विसं १९९४ कात्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक हो । बैंकले ८४औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा नेपाललगायत विश्व नै कोभिड–१९ को प्रभावमा जुधिरहेको छ । कोभिडका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जुध्ने उपायलगायतका विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी विजयराज खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल बैंक लिमिटेड ८४औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यही समयमा कोभिड–१९ का कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अनिश्चितताहरू देखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल बैंक लिमिटेड विसं १९९४ कात्तिक ३० गते लक्ष्मीपूजाका दिन स्थापना भएको हो । यो ३० कात्तिकमा हामी ८४औँ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छाँै । बैंकलाई यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग पुर्याउने ग्राहक, सेयरधनी, नियामक र सरकार सबैमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । भविष्यमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
यो अवधिमा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सुदृढ, सबल र गतिशील हुँदै गइरहेको छ । अहिलेकै परिस्थितिबीच केही बैंकहरूले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् । जति बैंकको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको छ, यसले अवस्था त्यति निराशाजनक नरहेको देखाउँछ । कोरोनाका कारण बैंकहरूको अवस्था बिग्रन जाने अधिकांशले आकलन गरेका छन् ।
कोभिड नभएको भए बैंकहरूको सुदृढ किसिमको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन्थ्यो । कोभिडका कारण विशेष गरी पर्यटन–व्यवसायहरूमा असर परेको छ । यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । हामीले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै राहतका रूपमा ब्याज छुट दियौँ ।
राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत सहजता दिएको छ । यसले व्यवसायी र बैंक दुवैलाई सहज भएको छ । अहिलेसम्म अवस्था ठीकै छ । अहिले आर्थिक गतिविधि केही बढ्न लागेको छ । तर, कोभिड नियन्त्रण नभएको र उपचार पत्ता नलागेका कारण आगामी त्रैमासमा भने बैंकहरूको कार्यदक्षतामा केही प्रभाव पर्न सक्ने भने देखिन्छ ।
गत चैतदेखि असारसम्म जारी भएका कर्जाहरूमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने नीतिगत सहुलियतहरू दिइएको थियो । यस्ता सहुलियतको कत्तिको उपयोग गर्नुपर्यो ?
ग्राहकहरूलाई पर्न गएको आर्थिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र कोभिडकै कारण सञ्चालन सुरु गर्न नसकेका आयोजनाहरूको ग्रेस अवधि थप्नेलगायतको काम भएको छ । पुस मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न दिइएको समयमा हाम्रो बैंकले पनि गर्नैपर्ने देखिएको छ । अति र मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ग्राहकहरूलाई यस्तो सुविधा दिनैपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । हामीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा प्रयोग गर्नुपरेको थिएन । पुनर्कर्जामा ग्राहकहरूलाई ब्याज सहुलियत दिइने भएकाले यसबाट पनि ग्राहकहरूले राहत पाएका छन् । यसले कतिपयलाई कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुनपर्ने अवस्थासमेत आयो ।
नेपाल बैंकले पनि ५ अर्ब ५० करोडको पुनर्कर्जाको मागदाबी गरिरहेको छ । पुनर्कर्जा विशेष गरी साना कर्जामा केन्द्रित गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो कर्जा लगानीको करिब पाँच प्रतिशतबराबरको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पुनर्संरचना गर्दा ब्याजलाई साँवामा जोड्ने विषयमा अलग–अलग धारणा आइरहेका छन्, के गर्नुपर्ने हो ?
कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ९० प्रतिशत ब्याजलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यस्तो बाँकी ब्याजलाई नयाँ कर्जा शीर्षक बनाएर मध्यमकालीन तरिकाबाट साँवामा रूपान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
बैंकहरू पनि निक्षेपकर्ताको पुँजीबाट सञ्चालन हुने संस्था भएकाले यसको स्वास्थ्यका लागि पनि यस्तो गर्नुपर्छ । अर्को कर्जा सिर्जना गर्दा ब्याजमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । अर्को तरिका भनेको नउठेको ब्याजलाई निश्चित समय फ्रिज गरेर अन्य नियमित किस्ता भने असुल गर्दै जाने पनि हुन सक्छ ।
मोबाइल बैंकिङको प्रयोग निकै बढेको छ । अहिले बैंकमा आउँदा पनि चेक र कार्ड दुवै नभए पनि मोबाइलबाट क्युआर कोडको प्रयोग गरेर रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ ।
गत असारपछि जारी भएका कर्जामा पनि असुली समस्या भन्ने कुरा पहिले सुनिएको थियो । अहिले अवस्था के हो ?
