नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीको बिलबिजकलाई नै करारको प्रमाण मान्नुपर्नेलगायत प्रस्तावसहित उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । चेम्बरले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । मस्यौदामा बिलबिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने, बिलबिजकमा उल्लेख भएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, बिलबिजकमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगदप्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चेम्बरले मस्यौदा तयार गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले धारणा राखे ।
त्यसैगरी, मस्यौदामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तहमा समेत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उधारो रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । साथै, समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने र विवादमा रहेका पक्षबिच समन्वय तथा सहकार्य गरी रकम भुक्तानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले उधारो रकम भुक्तानी गराउन एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, क्रेता कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
