न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले केही तरंगहरू सिर्जना गरेको महसुस हुन थालेको छ । केहीले यसलाई पद प्रतिष्ठा नपाएका कानुन व्यवसायीले प्रतिक्रियास्वरूप सुरु गरेको अभियान हो, केही समयपछि आफैँ सेलाएर जाने टिप्पणी पनि गरेका छन् । यो नितान्त दोषान्वेषी धारणा हो, यसमा निराशावाद छ । अर्काथरी, अति भयो, सत्ता र शक्ति नहुनेहरूको न्याय पाउने सपना अवसान हुन थाल्यो, यस्तो अभियान थालिनु पथ्र्याे, थालियो राम्रै भयो भन्दै छन् । पहिले वास्तै नगर्ने मानिसले अहिले यसबारे चासो देखाउन थालेका छन् ।
विश्व इतिहासमा कतिपय ठुल्ठूला घटनाहरूको सुरुवात सामान्यभन्दा सामान्य प्रसङ्गबाट भएको पाइन्छ । बेलायत आफ्नो औपनिवेशिक महायात्रामा अगाडि बढ्ने कारण थियो– डचहरूले एक पाउन्ड खुर्सानीको भाउमा बढाएको पाँच सिलिङ । त्यसैको प्रतिरोधस्वरूप लन्डन सहरका १२५ जना सेयरहोल्डर मिलेर ७२ हजार पाउन्डको इस्ट इन्डिया कम्पनी स्थापना गरे । त्यही कम्पनीले समयक्रममा भीमकाय साम्राज्य ब्रिटिस राजको रूप धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, यो अभियान पनि एउटा सुरुवात हो ।
पछिल्लो समयमा नियुक्तिलगायत कुराले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विभाजन रेखा मधुरो हुँदै गएको त होइन भन्ने प्रशस्त शङ्का उब्जाएको छ । अमुक दलका कोटा र अन्य प्रभावका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदै जान थाल्यो भने त्यसले निम्त्याउने अराजकताबाहेक केही हुँदैन । अहिले न्यायपालिका राजनीतिको पासोमा झन्–झन् जकडिँदै गएको आभास हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू त आगामी १०–१५ वर्षसम्म कुन दलका को–को प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश हुने भन्ने सेटिङमा लागेका छन् । कार्यसम्पादनमै न्यायिक टिप्पणी उठी न्यायपरिषद्मा कार्बाहीका लागि सिफारिस भएका तथा दलका न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षताको प्रतिफल देखिन थालेको छ ।
न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा भयो, न्यायालयमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो भन्ने सर्वत्र गुनासो छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय भएन भने हाम्रो जिउज्यान, सम्पत्ति, सुरक्षा, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, वातावरण, प्रकृति केही पनि सुरक्षित रहँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयु ज्याक्सनले भनेका थिए, स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा नागरिकहरूलाई प्राप्त सबै अधिकार पानीका फोकासरह हुन्छन्, जो केही समयपछि आफैँ फुटेर जान्छन् । त्यसो त न्यायपालिकाबाट समय–समयमा टनकपुर सन्धि, शाही आयोगका खारेजीलगायत केही ऐतिहासिक, साहसिक फैसला नभएका पनि होइनन् । तर, ०७१ सालदेखि निरन्तर रूपमा भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, पार्टीका कार्यकर्ता आदिको अदालतका विभिन्न तहमा गराइएको प्रवेशलगायत हालसालैका केही फैसलाले न्यायको आत्मालाई नराम्रोसँग चिथोरेको छ ।
०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएयता सरकार, सर्वोच्च र बारबाट वेला–वेलामा अनेकौँ आयोग, समितिहरू गठन भए । यस्ता आयोग, समिति बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने, लुकाउने वा सार्वजनिक नहुने, सार्वजनिक नै भए पनि कार्यान्वयन नहुने परम्परा स्थापित छ । पछिल्लो समय पनि एउटा समिति बनेको छ ।
न्यायालय त योग्यतममध्ये योग्यहरूको विवेकद्वारा चल्ने प्रणाली हो । प्रकारान्तरले आज न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्वको शीर्षस्थानमा राजनीतिक दलहरू आसीन हुन पुगेका छन् । सुरुमा राजनीतिक कानुन व्यवसायी हुने, त्यसपछि कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने, पुनः कानुनी व्यवसायमा नै फर्किने र अन्ततः आफूले नै बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पदासीन हुनेभन्दा विरोधाभासपूर्ण र उदेकलाग्दो अवस्था के होला ?