राष्ट्र बैंकले कर्जामा दिएको नीतिगत सहुलियत असारसम्मका लागि मात्रै हो । त्यसयता नयाँ कर्जा प्रस्ताव नै कम आएको छ । व्यवसायी र उद्यमीको मनोबल त्यति उच्च भइसकेको छैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ योजना सुरु हुन सकेका छैनन् । माग आएका कर्जा कोभिडले असर नगरेका क्षेत्रहरू हुन् ।
बैंकहरूले तुरुन्त नै समस्यामा आउने कर्जामा लगानी गरेको देखिँदैन । तर, कोभिडको परिस्थिति कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्नेमै भोलिको दिन कस्तो समस्यामा आउँछ भन्ने निर्धारण हुन्छ । अहिले पूर्वाधारहरूमा क्षति भएको अवस्था होइन, केही उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका होलान् । तर, तुरुन्तै चलाउन सक्ने अवस्थामा नै छन् । त्यही कारण उच्च मनोबल हुनेबित्तिकै फेरि अर्थतन्त्र रिभाइबल हुन्छ । सायद भी सेभमै रिभाइबल होलान् ।
पूर्वाधारले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्लान् र ? मानिसहरूको अर्थजीवन, मनोविज्ञान र अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको असरको पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ला ?
औपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरू पूरै हतोत्साही छैनन् । उनीहरू कोभिडको उपचार उपलब्ध भएसँगै नयाँ योजना लिएर आउनेछन् । अहिले भइरहेकै व्यवसायलाई बचाउनेमा छन् । अर्को, अनौपचारिक अर्थतन्त्र त जहिले पनि अस्तित्वमा हुन्छ । अहिले यो समयमा ती क्षेत्रको च्यानल ब्रेक भएको छ । यसले त्यो क्षेत्रमा रहेकाहरूको रोजगारीमा पनि असर परेको छ । त्यो जनशक्ति पनि यो क्षेत्र सुचारु हुनेबित्तिकै सक्रिय हुन थाल्नेछ ।
अहिले राष्ट्र बैंकमार्फत भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले उद्योग–व्यवसायलाई भरथेग भने गरेको छ । यो पूरै फस्टाउँछ नै भन्ने त होइन, तर बाँच्ने र बचाउने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकमार्फत भएका नीतिगत व्यवस्थामा सरकारको हिस्सेदारी छ । ब्याज अनुदान सरकारबाटै आउने हो । कर छुटकै कुरा गर्दा साना व्यवसायमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । कतिलाई ५० र २५ प्रतिशत दिइएको छ । करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्नेमा पर्यटनबाहेकलाई छुट छैन ।
अहिले भइरहेका प्रयासले उपभोग र रोजगारी वृद्धिमा कत्तिको टेवा पुग्ला ?
अहिले समस्या देखिएको नै रोजगारीमा हो । मुलुकभित्र पनि यो दर बढेको छ भने विदेशबाट फर्केकाहरूलाई पनि रोजगारी दिन समस्या छ । यो महाव्याधिको अवधिमा यसमा वृद्धि हुन समस्या छ । अहिले व्यवसायीहरूमा देखिएको मनोबल नयाँ केही गर्न सक्छौँ भनेर होइन, भएकालाई बचाउन हो । महाव्याधि सकिएमा पनि फेरि नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् । उपभोगको कुरा गर्दा पनि त्यही हो । अहिले मानिसहरूको खरिदारी क्षमता घटेको छ । यो वेला बाँच्ने उपाय त खोज्न सकिन्छ, तर एकदमै फस्टाएर जानका लागि त केही समय पर्खनु नै पर्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा व्यापक सुनियो । कोभिडको समयमा हामी यसमा कत्तिको अग्रसर हुन सक्यौँ ?
