नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भएपछिका वर्षहरूमा पहिचान र अस्तित्वका निम्ति एकल संघर्षको वकालत गर्नेहरूको एउटा यस्तो प्रवृत्तिमूलक बुद्धिवादी समुदाय र आन्दोलन धरातलमा देखिन थालेको छ, जसले जनताको सामूहिक अवधारणा, वर्गचेतनामा आधारित धारणा र ऐतिहासिक प्रयत्नलाई ‘अभिजात वर्गीय’ भनेर असहमति र असन्तुष्टि जनाउने गर्छ ।
वैचारिकताबाट पृथक स्वतन्त्र आन्दोलनको वकालत गर्ने तथा आ–आफ्ना अनुकूल इतिहासलाई टुक्रा–टुक्रामा प्रस्तुत गर्ने यी आन्दोलनले आफूहरूलाई केही दिन नसकेको तर्क अगाडि सार्ने गर्छन् । अपूरो राजनीतिक आन्दोलनले वर्गीय र जनसमुदायका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हो । तर, वर्तमान राजनीतिक ढाँचाले थोरै भए पनि नयाँ किसिमबाट सोच्ने जुन मौका दिएको छ, त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा, अझ प्रस्ट भनौँ भने वर्ग–राजनीतिको नेतृत्वमा नै सम्भव भएको हो । तर, जातीय, क्षेत्रीय वा दलितलगायत उत्पीडनविरुद्धका आन्दोलनको स्वर तिखो सुनिए पनि उनीहरू यसै पुँजीवादी प्रवृत्तिको संसदीय राजनीतिभित्र नै निकास खोजिरहेका देखिन्छन् ।
मधेसी आन्दोलनकारी शक्तिले संविधानलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको भनिरहे पनि यसै संविधानबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चलाइरहेका छन् । यसले उनीहरूका प्रतिरोधी नारा सत्ताको अवसर छोप्ने निहुँ मात्र रहेको प्रस्ट हुँदै गएको छ । सत्ताको छिनाझपटीमा उछिट्टिएका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग मिलेर नयाँ रूपमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा अहिले पनि मधेसी अधिकारको एकल नारा र जनाधार नै प्रभावी छ ।
तर, आन्दोलनका धरातलीय कार्यक्रमभन्दा भिन्न राष्ट्रिय पार्टी बन्ने ध्याउन्नमा जसपा अधिकारवादीबाट नियमित संसदीय पार्टीमा परिणत भइसकेको छ । र, यस अवसरवादिताका कारण हिजोका समर्थकको समेत आलोचना र विरोधको निसाना बनिरहेको छ । यसरी अधिकारको प्रश्नमा मधेसको आन्दोलन अलपत्र र क्रमशः कमजोर पर्दै गइरहेको छ । तथापि, मधेस आन्दोलनभित्र एकलकाँटे तर्क विद्यमान नै छन् ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सांस्कृतिक घेराबाट माथि उठ्न नसकेको, तर राजनीतिक रूपमा संसदीय पार्टीको सहयोगी सिद्ध भइरहेको अर्को कटु यथार्थ हो । यद्यपि, यहाँ पनि नश्लीय मौलिकताको अहं कायम नै देखिन्छ । अहिले आदिवासी–जनजाति र दलित समुदायमा अम्बेडकरवादी आन्दोलन क्रमशः लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । विशेष गरेर तराई मधेसमा यसको वकालत गर्ने बढी देखिन थालेका छन् ।
भारतका संविधाननिर्माता डा. भीमराव रामजी अम्बेडकरले हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको जडता, दलितप्रतिको जातीय उत्पीडन र भेदभाव तथा सामाजिक दृष्टिकोणलाई जुन दृढता र आक्रोशपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरे, त्यसप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक नै हो । तर, उनले शासकीय उत्पीडनविरुद्धको प्रतिरोधी संयुक्त संघर्षको इतिहासलाई समेत जसरी अभिजात वर्गीय इतिहासको रूपमा व्याख्या गरे, त्यो खतरनाक थियो । यस दृष्टिकोणले उत्पीडित वर्ग र समुदायको संयुक्त संघर्र्ष विभाजित हुने र अन्ततः नवउदारवादी पुँजीवादलाई फाइदा पुग्ने यथार्थलाई उनले आत्मसात् गर्न सकेनन् ।
