- ०७२ को भूकम्पले थिलथिलो बनाएको देशको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै तराई–मधेशको बाढी हुँदै कोरोना महामारीसम्मले थप जर्जर बनायो, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षाबिच अहिले भोटेकोशी बाढीले अकल्पनीय मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधार तहसनहस बनाएको छ
भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारीदेखि पछिल्ला राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटसम्मका घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो एक दशकमा एकपछि अर्को ठुलो धक्का व्यहोर्नुपरेको छ । यी विपत् तथा संकटले देशको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा अप्रत्याशित क्षति पुर्याउँदै सार्वजनिक ऋणको भारसमेत बढाउँदै लगेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाले भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँगै उत्पादन र रोजगारी घटाउने, गरिबी बढाउने, लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा राज्यको खर्च बढाउने गरेका छन् ।
०७२ को विनाशकारी भूकम्पले करिब सात खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति र आठ हजार सात सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुँदा थप सात लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको थियो । त्यसयता ०७४ को तराई–मधेश बाढी, मेलम्ची बाढी, ०७९ को बाढीपहिरो, कोभिड– १९ महामारी र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीसम्मका घटनाले पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा तथा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निजी घरधुरी, ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको पूर्वाधार र नौ सय मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष औसत पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेको सरकारी आँकडा छ । यसबिच जलवायु परिवर्तनले विपत्को जोखिम र आवृत्ति बढिरहेको छ । विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको ठुलो स्रोत परिचालन हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पुनर्स्थापना र राहतमा मोडिन थालेको छ ।
‘सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र, भौगर्भिक रूपमा गतिशील पर्वत शृंखला, अस्थिर र भिरालो जमिनका कारण नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले एघारौँ तथा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणले ३०औँ अतिजोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा रहेको छ,’ पन्ध्रौँ योजनामा जोखिम औल्याउँदै उल्लेख गरिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाका कारण नेपालको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास र प्रगतिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।’
यस्ता संकटले अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, जनजीवनमै नकारात्मक असर पारिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर विपत्का घटना र जोखिमको शृंखला बढ्दै गएको छ । ‘हामीले कार्बन उत्सर्जन कम गरिरहेका छौँ, तर अन्य देशले गरेको उत्सर्जनको क्षति व्यहोरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले जलवायु कोषमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै पाँच गुणाले बढेको छ । आव ०७२/७३ मा ६ खर्ब २७ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण ०८२/८३ सम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले पछिल्लो दशकमा सार्वजनिक ऋणको भार उच्च हुनुमा ०७२ को भूकम्प र कोभिड– १९ महामारीलाई प्रमुख कारण मानेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न लिइएको बाह्य ऋणले राज्य कोषमा दबाब बनाइरहेको छ ।
भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता बारम्बार दोहोरिने प्राकृतिक विपत्, महामारी, राजनीतिक आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका उतारचढावले जनजीवनदेखि राज्यका विकास लक्ष्य, योजना र रणनीतिसम्मलाई निरन्तर धक्का दिइरहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता विपत्ले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई दबाउँदै आएको छ र वृद्धिदर औसतभन्दा तल झारेको छ ।
‘विपत्ले गरिबलाई धनी बन्नबाट रोकेको छ भने धनीलाई गरिबीतर्फ धकेलेको छ । यसले लगानीको वातावरण र उत्पादकत्वमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ विपत्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामै राज्यको ठुलो स्रोत र शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । यसले नयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । विपत्को तत्कालीन क्षतिसँगै दीर्घकालीन आर्थिक असर हुन्छ ।’
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टका अनुसार अब विकास योजना बनाउँदा नै विपत् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । ‘अब हामीले वातावरणीय प्रभाव र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर विकास परियोजना अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकेन्द्रीकरणमा अझ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । डिजास्टर डिप्लोमेसीलाई पनि अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