डिजिटलले समेट्ने औपचारिक अर्थतन्त्र मात्र हो । यसको सुरुवात भइरहेकै छ । मानिसहरू आफूले पाइने सेवा भौतिक उपस्थितिविना कसरी उपलब्ध हुन सक्छ भनेर खोजी गरिरहेका देखिन्छन् । सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमै नगदरहित व्यवस्था विकास गर्ने, नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनेको छ । कोभिडको प्रभावले यसलाई विस्तार गर्न सहयोग पुग्यो ।
अहिले पूर्वाधारहरूमा क्षति भएको अवस्था होइन, केही उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका होलान् । तर, तुरुन्तै चलाउन सक्ने अवस्थामा नै छन् । त्यही कारण उच्च मनोबल हुनेबित्तिकै फेरि अर्थतन्त्र रिभाइबल हुन्छ । सायद भी सेभमै रिभाइबल होलान् ।
भोलिका दिनमा राज्यले दिने सबै सेवा बैंकिङ प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले पनि सरकारले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सुविधा बैंकिङ प्रणालीबाटै दिइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङको प्रयोग निकै बढेको छ । अहिले बैंकमा आउँदा पनि चेक र कार्ड दुवै नभए पनि मोबाइलबाट क्युआर कोडको प्रयोग गरेर रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । ८० वर्षकी वृद्धाको पनि बैंक खाता छ । त्यसैले यो बढ्दै जानेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कमा क्याप लगाएपछि विरोध पनि भयो । के यो शुल्कमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ?
एक–दुईवटा बैंक निकै आक्रामक भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । हाम्रोमा त औसतमा यो दर बढाउन सहयोग पुगेको छ । किनभने, हामीले केही प्रडक्टमा बाहेक धेरैमा राष्ट्र बैंकले अहिले तोकेको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा कम सेवाशुल्क लिएका थियौँ । हाम्रा लागि त समस्याको कुरै होइन । हामीलाई यसले थप आम्दानी बढाउनेछ ।
विपन्न वर्गमा गइरहेको कर्जामा अहिले बैंकहरू किन लुछाचुँडीमा उत्रिएका हुन् ?
विपन्न वर्ग कर्जा खोसाखोसको अवस्था हो । हाम्रै पनि २ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा गुमेको छ । बैंकहरूले आफ्नो आधारदरभन्दा कममा समेत विपन्न वर्ग कर्जा लिन पाउने भएकाले पनि खोसाखोसको अवस्था आएको हो ।
कोभिडअगाडि ९–१० प्रतिशतमा गइरहेको यस्तो कर्जा अहिले बैंकहरूले आफ्नो आधारदरभन्दा तल गएर दिइरहेकाले ४–५ प्रतिशतमा पाइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले एउटाबाट कर्जा लिने र पुरानोबाट लिएको कर्जा तिरिदिने गरिरहेका छन् । तर, यो लाभ तिनीहरूका ग्राहकले भने पाएको अवस्था छैन । हामी बैंकरहरूले विपन्न वर्ग कर्जा कम्तीमा आधारभन्दा कममा नदिने भन्ने एक किसिमको सल्लाह गरेका छौँ ।
व्यक्तिगत कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गर्ने विषयमा पनि विभिन्न तर्क आएका छन् । तपाईंहरूलाई यो व्यवस्था कत्तिको सहज लागेको छ ?
व्यक्तिगत कर्जामा बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर लागू गरिसकेका छन् । अहिले आधारदर नै घटेकाले पनि पहिले १० प्रतिशतको आधारदर साढे ७ प्रतिशतसम्म आएको छ । कतिपयले आधारदरसँग आबद्ध गराएका छन्, अर्थात् कर्जा लिने समयको आधारदरमा तोकिएको प्रिमियम थप गरेर कर्जा पाउनेछन् । तर, सो कर्जा भुक्तानीको अवधिसम्म ब्याजदर परिवर्तन हुँदैन । अहिले आधारदर कम भएकाले परिवर्तित दर नै स्थिरभन्दा कम छ । हामीकहाँ नै पनि स्थिर ब्याजदरबारे जानकारी लिन ग्राहकहरू त आएका छन्, तर माग भने शून्य नै छ ।
