आन्तरिक उडानमा विदेशी र नेपाली दुवै यात्रुलाई एउटै भाडादर तय गर्न भन्दै डलर फेयर हटाउने घोषणा गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही गन्तव्यमा भने कायम राख्ने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले डलर फेयरसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो । प्राधिकरणले तयार पारेका प्रतिवेदनमा भने ५ वटा गन्तव्यमा डलर फेयर कायम राख्ने उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको नेतृत्वको समितिले माउन्टेन फ्लाइट, सोलुखुम्बुको लुक्ला, चितवनको भरतपुर, मुस्ताङको जोमसोम र पोखरामा हुने उडानमा भने डलर फेयर लिन पाउने सुझाब दिएको छ ।
मन्त्रालयमा आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप निर्णय गरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएको छ, अब अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिनेछौँ ।’ डलर फेयर घटाउँदा आन्तरिक यात्रुलाई पर्ने हवाई भाडाको चापका विषयमा समेत छलफल गरी निर्णय हुने आचार्यले बताए ।
देशभरका अन्य विमानस्थल उडानमा भने डलर फेयर लिन नपाउने गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । २०२८ सालदेखि नेपालमा डलर फेयर लागू गरिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर कार्यान्वयनमा लैजान तयारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि मन्त्री भट्टराईले विदेशी र नेपालीबीचको विभेदपूर्ण हवाई भाडा घटाउने बताउँदै आएका थिए । एयरलाइन्सले सबै गन्तव्यमा विदेशी नागरिकसँग डलर फेयर भन्दै नेपालीसँग लिनेभन्दा ३ देखि ४ गुणा बढी भाडा लिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार मन्त्रालयले र मन्त्रीले प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको संयोजनमा डलर फेयरको भाडा समायोजन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल, प्राधिकरणकै उपप्रबन्धक हिराचन काफ्ले, नेपाल वायुसेवा निगमका सौरभ रिजाल र पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव प्रभा वैद्य सदस्य रहेका थिए । त्यस्तै, समितिमा वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष तथा यती एयरलाइन्सका सिइओ अनोज रिमाल र संघका महासचिव तथा समिट एयरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्की थिए ।
डलर फेयर हटाएमा आन्तरिकतर्फका यात्रुलाई चाप पर्ने जनाउँदै एयरलाइन्स कमपनीहरूले भने डलर फेयर नहटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका एयरलाइन्सतर्फका सदस्यहरूले विरोधसमेत गरेका थिए ।
