बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारले अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष पद २ भदौ ०८२ देखि रिक्त छ । तर, करिब १४ महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा चासो देखाएको छैन । जबकि सिफारिस समिति गठन भएको करिब ६ महिना र खुला सूचनामार्फत इच्छुक उम्मेदवारको आवेदन संकलन गरेको चार महिना बितिसकेको छ ।
८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि समेत भट्टकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यसमा थप प्रक्रिया पूरा गरेर गत ५ असारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ । उनले १५ असारमा पदभार गरिसकेका छन् । तर, प्राधिकरणमा भने अझै अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । आगामी कात्तिक ७ गते सिफारिस समिति गठन भएकै ६ महिना पूरा हुन्छ ।
सिफारिस समितिले जेठ १३ देखि १९ गतेसम्मको अवधि राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ५१ जनाको आवेदन परेको छ । तर, चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक प्रस्तुतिका लागि उम्मेदवारको नाम छनोट (सर्टलिस्ट) गरिएको छैन । हालसम्म आवेदन दिनेहरूको नामसमेत गोप्य राखिएको छ ।
यद्यपि, १२ माघ ०८२ देखि नेपाल सरकारकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसभन्दा अघि विभिन्न सहसचिवलाई पटक–पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि सिफारिस समितिले गत १३ देखि १९ जेठसम्मको अवधि राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ५१ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये तोकिएको मापदण्डका आधारमा पाँचजनालाई अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट गर्नुपर्छ । उनीहरूले दिने अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिका आधारमा उत्कृष्ट तीनजनालाई नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
दसैँलगत्तै अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी
अर्थ मन्त्रालयको स्रोतअनुसार दसैँ सकिएसँगै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी छ । ‘अहिलेसम्म ढिलाइ भए पनि अब दसैँलगत्तै अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी छ । अब छिट्टै आवेदन दिएकामध्येबाट निश्चित उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गर्छाैँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छाैँ । दसैँलगत्तै अध्यक्ष नियुुक्ति गर्ने गरी तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ दसैँपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि नियुक्ति गरिनेछ ।
सही व्यक्ति छनोट गर्न प्रक्रियामा धेरै समय लिएको बताइएको छ । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष जिम्मेवारी नेपाल सरकारका सचिवलाई नै दिएको अवस्था हो । त्यसले गर्दा प्राधिकरणको काम–कारबाहीमा त्यस्तो असर परेको अवस्था छैन । नियमित रूपमै काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसले गर्दा यता अध्यक्ष छनोटमा हामीले समय लगाएका हौँ । राम्रो व्यक्ति आओस् भन्ने चाहना हो ।’
कामचलाउ अध्यक्षमा निर्भर प्राधिकरण
प्राधिकरणको अध्यक्ष करिब १४ महिनादेखि रिक्त अवस्थामा छ । १२ फागुन ०८१ मा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा २ भदौ ०८२ मा बर्खास्तमा परेका थिए । त्यसपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १५–२१ भदौ ०८२ को म्याद राखेर गरेको प्रस्तावमा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
उता ओझाले भने २२ भदौमा आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध रिट दिए । त्यसमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा रह्यो । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अदालत बन्द भएपछि ओझाले लिखित आदेश पाउन सकेनन् । पछि लिखित आदेश आए पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न दिएन ।
उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत हालेका थिए । तर, १८ माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दियो ।
योसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भयो । तर, गत २१ फागुनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण त्यो तत्काल सम्भव भएन । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनामा अर्थात् ८ वैशाखमा सिफारिस समिति बनाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समितिले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हाललाई अस्थायी रूपमा प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको छ । स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नियमित काम–कारबाही प्रभावित हुनुका साथै ठुला नीतिगत निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
