- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्ने वा ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा निर्णय लिन गठन गर्यो समिति
सुदूरपश्चिममा दुई दर्जनभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना समस्याग्रस्त (रुग्ण) अवस्थामा पुगेका छन् । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले काम नगरेका र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ३१ वटा बहुवर्षीय योजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रुग्ण आयोजनाको सूचीमा प्रदेश स्थापना हुँदाकै बखत ठेक्का लागेका योजनासमेत छन् । मन्त्रालयका दुई दर्जन सडकसँग सम्बन्धित र आधा दर्जन सडक पुलसँग सम्बन्धित योजना रुग्ण अवस्थाका हुन् । प्रदेश गौरवको सूचीमा रहेका सडकखण्ड पनि रुग्ण अवस्थाका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रअनुसार प्रदेशभरि सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी बहुवर्षीय योजनाको प्रगति पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । एक सय ९३ वटा बहुवर्षीय योजनामध्ये एक सय २९ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
५० देखि ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेका योजना १९ वटा छन् भने ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति रहेका योजना २२ वटा र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति रहेका योजनाको संख्या २३ वटा रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजना अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि बहुवर्षीय योजनाको अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त हुने मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले बताए । उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामो समयदेखि काम हुन नसकेका बहुवर्षीय योजनाको म्याद थप गर्ने वा ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण ३१ वटा योजना समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताए । निर्माण कम्पनीको लापरबाही, आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुनु, रकमान्तरको समस्या हुनु, सडकका योजनामा समयमै क्षेत्राधिकार खाली नहुनुजस्ता कारणले बहुवर्षीय योजनाहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेटमा प्राथमिकतामा नपर्दा प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गरी साढे ११ सयवटा खानेपानीका योजना अधुरा रहेको मन्त्रालयको विवरण छ ।
बजेट शून्यताका बिच प्रदेश सरकार अहिले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणको चरणमा छ । चालू वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरिने भौतिकमन्त्री ओमविक्रम भाटले बताए ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बहुवर्षीय र प्रदेश गौरवका योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर निर्णय लिइने उनले बताए । मन्त्री भाटले सरकारले यसै वर्षबाट प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । गत १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार अहिले चालू वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा छ ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ भन्छन्—
निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण ३१ वटा योजना समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका हुन् ।
निर्माण कम्पनीको लापरबाही, आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुनु, रकमान्तरको समस्या हुनु, सडकका योजनामा समयमै क्षेत्राधिकार खाली नहुनुजस्ता कारणले बहुवर्षीय योजनाहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ ।
चालू वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरिनेछ । निश्चित प्रतिशत काम भएका बहुवर्षीय योजना यसै वर्ष{ सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकता दिनेछौं ।
