१० भदौको भोटेकोशी बाढीमा २६९ बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । बाबुआमा दुवै गुमाएका/सम्पर्कविहीन भएका ४१, आमा गुमाएका/सम्पर्कविहीन भएका ६७ र बुबा गुमाएका/सम्पर्कविहीन भएका १६१ बालबालिका छन् ।
यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गरेको ‘बाढी प्रभावित बालबालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, २०८३’को तथ्यांक हो । परिषद्का अनुसार अन्य ३१५ बालबालिका पनि बाढीबाट प्रभावित छन् ।
उनीहरूका अभिभावक सुरक्षित रहे पनि बाढीका कारण प्रभावित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढी प्रभावित तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन, सुरक्षा र हुर्काइमा चुनौती औँल्याउँदै त्यसबारे ध्यान दिन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित भएर नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टर तथा घरमा रहेका, विपत् संकटग्रस्त घोषित क्षेत्रबाट विस्थापित भई काठमाडौंका विभिन्न गुम्बामा आश्रित बालबालिकाको विवरण लेखाजोखा गरी परिषद्ले प्रारम्भिक तथ्यांक तयार गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका ५८४ बालबालिकाको लेखाजोखा गरिएको छ । बाढी प्रभावित बालबालिकामध्ये २८६ जना प्रभावित स्थानबाट विस्थापित भई काठमाडौंका तीनवटा गुम्बामा आश्रित छन् । उनीहरू काठमाडौंका पहेँलो/गोसोक, मुस्ताङ र नुब्रो समाज गुम्बामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाबुआमा दुवै गुमाएका/सम्पर्कविहीन भएका ४१ मध्ये नुवाकोटमा २८ र रसुवामा दुईजना छन् भने बाँकी ११ जना काठमाडौंका तीन गुम्बामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आमा गुमाएका/सम्पर्कविहीन भएका ६७ मध्ये नुवाकोटमा ३९, रसुवामा नौ र काठमाडौंका गुम्बामा १९ जना आश्रित छन् ।
यसैगरी बुबा गुमाएका/सम्पर्कविहीन १६१ बालबालिकामध्ये नुवाकोटमा ३२, रसुवामा २३ र काठमाडौंका गुम्बामा १०६ जना छन् । बुबाआमा दुवै जीवित रहेका ३१५ बालबालिका भने नुवाकोटमा १२३, रसुवामा ४२ र काठमाडौंका गुम्बामा १५० जना छन् ।
बाढी प्रभावितमा बालकको संख्या बढी छ । ५१.५ प्रतिशत बालक र ४८.५ प्रतिशत बालिका छन् । ‘संख्यात्मक रूपमा लैंगिक सन्तुलन देखिए तापनि सुरक्षा र आश्रयस्थलको व्यवस्थापनमा बालिकाहरूका लागि विशेष बालमैत्री पूर्वाधार आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आमाभन्दा बुबा गुमाएका बालबालिका बढी हुनुमा बाढी आएको समयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हाइड्रोपावरलगायतका रोजगारका क्षेत्रमा बाबु/पुरुष धेरै कार्यरत हुनु रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बाढी प्रभावित बालबालिकामध्ये बाबुआमा दुवै गुमाएकाहरू ४१ जनालाई अत्यन्तै संवेदनशील उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ । ‘जसलाई तत्काल कानुनी संरक्षण र दीर्घकालीन संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुबा वा आमामध्ये एक गुमाएका २२८ जनालाई मध्यम जोखिम र बुबाआमा वा बुबा वा आमासँगै अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका ३१५ जनालाई न्यून जोखिम औँल्याइएको छ । बाढीबाट प्रभावित भएर होल्डिङ सेन्टर, विद्यालय, परिवार, नातागोता, गुम्बालगायतका अस्थायी आश्रयस्थलमा बसेका सबै परिवारजन तथा बालबालिकाको विस्तृत लेखाजोखा गर्नु आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा ठहर्याइएको छ ।
यसरी तयार गरियो प्रतिवेदन
भोटेकोशी बाढीपछि बालबालिकाको अवस्थाबारे परिषद्ले तत्कालै टोली खटाएर अध्ययन गरेको थियो । त्यसका आधारमा २६ भदौमा ‘भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था तथा आवश्यकतासम्बन्धी दु्रत लेखाजोखा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरिएको थियो । परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार २६ गते नै थप अध्ययनका लागि परिषद्ले टोली खटाएको थियो ।