विनाशकारी भूकम्प र दक्षिणी सीमामा भएको अवरोधले १३औँ आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध सिर्जना गरेको चौधौँ आवधिक योजनामा उल्लेख छ । ‘विनाशकारी भूकम्प र दक्षिणी सीमामा अवरोध हुँदा ०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्य हासिल गर्ने मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्यो, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत हासिल हुन सकेन,’ चौधौँ योजनामा छ ।
पन्ध्रौँ योजनाले भविष्य पनि सुखद नरहेको जनाउ दिइसकेको छ । ‘मुलुकको अवस्थिति तथा भूबनोटका कारण भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेको छ । विपत् न्यूनीकरणको पर्याप्त तयारी नहुँदा यसबाट हुने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति बढ्न सक्ने, गरिबी तथा संकट गहिरिन सक्ने देखिन्छ,’ पन्ध्रौँ योजनामा छ, ‘यसबाट आर्थिक क्रियाकलपामा अनपेक्षित प्रभाव पार्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा क्षति भई लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अवरोध हुन सक्छ ।’
विपतैविपत्, धक्कैधक्का
महाभूकम्प (०७२) : सात खर्बको क्षति, आठ हजार सात सयको मृत्यु
१२ वैशाख ०७२ मा आएको ७.६ म्याग्नेच्युटको विनाशकारी भूकम्पले देशका ३१ जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति पुर्यायो । विनाशकारी भूकम्पमा परी आठ हजार ७९० जनाको मृत्यु तथा २२ हजार तीन सयजना घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट नेपालको करिब एकतिहाइ जनसंख्या अर्थात् ८० लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।
योजना आयोगले गरेको अध्ययनले भूकम्पबाट सात खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड १० लाखबराबरको क्षति पुगेको थियो । जसमा पाँच खर्ब १७ अर्ब ४३ करोड ४० लाखबराबरको क्षति भएको थियो भने एक खर्ब ८९ अर्ब दुई करोड सात लाखबराबरको नोक्सान परेको थियो । भूकम्पबाट सामाजिक क्षेत्रमा चार खर्ब आठ अर्ब ६२ करोडबराबर, उत्पादनमा एक खर्ब ७८ अर्ब १२ करोड, पूर्वाधारमा ६६ अर्ब ७८ करोड र क्रस कटिङ इस्युअन्तर्गत ५२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्पबाट थप सात लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि परेको अनुमान गरिएको थियो जुन कुल जनसंख्याको २.५ देखि ३.५ प्रतिशत हो ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको थियो । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सामाजिक क्षेत्रमा चार खर्ब सात अर्ब ७४ करोडबराबर, उत्पादनमा एक खर्ब १५ अर्ब ६१ करोड, पूर्वाधारमा ७४ अर्ब २६ करोड र क्रस कटिङ इस्युअन्तर्गत ७१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ चाहिने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ : १० हजारको ज्यान गयो, पहिलोपटक अर्थतन्त्र ऋणात्मक, गरिबी र बेरोजगारी बढायो
विश्वव्यापी माहामारी कोभिड– १९ प्रकोपले करिब १० हजार नेपालीको ज्यान मात्रै लिएन, अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्कासमेत दियो । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित बनायो ।
कोभिड– १९ का कारण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । कोभिडका कारण नेपालले एक खर्ब ९८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । कोभिडका कारण १५ लाख मानिस बेरोजगार भएको तथा थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न आएको थियो ।
कोभिड महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले ११ चैत ०७६ मा देशव्यापी रूपमा लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेको थियो । ०७७ जेठसम्म अत्यावश्यकबाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप बन्द थिए । १ असार ०७७ देखि लकडाउन खुकुलो गरिएको भए पनि लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।
कोभिड– १९ र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)का अवधिमा औसत चार प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग–व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन–कारोबार घटेको, उद्योग–व्यवसायले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी–कामदार कटौती गरेको, औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको लकडाउनपछि सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब नौ महिना लाग्ने बताएका थिए ।
कोभिडकेन्द्रित खर्च सवा ५६ अर्ब
