राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सचिवालय बैठकले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएकाको परिवार सहमत भए मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पीडित परिवारलाई शीघ्र राहत पुर्याउनसमेत आग्रह गरेको हो ।
पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले यसबिचमा भएका खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनाका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए । ‘बाढीमा परी ज्यान गुमाएका, तर शव पहिचान हुन नसकेकाको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्याउन पार्टीले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ,’ खरेलले बैठकपछि भने, ‘पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न पनि बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’
बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछि जनधनको क्षति, खोजी, उद्धार, राहतबारे सरकारसँग धारणा मागिएको र सरकारमा सहभागी रहेका पार्टी पदाधिकारी र सदस्यहरूले यसबारे जानकारी दिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, उपाध्यक्ष एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सचिवालय सदस्य एवं ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी थिए । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले खोजी, उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारले प्रकोपपछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए)को कार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
खरेलका अनुसार पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको तयारी सँगसँगै भएको मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका थिए । ‘उद्धार र राहतका कार्यमा कुनै पनि कमजोरी नहोस् भन्ने पार्टीको आग्रह छ । पहिचान हुन नसकेको शवको डिएनए छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ, पीडितलाई दिने सहयोग र सेवा छिटो हुनुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता हुनुभएको छ । मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने पनि छिनोफानो चाँडो हुनुपर्छ । राज्यका कानुन अवरोधक छन् भने परिवारले आस मारेको अवस्थामा मृत्यु घोषणा भएको अवस्थामा परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीको स्पष्ट कुरा छ ।’
जलवायु कूटनीति तयारी गर्न निर्देशन
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा सहभागी हुन लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रतिनिधिमण्डललाई रास्वपाले जलवायु कूटनीतिबारे तयारी गरेर प्रस्तुत हुन नीतिगत निर्देशन दिएको छ । ‘भोटेकोशी विपत्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षहरू, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्ने गरी तयारी गर्न नीतिगत निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकपछि पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मधेश अधिवेशनबारे प्रतिवेदन
बैठकमा रास्वपा मधेश प्रदेशको सांगठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । यसको विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पार्टीले आवश्यक थप रणनीतिक कदम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको मधेश प्रदेशमा अधिवेशन हुन बाँकी छ ।
रास्वपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्यमा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई, सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, शान्ता थापा, नन्दन तिमिल्सिना, रोहन बोहजू, भवीन्द्र राई, सन्तोष आचार्य, सन्तोष बिसुङ्खे, र श्वेता कुमारीलाई मनोनीत गरेको छ । रास्वपाले खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा, खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुख मनोनीत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मतजंग कार्की मनोनीत भएका छन् । पार्टीको सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन् ।
‘राइट टु रिकल’बारे अलग्गै बैठक
शनिबार रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी दस्ताबेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । समितिका संयोजक महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य हुन् । समितिमा गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनीष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला समिम मिकरानी र करिश्मा कठरिया सदस्य छन् । ‘पार्टीले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको मुद्दाका रूपमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अवधारणाले आममतदाताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने र यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेमा बैठकको छलफल केन्द्रित रहेको थियो,’ रास्वपाको विज्ञप्तिमा छ । समितिको सचिवमा मनीष खनाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी रास्वपाले चार उपसमिति गठन गरेको छ । जसअनुसार संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन समितिमा सुलभ खरेल र गजला समिम मिकरानी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अध्ययन समितिमा अनुष्का श्रेष्ठ, सरोकारवालासँगको छलफल समन्वय समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा र करिश्मा कठरिया एवं सञ्चार तथा मिडिया समन्वय समितिमा प्रमोद न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
रवि लामिछानेको निर्देशन– पार्टी, सरकार र सदनको समन्वय होस्
सभापति लामिछानेले बैठकमा पार्टी, संसद् र सरकारबिच समन्वयमा काम गर्न सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘पार्टीको आन्तरिक जीवन, संस्कार, अनुशासन, आचारसंहिताबारे सभापतिले निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, ‘पार्टी, संसद् र सरकारबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले समन्वय गरेर र यी सबैबिच सम्बन्ध सुदृढ बनाएर जानुपर्छ भन्ने सभापतिको निर्देशन छ ।’