वर्णाश्रममा जातीय स्थिति प्रत्यक्षमा सांस्कृतिक देखिए पनि यथार्थमा यो वर्गीय उत्पीडनकै एउटा रूप हो भन्ने अम्बेडकरवादीले स्विकार्न चाहेनन् । शासकका निम्ति एउटा गरिब बाहुनभन्दा काशीको डुमराजा बढी प्रतिष्ठित हुन्छ । धनाढ्य बिसे नगर्ची राजा पृथ्वीनारायण शाहको मित्र हुन सक्छ, एउटा गरिब सार्की होइन । यसरी नै राजाका निम्ति एउटा गरिब बाहुन अधिकतम् दयाको पात्र नै हुन्छ ।
शोषण र सामाजिक विभेदको मूल कारण उत्पादन र उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्वको संघर्षमा असफलता नै हो । ऐतिहासिक धारामा दलित यस संघर्षमा समुदायगत रूपमा पराजित भएका हुन् । निश्चय नै वर्णव्यवस्था रहेसम्म दलितको मुक्ति सम्भव छैन, तर ब्राह्मणवादलाई सांस्कृतिक अर्थमा मात्र समाप्त गरेर हुँदैन । वर्तमानमा शासकसँग गठजोड गरेर आफूलाई जोगाइरहेको ब्राह्मणवाद पुँजीवादद्वारा परिमार्जन गरिएको छ ।
अहिलेको ब्राह्मणवादको बाहिरी आवरण र बोध जतिसुकै धार्मिक र वैदिक देखिए पनि अन्ततः यो अवसर र सम्पत्तिको रक्षा, विस्तार र बहुआयामिक वर्चस्व नै हो । दलित समुदायले ब्राह्मणवादको सांस्कृतिक संघर्षमा कदाचित विजय हासिल गरे पनि समाजमा नयाँ ब्राह्मण र नयाँ दलित जन्मनेछन् । यसरी दलित मुक्तिको एकल संघर्षको परियोजना ब्राह्मणवादको प्रतिरोध होइन, प्रतिसाम्यजस्तो देखिन थाल्छ ।
नेपालमा दलितबीच लोकप्रिय हुँदै गएको मूलनिवासी आन्दोलनको समस्या यसका वैचारिक आधारको पक्षीय र विपक्षीय धारणाको अध्ययनभन्दा पनि एकल विश्वासमा आधारित देखिन्छ । यो एकांगी दृष्टिकोण कुनै पनि आन्दोलनका निम्ति घातक हुने गर्छ । यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको अधोगतिबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा मूलनिवासी आन्दोलनमा लागेकाहरू अधिकांश मार्क्सवादी आन्दोलनबाट आएका छन् ।
धेरैको बुझाइमा मूलनिवासी आन्दोलन नेपालमा वर्गीय आन्दोलनको पूरक प्रगतिशील आन्दोलन हो । यस आन्दोलनका वैचारिक प्रतीकका रूपमा अम्बेडकर, ज्याति बा फुले तथा इभी पेरियारलाई अगाडि सारिन्छ । फुले र पेरियार अनीश्वरवादी थिए, तर उनीहरू सामाजिक आन्दोलनसम्म मात्र सीमित थिए । दलितको प्रश्नलाई राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा दृढतापूर्वक राख्ने श्रेय अम्बेडकरलाई जान्छ । तर, दलित मुक्तिको अम्बेडकरवादी प्रयोग ‘महान् असफलता’मा टुंगिएको धारणा भारतमा आनन्द तेलतुम्बडेजस्ता प्रसिद्ध दलित विचारकलगायतले समेत स्विकारिसकेका छन् ।
अम्बेडकरको विचार र चिन्तन प्रवृत्ति अमेरिकी व्यवहारवादी विचारक जोन ड्युईबाट प्रभावित रहेको पाइन्छ । ड्युई सचेत रूपमा अमेरिकी उदारवाद र अमेरिकी शासक वर्गको पक्षमा खडा हुन्छन् । उनको विचारमा ‘क्रान्ति अवाञ्छित छ, बिस्तारै सुधार गरिनुपर्छ र त्यो जनताबाट होइन, सरकारबाट हुनुपर्छ ।’ डा. अम्बेडकरले यस विचारलाई ‘जातको उन्मूलन’ र ‘राज्य समाजवाद’ जस्ता रचनामा प्रयोग गरेका छन् ।
डा. अम्बेडकरको आर्थिक कार्यक्रम अधिकतम सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीवाद (यसलाई उनले राजकीय समाजवाद भनेका छन्), सामाजिक कार्यक्रम अधिकतम् धर्मान्तरण र राजनीतिक कार्यक्रम अधिकतम् संविधानवादसम्म पुग्छ । समग्रमा उनको विचारमा त्यस्तो सुधारवादी कार्यक्रमको वकालत पाइन्छ, जो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै सुविधा र सुधारमा सीमित रहन्छ । विचारको यसै सीमितताका कारण भारतमा दलित प्यान्थर्सजस्ता केही क्रान्तिकारी पार्टी पनि अन्ततः सुधारमा गएर पतन भए ।