सरकारले विश्वव्यापाी महामारी कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा ५६ अर्ब २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ‘कोभिड– १९ एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्स्पेन्डिचर सपोर्ट (क्येर्स) प्रोग्राम’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार आव ०७६/७७ मा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र ०७७/७८ मा ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसमा कोभिडविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन)मा भएको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा ३० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख, सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा १२ अर्ब ७६ करोड नौ लाख र आर्थिक पुनरुत्थानमा १३ अर्ब आठ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
मेलम्ची बाढी (०८०) : ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति
१ असार ०७८ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र पाँचपोखरी–थाङपाल गाउँपालिकामा ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । खासगरी हेलम्बु गाउँपालिकाका विभिन्न भूभाग र मेलम्ची बजारमा विध्वंस नै मच्चायो । बाढीले १८० घरिपरिवार विस्थापित भए, ३५ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा पुरियो, ३१ संरचना पूर्ण क्षति भए, मेलम्ची–हेलम्बु रुटका तीन पक्की पुल बगायो, १५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर नामक एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको क्षति पुगेको देखाएको थियो । सोही समयमा मनाङ, बाजुरा, गोरखा, लमजुङ र रसुवालगायत क्षेत्रमा समेत बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चायो । मानवीय क्षति धेरै नभए पनि स्थानीयका घर, सडक, पुल, जलविद्युत्लगायत संरचनामा ठुलो क्षति पुर्यायो ।
बाढी (०७४) : ६० अर्ब ७१ करोडको क्षति, १३४ जनाको ज्यान गयो
०७४ साउनको बाढीले तराई क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पुग्यो । अविरल वर्षका कारण ३५ जिल्लामा बाढी आएका थियो । ६० वर्षमै नपरेको वर्षासमेत भएको थियो केही जिल्लामा । तराई क्षेत्रका ८० प्रतिशत भूभाग बाढी तथा डुबानमा परेको थियो । १६ लाख ८८ हजार ४४७ जना बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । बाढीमा परेर १३४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ जना घाइते भएका थिए । बाढीबाट एक लाख ९० हजारभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका थिए । रौतहट, मोरङ, झापा र सर्लाहीमा बढी क्षति पुगेको थियो । तराईका ७० प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । बाढीले खेतबारी बगाउँदा तथा डुबानमा पर्दा उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।
तराई–मधेशको उक्त बाढीबाट कुल ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त क्षति देशको तत्कालीन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब तीन प्रतिशतबराबर हुन पुगेको थियो । बाढीबाट सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत आवासमा १९ अर्ब ५१ करोड २७ लाखबराबर, स्वास्थ्यमा ६२ करोड र शिक्षामा एक अर्ब १९ करोड ३८ लाखबराबरको क्षति भएको थियो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सात अर्ब २१ करोड ३८ लाख, पशुपक्षीमा १० अर्ब ६७ करोड चार लाख र सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड एक लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । बाढीबाट पूर्वाधारतर्फ यातायातमा दुई अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर, खानेपानी तथा सरसफाइमा ८८ करोड ७७ लाख र ऊर्जामा २२ करोड तीन लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको थियो । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ल्हेन्दे बाढी (२४ असार ०८२) : रसुवाको मितेरी पुल र सुक्खा बन्दरगाह बगायो, जलविद्युत्मा क्षति
गत वर्ष २४ असारमा ल्हेन्दे खोलामा आएको आकिस्मक बाढीले पनि रसुवा–केरुङ नाकामा ठुलो क्षति पुर्यायो । बाढीले दुई मितेरी पुल, निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह, नेपालतर्फको सडकलगायत संरचना बगाएर दुई देशबिचको नाका ठप्प बन्यो । झन्डै डेढ अर्ब लागतको सुक्खा बन्दरगाहमा ८० प्रतिशत क्षति पुर्यायो । भन्सार जाँचपासका लागि राखिएका ५० भन्दा बढी सवारीसाधन र मालवाहक एक दर्जन कन्टेनर पनि बगायो । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् परियोजना तथा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएपछि २५०.५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भयो । उत्तरतर्फको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीको मितेरी पुल बाढीले बगाएर सडक सम्बन्ध विच्छेद भएसँगै त्यहाँबाट हुने दुई अन्तर्देशीय व्यापार तथा यात्रुको आवातजावत ६ महिनासम्म पूर्ण रूपमा रोकियो । आयातनिर्यात ठप्प हुँदा व्यवसायी, ढुवानीकर्ता, चालक, भरिया, स्थानीय होटेल व्यवसायलगायत प्रभावित भए, जसको असर अर्थतन्त्रमै पर्यो । नेपालको कुल आयातमध्ये रसुवबाट साढे दुई प्रतिशतहाराहारी र निर्यात आधा प्रतिशतहाराहारी हुने गरेको छ ।
जेन–जी विद्रोह : सार्वजनिक तथा निजी संरचना जले, उत्पादनदेखि रोजागारी गुम्यो, जिडिपीको १.३८% बराबर क्षति