‘परिषद्बाट बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र विस्थापित बालबालिका राखिएका काठमाडौंका गुम्बाहरूमा उनीहरूको अवस्थाबारे बुझ्न तीन टोली खटाइएको थियो,’ उनले भने, ‘ती टोलीले बाढी प्रभावित बालबालिका पहिचान गरी ५८४ बालबालिका प्रत्येकको १५ पृष्ठको व्यक्तिगत विवरण भएको फर्म तयार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा थप विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्र, आफन्त र होल्डिङ सेन्टर तथा गुम्बाहरूमा आश्रय दिइएका बालबालिकाको पहिचान गरेर स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन–लगायतसँगसमेत समन्वय गरेर विवरण तयार गरिएको छ । त्यसका आधारमा व्यक्तिगत मूल्यांकन गरेर विश्लेषण गरिएको उनले बताए ।
२६ भदौदेखि १२ असोजसम्म परिषद्का टोलीले तयार गरेको तथ्यांक तथा विवरण र विश्लेषणसमेत गरी समग्र प्रतिवेदन तयार गरिएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए । ‘बाढी प्रभावित बालबालिकाको पहिचान र लेखाजोखाको काम अझै पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘परिषद्का टोली अझै पनि यसमा काम गरिरहेका छन् ।’
रोग लागेका बालबालिकाको संरक्षणदेखि विभेद रोक्न चुनौती
बाढी प्रभावित बालबालिकाका सम्बन्धमा प्रतिवेदनले विभिन्न समस्या र चुनौती औँल्याएको छ । केही बालबालिकामा कडा निमोनिया, फोक्सोको शल्यक्रिया, मुटुरोग र अटिजमजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएका, कोही अपांगता भएका, कोही पहिले नै बुबाआमा वा बुबा वा आमा गुमाएका बालबालिकासमेत भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तिनको संरक्षण सम्बन्धमा सजगता अपनाउन प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यस्तै, बाढीले घर बगाउँदा वा क्षति गर्दा उल्लेख्य संख्यामा बालबालिकाका जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नष्ट भएकाले उनीहरूको कानुनी पहिचान, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा तथा राहत र विद्यालय भर्ना प्रक्रियामा असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेसमेत भनिएको छ ।
काठमाडौंको एउटा गुम्बामा आश्रित एक बालिकाले जातीय विभेद तथा दुव्र्यवहार भोगेको दृष्टान्त दिँदै प्रतिवेदनले आश्रय स्थलहरूमा यस्ता घटना रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु र शून्य सहनशीलताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
बाढीको आघात भोगेका र परिवार गुमाएका बालबालिकाको ख्याल गर्नु अत्यावश्यक
बाढीको आघात भोगेका र परिवार गुमाएका बालबालिकाको ख्याल गर्नु अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाबारे अध्ययन गरेको समितिले निष्कर्ष र सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका र तत्काल उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएका बाढी प्रभावित बालबालिकालाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित ठेचोमा सञ्चालन गरिएको अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको सेवा लिन आवश्यक भएको खण्डमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले परिषद्लाई सिफारिस गरी सेवा लिन भनिएको छ ।
बाढीको प्रत्यक्ष आघात भोगेका र परिवार गुमाएका बालबालिकालाई यथाशीघ्र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनेबारे पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । जन्मदर्ता/नागरिकता प्रमाणपत्र गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाटै सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समिति र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा दु्रत प्रक्रियाबाट निःशुल्क प्रतिलिपि दिने र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन पढाइलेखाइलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक सामग्रीलगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सहयोग गर्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि बाल अधिकारको सम्मान र संरक्षण तथा उनीहरूको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी विषयगत अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय र सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
