न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति र अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न गठित समितिले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । आइतबार समितिले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग राय तथा सुझाब लिएको छ ।
समितिले शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतसँग छलफल गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी छलफलकै क्रममा छौँ । जोसँग छलफल गर्न सकिन्न उहाँहरूका लागि लिखित सुझाब दिन आह्वान गरेका हौँ ।’
समितिले सेवाग्राहीसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर उनीहरूका गुनासा सुन्ने पौडेलले बताए । साथै सर्वोच्चकै कर्मचारी, न्यायाधीशसँग पनि सुझाब लिइने उनको भनाइ छ ।
समितिले ४० दिनको अवधि दिएर न्यायपालिकाका कामकारबाही सम्बन्धमा सुझाब मागेको छ । समितिले १५ असोजमा सूचना जारी गर्दै कात्तिक २५ भित्र न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र विकृति रोक्न अध्ययन समितिको सचिवालयमा आफ्ना रायसुझाब पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला आदेश तथा फैसला विवादित भएपछि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाब पेस गर्न साउन अन्तिममा समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च बार एसोसिएसनलगायतलाई समेत समितिमा समेटिएको छ । साउन अन्तिममा गठन गर्ने भनिए तापनि लकडाउनका कारण सदस्यहरू उपत्यकाबाहिर रहेकाले पहिलो बैठक भदौमध्यमा बसेको थियो ।