२३ र २४ भदौ ०८२ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु र दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयलगायत सार्वजनिक संरचना जलाएर ध्वस्त पारियो । त्यस्तै, सुपरमार्केट, ठुला होटेल, सवारीसाधनका सोरुम, कर्पोरेट कार्यालय, सञ्चारमाध्यम, गोदामलगायत निजी क्षेत्रका संरचनामा पनि आगजनी तथा तोडफोड गरियो ।
सरकारले ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न’ गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको थियो । जुन देशको तत्कालीन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १.३८ प्रतिशतबराबर थियो । कुल क्षति रकममध्ये सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत अंश रहेको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ६७१ भवन र १२ हजार ४३० सवारीसाधन क्षतिग्रस्त पारियो । आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये दुई हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ ।
अध्ययनले सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण/मर्मत र सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक वस्तुको खरिद–मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखाएको थियो ।
विश्व भूराजनीतिक परिस्थिति : रसिया–युक्रेन र इजरायल/अमेरिका–इरान युद्धको असर आर्थिक वृद्धिसम्मै
रुसु–युक्रेन र इजरायल/अमेरिका–इरान युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदा नेपाल पनि त्यसबाट प्रताडित बनेको छ । खासगरी विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्या र मुद्रास्फीतिको चपेटामा नेपाल परेको छ । निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वैशाखमा सर्वाजनिक गरेको अर्थतन्त्रको स्थितिपत्रमा ‘विश्व भू–राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वको द्वन्द्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थपिएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तायर गरेको ‘रसिया–युक्रेन युद्धले नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ले पुनरुत्थानको चरणमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई युद्धले असर गरेको उल्लेख छ । ‘कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको समयमा भएको रसिया र युक्रेनबिचको युद्धले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रभावित गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी कोभिड– १९ र २०२१ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको रसिया र युक्रेनबिचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा नै खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति उच्च देखिएको, विश्व व्यापार खुम्चिएको र आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आएको छ, यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ ।’
२०२१ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको रसिया र युक्रेनबिचको युद्धले नेपालको आर्थिक क्षेत्र खासगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘एकातर्फ उच्च व्यापार घाटाको अवस्था छ भने मुद्रास्फीति क्रमशः बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिदरसमेत अपेक्षित हुन नसक्ने स्थिति देखा परेको र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अयोगका तत्कालीन सदस्य रामकुमार फुयाँल नेतृत्वको अध्ययन समितिले युद्धका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमसमेत सुझाएको थियो ।
इजरायल/अमेरिका–इरान युद्ध (मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव)का कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत विन्दुले घट्ने तथा मूल्यवृद्धि ३.२ प्रतिशतले बढ्ने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । खासगरी मध्यपूर्व तनावका कारण सिर्जित ऊर्जाको उच्च मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखला र व्यापारमा देखिएको अवरोध एवं कसिलो वित्तीय अवस्थाका कारण एसियाको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने एडिबीले जनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन र रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
यसअघिको आन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यपूर्वको तनावले अनपेक्षित आर्थिक समस्या दिलाउन सक्ने बताएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको ‘कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन’मा मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुकमा चर्कंदै गएको युद्धले नेपाललाई अनपेक्षित आर्थिक समस्या हुन सक्ने औँल्याएका छन् ।
बाढीपहिरो (०८२) : कोशी, मधेश र बागमतीमा ठुलो क्षति
