नेपालको सहरी क्षेत्रका ६० प्रतिशत भवन असुरक्षित

मंगलबार, २० असोज, २०७७
डिजिटल संस्करण

भवनसंहिताको मापदण्डअनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रका ६० प्रतिशत भवन असुरक्षित रहेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा करिब १० प्रतिशतले सुधार आए पनि भवनसंहिताको मापदण्डअनुसार निर्माण भएका आवासको संख्या अझै न्यून देखिएको छ । सन् २०१५ मा सुरक्षित आवासमा बस्ने घरधुरीको संख्या करिब ३० थियो । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित (सुकुम्बासी–झुपटबस्ती) बस्तीमा बस्नेको जनसंख्या ३ लाख पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन २०१६–१९ अनुसार ५ वर्षमा ४ लाख मानिसलाई अव्यवस्थित बस्तीबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, देशभरमा २ लाख मानिसलाई मात्र अव्यवस्थित बस्तीबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छ । सन् २०१५ कै तथ्यांकलाई आधार मान्दा अझै ३ लाख मानिस अव्यवस्थित बस्तीमा छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो संख्यालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर सन् २०२५ सम्ममा २ लाख ५० हजार र २०३० सम्ममा १ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य छ ।

 सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले व्यवस्थित सहरी विकाससँगै सबैका लागि आवास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ‘यसलाई प्राथमिकता दिएर नै  देशभरका १ सय ८१ नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विश्व बसोवास दिवसको उपलक्ष्यमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको वेबिनारमा मन्त्री नेम्वाङले काठमाडाैं उपत्यकामा उपसहर (नयाँ सहर) विकास गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसले पनि व्यवस्थित सहरी विकासका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले सहरी विकासको क्षेत्रमा अझ बढी सुधार आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्रालयले अहिले बस्ती विकास नीति, सहरी विकास नीति, सहरी विकास बैंकको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौंमा चार सहर विकास गर्ने विषयमा भने ललितपुरको बुङमती क्षेत्रमा पर्ने सहर भने तत्काल अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको बताए । ‘अन्य तीन सहरको भने यही आर्थिक वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने । मन्त्रालयले सहरी विकास कार्यान्वयनको मोडालिटी गरिरहेको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने स्पष्ट पारे । 

पूर्वसचिव पूर्ण कँडरियाले सहरी विकासका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सहरी विकासको राष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड र निर्देशिका तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । योजनामा आधारित सहरी विकासले मात्र आकर्षक सहर बनाउन सक्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यसरी योजनामा आधारित नभएकै कारण सहर आकर्षक नभएको पूर्वसचिव कँडरियाको भनाइ छ । 

सुझावित समाचार