अब प्रश्न उठ्छ, सुधार कहाँबाट, कसरी गर्ने ? यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । सबैभन्दा राम्रो त हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुध्रिदिएहुन्थ्यो, तर यस्तो सम्भावना सुदूर क्षितिजसम्म पनि देखिँदैन । त्यसैले, अभियानको पहिलो प्रयास न्यायाधीशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको न्यायपरिषद्बाट नै हुनुपर्छ । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि आफूअनुकूलका व्यक्तिको नाम टिपाउने काम बन्द हुने अवस्थाको निर्माण हुन आवश्यक छ ।
०४७ सालको संविधानले सर्वोच्चका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूको बहुमत भएको सबल न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको थियो । तर, ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशमध्ये एकजना मात्र राखी बारको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य थप गरेर न्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने संरचना तयार गरियो । ०७२ सालको संविधानले यसैलाई निरन्तरता दियो । प्रगतिशील संविधानमा यस्तो पश्चगामी प्रावधान सुहाउँदैन ।
यथार्थमा नाइजेरियाजस्तो देशमा महिलाको पीडा तथा समस्यालाई ध्यान दिन आवश्यक नै ठानिँदैन, यसैकारण यौनहिंसा बेवास्तामा पर्ने गरेको छ ।
भारतमा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग खारेज गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एक हजार पृष्ठ लामोे फैसलामा भनेको थियो, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायिक वर्चस्व न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सम्भव भएसम्म नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको अन्तिम चयन र नियुक्तिमा राजनीतिक—कार्यकारिणीको कुनै पनि भूमिका हुनुहुँदैन ।’ तसर्थ, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई सन् २०१५ मा खारेज गरी पुनः कलेजियम पद्धति अपनाउन पुग्यो । यो फैसलाबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ कि ? अमेरिकाका चौथा प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले भनेको थिए, ‘न्यायाधीशहरूमाथि विश्वास दिलाउने आधार भनेकै उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा देखिएको स्वतन्त्रता हो । सबैभन्दा मूल कुरा भनेको न्यायप्रतिको निष्ठा, इमानदारिता र प्रतिबद्धता नै हो । अरू सबै भएर पनि यी कुरा भएनन् भने न्यायको अवसान हुन सक्छ । अटल विश्वास र साहस भएको एउटै प्रधानन्यायाधीशले पनि परिषद्मा बहुमतको निर्माण गर्न सक्छ ।’
अर्को कुरा, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको औचित्यबारे पनि अब छलफल गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको मिलिभगतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने अनि तिनै दलका नेता–कार्यकर्ताहरू भएको संसदीय सुनुवाइ समितिले तिनलाई प्रश्न गर्ने । यो व्यवस्था अलिक विरोधाभासजस्तो लाग्छ । लोकसेवा आयोगको कठिनतम् ढोका पार गरेर जिल्ला अदालतमा नियुक्त भएका काबिल न्यायाधीशहरू त्यहीँबाट अवकाश हुने, तर सत्ता, शक्ति र पहुँच हुनेहरू एकैचोटि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चमा नियुक्त भएर आउने अवस्था पनि हुनुहुँदैन । यसले न्यायसेवामा निराशा ल्याउनेछ ।
त्यसो त राजनीतिक व्यक्तिहरूले न्यायाधीशको नियुक्ति पाउनै नहुने होइन । अमेरिकामा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश (चौथो) भएका जोन मार्सल र भारतका प्रसिद्ध न्यायाधीश कृष्ण अयर पनि नियुक्त हुनुअघि मन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व थिए । तर, न्यायप्रति उनीहरूको समर्पण, निष्ठा र विश्वास विस्मयकारी थियो । भनिन्छ, असल मनसाय भएको न्यायाधीश भएमा खराब कानुनको पनि सही व्याख्या गरी न्याय मर्न दिँदैनन् ।
अहिले पनि नेपालमा इमानदार, अध्ययनशील र क्षमतावान् न्यायाधीश नभएकाचाहिँ होइनन् । तर, उनीहरूलाई वर्तमान नियुक्ति प्रणालीले ओझेलमा पारेको छ । विश्वप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए, ‘प्रतिभाशाली व्यक्तिले अनुभवबाहेक सबै कुराको परिपूर्ति गर्न सक्छ ।’ त्यसैले, सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई तालिममा पठाउने र योग्य बनाउने होइन, कार्यदक्षताको अभाव देखिए सीधै हटाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कसरी गर्ने भन्ने तालिम लिन जाने ठाउँ होइन, त्यो त प्रताप मल्लका पालामा जस्तो कालभैरवका अगाडि शपथ खाएर सीधै निर्णयासनमा गएर फैसला गर्ने ठाउँ हो ।
अहिले, देशभरका सयौँ कानुन व्यवसायीहरू र अन्य सरोकारवालाहरू न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा संलग्न भइसकेका छन् । तर, यो अभियान यहाँसम्म आइपुग्दा पनि किन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू चुप्पी साधेर बसेका होलान् ? उनीहरूले आफूले गरेका कामको पश्चात्ताप गर्नुपर्दैन ? यो अभियानलाई अगाडि बढाउने जिम्मा केही सीमित कानुन व्यवसायीहरूको हातमा मात्र छाडिदिनु सर्वथा अन्याय हुनेछ ।