नेपालको दलित आन्दोलनका पक्षधरहरूमा अधिकांशतः हिन्दू धर्मको कटु विरोध र बौद्ध धर्मप्रति आकर्षण पाइन्छ । उनीहरू आफूलाई अनीश्वरवादी कित्तामा देखाउन खोज्छन् । दार्शनिक रूपमा अनीश्वरवादी हुनु भौतिकवादी हुनु हो । यस चिन्तन पद्धतिले सबै प्रकारको रहस्यवादलाई अस्वीकार गर्छ । फुले र पेरियार अनीश्वरवादी थिए । तर, अम्बेडकर अनीश्वरवादी थिए भन्न गाह्रो छ । किनभने, उनले बौद्ध धर्मको जुन महायान शाखामा दीक्षा लिए, त्यसमा हिन्दूको शैलीमै अवतार र रहस्यवादको पक्षधरता छ । यसै साम्यका कारण मध्यकालीन हिन्दू धर्माचार्यले बुद्धलाई विष्णुको अवतारका रूपमा स्वीकार गरे ।
निश्चय नै दलितको प्रश्न हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा आश्रित समस्या हो र धर्ममा आधारित सामाजिक व्यवस्था रहेसम्म दलित समस्याको हल हुन सक्दैन ।अम्बेडकरले आफ्ना लाखौँ अनुयायीसहित बौद्ध धर्ममा दीक्षा लिए । महायानी बौद्ध सम्प्रदायमा प्रवर्जित दलितले नवबौद्धको नयाँ परिचय पाए, जो त्यहाँ पनि दोयम थियो । अर्कोतर्फ, उनको आर्थिक र सामाजिक हैसियत र उत्पीडनमा कुनै परिवर्तन भएन । यो स्थिति अहिले पनि कायम छ ।
उत्पीडनविरुद्धका सबै आन्दोलन न्यायिक हुन्छन् । तर, यसले सही विचार र दिशा समातेन भने प्रतिपक्ष अर्थात् उत्पीडकलाई नै फाइदा पु¥याउने गर्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तनको कारक बनेको अग्रगामी माओवादी आन्दोलन आफैँ विघटित भइसकेको र यसको ठूलो हिस्सा नेतृत्वसहित संसदीय राजनीतिमा विलीन भएपछि आन्दोलनमा समायोजित क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक मुक्तिको प्रश्न पनि अधुरो र अलपत्र रहेको छ । यस्तोमा उत्पीडित समुदायले नयाँ दिशा खोज्नु पनि स्वाभाविक नै हो ।
वर्तमानमा शासकसँग गठजोड गरेर आफूलाई जोगाइरहेको ब्राह्मणवाद पुँजीवादद्वारा परिमार्जन गरिएको छ । अहिलेको ब्राह्मणवादको बाहिरी आवरण र बोध जतिसुकै धार्मिक र वैदिक देखिए पनि अन्ततः यो अवसर र सम्पत्तिको रक्षा, विस्तार र बहुआयामिक वर्चस्व नै हो ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा जातीय, दलित, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनबाट मुक्ति नयाँ विषय होइन । राणाविरोधी आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक संघर्ष होस् वा त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, यी प्रश्न हमेसा राजनीति र वर्गसंघर्षसँग जोडिएका प्राथमिक विषय नै थिए । आदिवासी जनजाति र दलितको तुलनामा मधेसीको नाममा हुने भेदभावविरुद्धको आन्दोलनको स्वीकृति अपेक्षाकृत कमजोर थियो ।
प्रायः सबै पार्टीभित्र महिला, दलित, वर्गीय र सांस्कृतिक जनवर्गीय संगठन हुनु, तर मधेसी समुदायप्रतिको शासकीय भेदभावलाई केन्द्रमा राखेर कुनै विभाग वा संगठन नहुनुले यही साबित गर्छ । यद्यपि, अत्यन्त कमजोर नै भए पनि तरार्ई मधेसका जनताको भेदभावविरोधी राजनीतिक प्रवृत्ति तराई मधेसमा ००७ सालदेखि हमेसा कायम रहेको देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा माओवादीको उदय धेरै अर्थमा क्रान्तिकारी थियो । माओवादी जनयुद्धले देशमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिकलगायत तमाम उत्पीडित समुदायलाई मुक्तिका निम्ति वर्गीय आन्दोलनको झन्डामुनि गोलबन्द भएर प्रतिरोधी संघर्षमा उत्रन आह्वान मात्र गरेन, ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी राजनीतिक तर्क र वर्गीय संघर्षसँगको समायोजनमा मुक्तिको परियोजनासमेत दियो ।
