२०८५ सम्म ठूला सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको बागमती प्रदेश सरकारले चार्जिङ सेन्टर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जनाएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको मन्त्री रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए । चार्जिङ सेन्टर राख्नका लागि मुख्य सडकसँग जोडिएको तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गर्नुपर्ने मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ । मापदण्ड पूरा भए अध्ययन गरेर उपयुक्त र आवश्यकताका आधारमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण गरिने मन्त्री फुँयालले बताए ।
बागमती सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २०८५ सालभित्र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम सवारी विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको योजना पूरा गर्नका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको फुँयालको भनाइ छ ।
यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन निजी–साझेदारी माध्यमबाट प्रदेश यातायात निगम स्थापना गरेर विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विगत एक वर्षअघिदेखि विद्युतीय कार प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले छोटो दूरीमा विद्युतीय कारबाट यात्रा गर्दै आएका छन् । उनले आफूले प्रयोग गरेपछि प्रदेशभर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका थिए ।
यसरी सञ्चालन गरिँदै छ, विद्युतीय बस
बागमती प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौं, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले स्वायत्त निकाय स्थापना गरेर प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट धुलिखेलसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । ०७७ भित्र बागमती प्रदेशमा पहिलो चरणमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन सरसफाइ सामग्री खरिद सहजीकरण समिति बनाएर योजनालाई तीव्रता दिएको थियो ।
