पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण तथा ठेक्कासम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन छुट्टै शक्तिशाली पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले राय–सुझावका लागि उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्राप्त राय–सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता गरिनेछ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो । अहिले नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया अदालतमार्फत नै अगाडि बढ्छ । तर, अदालती प्रक्रिया लामो हुने हुँदा पूर्वाधार निर्माण पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
वर्षाैँसम्म पनि यस्तो मुद्दा अदालतबाट किनारा लाग्न नसकेको अवस्थामा आवश्यक सुधार ल्याउन मन्त्रालयले २५ चैतमा सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले जेठमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मुद्दालाई छिटोछरितो अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । साथै, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सोहीअनुसार कानुन बनाउन लागेको हो ।
सडक, जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारणलाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, सहरी विकास, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा न्यायाधिकरणबाट अघि बढ्ने प्रस्ताव छ । तीन सदस्यीय हुने पूर्वाधार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले उच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशमध्ये कुनै एकजनालाई अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । यसैगरी, दुई सदस्यमा भने विज्ञ राखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य, कानुन तथा वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेर सार्वजनिक खरिदमा १५ वर्ष काम गरेका विज्ञबाट एक र इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरी आयोजना व्यवस्थापनमा १५ वर्ष काम गरेका विज्ञबाट एकजना सदस्य राखिनेछ । सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ । अध्यक्षको कार्यकाल भने सरकारले तोकेअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले न्यायाधिकरण गठन भएपछि पूर्वाधार आयोजनाको मुद्दा छिटो टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘अहिले पूर्वाधार आयोजना र यसको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया टुंगिन वर्षाैँ लाग्ने गरेको छ । तर, यो भएपछि तीन महिनामै मुद्दा टुंगिन्छ । हामीले कानुनमै तीन महिनाभित्र यस्तो मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागेका हौँ ।’
मस्यौदाअनुसार ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, राइट अफ वेजस्ता विषय सम्बन्धित मुद्दा न्यायाधिकरणबाटै अघि बढ्नेछ । सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)का साझेदारबिच (स्वदेशी–विदेशी वा स्वदेशी–स्वदेशी) हुने विवाद न्यायाधिकरणबाटै निरुपण हुनेछ । सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत वा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणबाटै निरूपण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको ठेक्काको विवाद पनि यसमार्फत नै अघि बढ्नेछ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजनासम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणबाट अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायसँग सम्बन्धित वा निजहरूबिचको विवाद पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यावसायीले उपयोग गर्ने निर्माण सामग्रीको उत्खनन विधि र स्थल, निर्माणपश्चात् मर्मत–सम्भार र सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणबाटै निरूपण गरिनेछ ।
तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने
मस्यौदाअनुसार न्यायाधिकरणले दर्ता भएको ९० दिन (तीन महिना)भित्र मुद्दा किनारा लगाइसक्नुपर्नेछ । अर्थात्, मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनामा निर्णय दिइसक्नुपर्नेछ । न्यायाधिकरणको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष ३० दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्नेछन् । सर्वाेच्चले पनि पुनरावेदन दर्ता भएको ९० दिनभित्र कारबाही र किनारा लगाइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना भन्छन्– न्यायाधिकरण गठन भएपछि पूर्वाधार आयोजनाको मुद्दा छिटो टुंगोमा पुग्छन् । अहिले पूर्वाधार आयोजना र यसको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया टुंगिन वर्षाैँ लाग्ने गरेको छ । तर, यो भएपछि तीन महिनामै मुद्दा टुंगिन्छ । हामीले कानुनमै तीन महिनाभित्र यस्तो मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागेका हौँ ।