अहिले जातीय, क्षेत्रीय र दलित आन्दोलनमा साझा रूपमा मार्क्सवादी आन्दोलनप्रति उदासीनता, अविश्वास र विरोधको स्थिति देखिए पनि यिनीहरूका अधिकांश ऐतिहासिक समझदारी माओवादी आन्दोलनकै देन हो भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । माओवादी आन्दोलन स्वयं लक्ष्यमा नपुग्दै विघटित भएपछि जातीय, क्षेत्रीय र दलित उत्पीडनविरुद्धको मुक्ति परियोजना पनि अधुरै हुनु स्वाभाविक नै हो ।
यसकारण एउटा सुस्पष्ट र इमानदार वैचारिक छाताको अभावमा यी आन्दोलन भ्रमपूर्ण आग्रहसहित एकल आन्दोलनमा परिणत हुँदै छन् । जातिहरूले मात्र जातको हित गर्ने, मधेसीले मात्र मधेसीको हित गर्न सक्ने र दलित उत्पीडनबाट मुक्ति दलित समुदायमा जन्मेका नेताले मात्र गराउन सक्ने आग्रह क्रमशः बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसले एकातिर वैचारिक आन्दोलन, नेतृत्व तथा उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको संयुक्त संघर्षको औचित्यमाथि आक्रमण गर्छ । जातीय, क्षेत्रीय वा दलितको एक्लाएक्लैको संघर्षले उत्पीडन र संघर्षको औचित्य त स्थापित गर्न सक्छ, तर सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । यस्तोमा यी आन्दोलनलाई शासक वर्गले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
उत्पीडित वर्ग र समुदाय एकीकृत रहँदासम्म जनअधिकार स्थापित हुँदै जानु र विभाजित वा विचलित अवस्थामा वर्ग र उत्पीडित समुदायका प्रश्न उपेक्षित रहने गरेको ऐतिहासिक यथार्थ हाम्रो सामू पटक–पटक साबित हुँदै आएको हो । ००७ सालको प्रजातान्त्रिक, ०४७ सालको बहुदलीय, माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलन, हरेकपटक यही भएको हो ।
अर्कोतिर, अहिले पनि केही रूढ माक्र्सवादीहरू जातीय, पहिचान र दलित अस्तित्वको प्रश्नलाई अनौचित्य र उपेक्षाको नजरले हेर्छन् भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको सफलताका निम्ति जनसमुदायबीचका सांस्कृतिक अन्तरविरोधलाई आन्दोलनमा समायोजित गर्नु सही दृष्टिकोण हो भने जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र लैंगिक शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति वर्गीय राजनीतिसँग संयुक्त संघर्ष नै उचित बाटो हो ।
यतिवेला नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक संघर्ष कमजोर स्थितिमा छन् । जो छन्, त्यो सत्ताको भ्रम मात्र हो । यस्तोमा मुक्तिको खोजीमा रहेका दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिले यस्तो खाले संगठन त बनाउन नै सक्छन्, जसमा जन्म मात्रको आधारमा होइन, इमानदारीपूर्वक उत्पीडित वर्गको मुक्तिका निम्ति संघर्षमा लाग्नेहरू सबै सामेल हुन सकून् । यो भनेको मजदुर–किसान, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र अल्पसंख्यक सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायको संयुक्त संघर्षको दिशा हो ।
Follow @RJanakpuri
