बढ्न खोजेको हो ? के चाहेको हो ? केका लागि एकता गरेको हो ? यो कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरू बेलगाम मेयर या उपमेयरको तजबिजमा चलेका छन्, त्यहाँ पार्टी र संगठन भूमिकाविहीन छन्, मेयर या अध्यक्षहरूले गर्ने सही या गलत भूमिकाको असर जब कि पार्टीमा पर्दछ । तर, पार्टीको भूमिका शून्य छ । प्रदेश कमिटीहरू निरीह छन्, प्रदेश सरकारले प्रदेश कमिटीसँग कुनै नीतिगत छलफल गर्दैन । केन्द्रमा केन्द्र सरकार आफूखुसी हिँडेको हुन्छ । मन्त्रीले सम्बन्धित पार्टी विभाग या निकायसँग समन्वय गर्दैन । के यसले नेकपा बलियो हुन्छ ? के यसले नेकपामा संगठनात्मक पद्धतिको विकास हुन्छ ?
यी गम्भीर प्रश्न हुन्, यसको छिनोफानो नगरिने हो भने तत्कालमा कहीँकतै हुने सहमति या निष्कर्षले कुनै अर्थ राख्दैन । कम्तीमा हरेक कुरा कमिटीगत हुनुपर्ने र सत्ता र पार्टीबीचको सम्बन्धमा पार्टी निर्णायक हुने पद्धति स्थापित गर्नु जरुरी छ । नत्र नेकपा एक रहे पनि या नरहे पनि यो अन्य बुर्जुवा संसदीय पार्टीभन्दा फरक रूपमा देखिन सम्भव छैन ।