गत वर्ष १७–१९ असोजमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले कोशी, मेधश र बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठुलो क्षति हुन पुग्यो । खासगरी पूर्वी पहाडका इलाम र पाँचथर, मधेशका सप्तरी, रौतहट र सर्लाही, बागमतीका सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेलगायत जिल्लामा ठुलो क्षति पुर्यायो । लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट तीन दिनमा ५२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । बाढीपहिरोबाट राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो असर परेको थियो । बाढीले मधेश र कोशी प्रदेशलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बिपी राजमार्गमा ठुलो क्षति पुर्यायो । बाढीले १६० किमि लामो उक्त राजमार्गको काभ्रे र सिन्धुलीका विभिन्न १३ ठाउँमा गरेर चार किलोमिटर सडक बगाएको थियो । लगातारको वर्षापछिको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १८० मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३३८ मेगावाटका १५ जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
बाढी (०८१ असोज) : जलविद्युत्देखि राजमार्गसम्म क्षति
१०–१३ असोज ०८१ मा अविरल वर्षापछि आएको सुनकोशी, रोशी, हेवाखोललगायतमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपाल्चोक, सिन्धुली, पाँचथर, उदयपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा धेरै धनजनको क्षति भयो । बाढीबाट ७८ जनाले ज्यान गुमाए, ८० भन्दा बढी घाइते भए । बाढीले काठमाडौंलाई पूर्व जोड्ने सडक र पुलहरू बगायो, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक ग्राम, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्यायो ।
बाढीपहिरोका कारण ३४ वटा राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो गएको थियो भने पाँचवटा राजमार्गमा पर्ने आठवटा पक्की पुल बगाएको थियो । बाढीले सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने खुर्कोटको पक्की पुल, मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथर खण्डमा पर्ने हेवाखोला पुल तथा उदयपुर र खोटाङ जोड्ने खोक्सिङटारको पुल बगायो । बाढीपहिरोले ८१ औद्योगिक ग्राम र दुई औद्योगिक क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको थियो ।
बाढीले देशभरका २६ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो । यसमध्ये ६२५.९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेका ११ परियोजना थिए । निर्माणाधीन एक हजार १० मेगावाटजडित क्षमताका १५ परियोजनामा पनि क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोशीमा समेत क्षति पुर्याएको थियो ।
अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले कृषि क्षेत्रमा करिब ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । बाढीपहिरोले ५८ हजार ४७६ हेक्टरमा लगाइएका धानबाली, ४५८ हेक्टरको माछापोखरी, १३ सय हेक्टरमा लगाइएको अलैँची खेती, २२ हेक्टरको फलफूल बगैँचा, ८५ हेक्टरमा लगाइएको ३५ करोडको उखुखेती तथा चार हजार ७४३ हेक्टरमा लगाइएको तरकारी बालीलाई पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो । बाढीका कारण २६ हजार दुई सयभन्दा बढी पशुपक्षी मरेका थिए ।
भोटेकोशी बाढी (०८३) : सवा १७ अर्बबराबरका साढे सात हजार निजी घर, ३१ अर्बभन्दा बढीको पूर्वाधार र विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त
१० भदौमा आएको भोटेकोशीले विध्वंस मच्चायो । एक हजार दुई सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको बाढीले पाँच जिल्लाका सात हजार ५८० निजी घरमा क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमध्ये एक हजार २५३ घरको नामोनिसान छैन । निजी घरमा मात्रै १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । सरकारी निकायका ४५ वटा भवनमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । ती भवनमा मात्रै करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
बाढीले ८२ किमि लामो गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवा सडकको ४० किमि सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त एको छ । यसैगरी ३१ पुल बगाएको छ भने थप तीन पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय सडकतर्फ ३० अर्बबराबरको क्षति पुगेको सडक विभागको अनुमान छ । बाढीले रसुवा तथा नुवाकोटमा ५३ मा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले रसुवामा १०, नुवाकोटमा १११, धादिङमा सात र गोरखमा २४ वटा खानेपानीको रिजर्भवायर ट्यांकी क्षतिग्रस्त भएका छन् । यीसहित खानेपानीको विभिन्न संरचनामा ६४ करोडबराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी ढलसहित सरसफाइका संरचनामा २९ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । बाढीले सञ्चालनमा रहेका ४३१ मेगावाटका १२ विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थाका ४७० मेगावाटको १५ आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
जाजरकोट भूकम्प (०७८) : ६ हजारभन्दा बढी घर भत्किए
१७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट केन्द्र विन्दु भई गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्यायो । भूकम्पमा परी जाजरकोटमा १ सय जना, पश्चिम रुकुममा ५२, दैलेखमा ३, जुम्लामा ३ र रोल्पामा १ गरी कुल १ सय ५९ जनाको ज्यान गयो । साढे ३ सय जना हाराहारी घाइते भए । भूकम्पबाट जाजरकोटमा मात्रै ६ सय २४ पशु चौपाया मरेका थिए । जाजरकोट भूकम्पबाट जाजरकोटमा ४ हजार र पश्चिम रुकुममा २ हजार घर पूर्णरूपमा ध्वस्त हुन पुगेको थियो ।
