हिमाली जिल्लाका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने यस कार्यक्रमका आयोजना अझै स्वीकृत भएनन्, कोभिडका कारण कार्यान्वयन अनिश्चित
चिनियाँ सहयोगको उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रम कोभिड–१९ का कारण अन्योलमा परेको हो । स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको आयोजना छनोट भए पनि चिनियाँ पक्षले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने टुंगो नलगाउँदा कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’का नाममा चीनले १ सय २६ स्थानीय तहमा २ सय मिलियन आरएमबी (करिब साढे ३ अर्ब) सहयोग गर्ने सम्झौता अघिल्लो वर्ष गरिएको थियो । गत आवमै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएका स्थानीय तहबाट तीन–तीनवटा परियोजना मागेर एक–एकवटा परियोजना छनोटसमेत गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालयले छनोट गरेर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले अझै स्वीकृत गरेको छैन । परियोजना नै स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘दातृ पक्ष चीनले कोभिड–१९ को जोखिम कम भएपछि मात्रै कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको जोखिम कहिलेसम्म के–कति हुने भन्ने टुंगो नलागेकाले उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि अन्योलमा परेको हो ।’
चीनसँग सीमा जोडिएका सबै स्थानीय तहमा साढे ३ अर्ब लगानीको चिनियाँ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अघिल्लो वर्षको पुस महिनामै आयोजना माग गरिएको थियो । जसअनुसार हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहले एकदेखि तीनवटा आयोजना प्रस्ताव गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार स्थानीय तहले पेस गर्ने तीन परियोजनामध्ये एउटा छनोट गरेर मन्त्रालयको कार्यक्रम निर्देशक समितिले चिनियाँ पक्षलाई गत असारमै पठाएको हो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे कुनै जानकारी गराएको छैन ।
‘कोभिडका कारण प्रत्यक्ष बैठक गर्न सकिएको छैन, इमेलबाट मात्रै सम्पर्क भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘असारमै पठाएको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्नेबारे चिनियाँ पक्षले कुनै जानकारीसमेत गराएको छैन ।’
‘टर्न कि प्रोजेक्ट’को अवधारणाअनुसार चिनियाँ पक्षले निर्माण सम्पन्न गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ । निर्माण सुरु हुनुअघि जग्गा प्राप्ति, पहुँचको सुनिश्चितता र साइट क्लियरेन्सको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । तर, स्वीकृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माण चिनियाँ सरकारले छनोट गरेका निर्माण व्यवसायीले गर्नेछन् । ‘यो चिनियाँहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यक्रम हो, तर कोभिडका कारण उनीहरू नेपाल आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न हुँदा पनि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । यस कार्यक्रमकै लागि उक्त आवको बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, खर्च भने हुन सकेन । यस कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुने सहायता नेपाल र चीन सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौता वा सहायता फ्रेमवर्कबमोजिम खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र प्रसूति सेवाकेन्द्र रहेका छन् ।
कोभिडका कारण अन्य विकास तथा आर्थिक गतिविधिजस्तै उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले बताए । कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण भएलगत्तै कार्यक्रम सुरु हुने उनले बताए । ‘यो नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्झौता भएर चिनियाँ सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएको कार्यक्रम हो, यसको रकम फ्रिज पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण चिनियाँ पक्ष नेपालमा आउन नसक्दा कार्यक्रम पर धकेलिएको हो, तर कुनै अन्योल भने छैन ।’ चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र कोभिडको जोखिम कम भएलगत्तै कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा भएको उनले बताए । ‘यस कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन हामीले कार्यविधिसमेत संशोधन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आशा गरौँ, यो महामारीको जोखिम छिट्टै कम हुनेछ र कार्यक्रम अघि बढ्नेछ ।’
