सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्ममा सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगततर्फ खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही अवधिमा सार्वजनिक ऋण भने पुँजीगत खर्चको आठ गुणाले बढी हुने गरी ६१ अर्ब उठाइएको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ विनियोजित वार्षिक बजेटको १.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । तर, सार्वजनिक ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९.२८ प्रतिशत परिचालन गरेको हो । चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो दुई महिनामा सरकारले ५० अर्ब आन्तरिक र ११ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक ऋण लिएको हो । त्यस्तै, ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । सरकारलाई यस अवधिमा विदेशी विनिमयमा आएको परिर्वतनले ४३ करोड ६३ लाख नोक्सान भएको छ । प्राप्ति, साँवा फिर्ता र विदेशी विनिमय नोक्सानको समेत हिसाब गर्दा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ कायम भएको हो ।
सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड नौ लाख रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा तिर्न बाँकी कुल ऋण ४५.०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, जिडिपीको तुलनामा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशतबराबर हो । पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण धेरै परिचालन हुनुले वित्तीय असन्तुलनको संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
ऋण सेवामा ८५ अर्ब खर्च
चालू आवको दुई महिनामा सरकारले ऋण सेवामा कुल ८५ अर्ब १ कराड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ऋण सेवाका लागि विनियोजित बजेटको २०.३४ प्रतिशतबराबर हो । त्यस्तै, जिडिपीको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्च १.२९ प्रतिशतबराबर हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवामा कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको छ ।
भदौ महिनासम्ममा सरकारले ऋण सेवाअन्तर्गत ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख साँवा भुक्तानी र १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख ब्याज भुक्तानी गरेको हो । दुई महिनामा सरकारले आन्तरिकतर्फ ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र बाह्यतर्फ ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख साँवा भुक्तानी गरेको हो । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारले आन्तरिकतर्फ १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख र बाह्यतर्फ एक अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबर ब्याज भुक्तानी गरेको हो ।
