जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितका लागि हानिनोक्सानी कोष
भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट आपत्कालीन वित्तीय सहायता मागेको छ । तर, नेपालले कति रकम पाउने र कहिले पाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
अधिकारीहरूका अनुसार कोषको ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधाअन्तर्गत माग गरिएको सहायता नेपालले पेस गर्ने क्षतिको प्रमाण तथा विवरण र कोषको बोर्ड बैठकबाट हुने निर्णयका आधारमा निर्धारण हुनेछ । गत १० भदौमा हिमताल फुटेर ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले ठुलो मानवीय, पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षति पुर्याएपछि नेपालले तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कोष गुहारेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषका सहअध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल सामना गर्न आपत्कालीन वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको जनाएका छन् । तर, हालसम्म कोषबाट पत्रको औपचारिक जवाफ भने प्राप्त भइसकेको छैन ।
‘हामीले रकम खुलाएर मागेका छैनौँ । तर, कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि पीडित भयौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी हिमबाढीबाट क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । हामीलाई आपत्कालीन सहयोग चाहिन्छ भनेर पत्राचार गरेका हौँ,’ कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी उपसचिव दीपा ओलीले भनिन्, ‘यसरी आपत्कालीन सहयोग मागिएको यो घटना कोषका लागि पनि नयाँ हो । आपत्कालीन सहयोग माग्ने नेपाल पहिलो हो ।’ नेपालले भने करिब तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको सहायता प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
पैसा माग्न पाउने आधार के हो ?
नेपालको मागको मुख्य आधार भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चरम घटनाका रूपमा पुष्टि गर्नु हो । हानिनोक्सानी कोष जलवायु परिवर्तनका कारण भएका आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिसँग जुधिरहेका विकासशील देशका लागि स्थापना गरिएको हो । त्यसैले कुनै पनि विपत्लाई कोषको सहायता पाउन योग्य बनाउन त्यसको जलवायु सम्बन्ध, क्षतिको प्रमाण र आवश्यकताको विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जलवायु वित्तविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार नेपालले सही समयमा सही निर्णय गरेर आपत्कालीन सहायता मागेको छ । तर, ‘नेपालले मागेको आपत्कालीन सहयोग कोषको सञ्चालन प्रक्रिया र विधानअनुसार मिल्छ । र्यापिड रेस्पोन्ससम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल कुनै पनि मापदण्ड नरहेकाले नेपालको माग सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ वा सम्बोधन गर्न पनि सक्छ । के–कस्ता दस्ताबेज माग हुन सक्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ यसको अर्थ नेपालले मागपत्र पठाइसकेको भए पनि पैसा निकासा हुने चरणमा पुगिसकेको छैन ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०१ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ । तर, जलवायु जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो । नेपालले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म देशमा ३२ हजारभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनजन्य घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनाबाट करिब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको उल्लेख छ ।
उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गर्ने नेपालले जलवायु संकटको मूल्य भने ठुलो परिमाणमा चुकाइरहेको छ । यही सन्देश भोटेकोशीको घटनामार्फत नेपालले हानिनोक्सानी कोषमा पुर्याएको छ । वातावरणविद् सनोत अधिकारीका अनुसार आकस्मिक विपत्तिपछि नेपालले आकस्मिक रूपमा सहायता माग्नु स्वाभाविक हो । ‘यो नियमित प्रक्रिया होइन । जुन किसिमको विपत्ति भयो, त्यसको रेस्पोन्सका लागि हामीलाई सहायता चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘अब बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ ।’
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमै भौतिक पूर्वाधार, बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा र सञ्चारलगायत क्षेत्रमा झन्डै चार खर्ब क्षति देखिएको छ । प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि आगामी चार महिनामा मात्रै करिब आठ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?
नेपालको तत्कालको प्राथमिकता कोषको बोर्ड बैठक बोलाउन दबाब दिनु हो । नेपालले सहअध्यक्षहरूलाई पत्र पठाएर सहायता माग गर्नुका साथै तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । नेपालको अनुरोधमा विकासशील देशतर्फका आठ सदस्यले पनि बैठक बोलाउन माग गरिसकेका छन् । कोषको नियमित दसौँ बोर्ड बैठक आगामी १५–१८ डिसेम्बरमा हुने तय भएको छ । तर, नेपालले भने भोटेकोशीको विपत्तिको रेस्पोन्स तत्कालीन प्रकृतिको भएकाले नियमित बैठक पर्खिन नहुने धारणा राखेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा कोष बोर्डका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले तत्काल सहायता खोजेको हो । ‘हामीले पत्र पठाए पनि निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वातावरणीय कोषमा कुनै एकले भन्दैमा हुँदैन । तर, असम्भव भन्ने हुँदैन । कतिपय कुरा प्रक्रियामा छन् । नेपालप्रति सहानुभूति छ । प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने मात्र हो,’ उनले भने । उनका अनुसार विकसित, धनी, औद्योगिक तथा इतिहासमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका मुलुकले कोषमा योगदान गर्छन् । त्यही स्रोतबाट जलवायु संकटको चपेटामा परेका विकासशील तथा जोखिमयुक्त मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा हो ।
नेपालले कुन बाटोबाट पैसा लिन सक्छ ?
जलवायु संकटबाट प्रभावित देशले आफ्नो मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय निकायमार्फत हानिनोक्सानी कोषमा प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । नेपालका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण राष्ट्रिय निकाय कोषको पहुँचका लागि प्रयोग गर्न सकिने निकाय हुन् ।
त्यस्तै, विश्व बैंक, युएनडिपी वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारमार्फत पनि कोषमा प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । तर, सहायता प्राप्त गर्न विपत्ति जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटना वा जलवायुजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित रहेको प्राविधिक आधार देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि क्षतिको विवरण, तत्कालको आवश्यकता र रकम प्रयोग गर्ने क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आपत्कालीन रकम पाए कहाँ खर्च हुन्छ ?
नेपालले मागेको सहायता ठुला पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि होइन । तत्कालीन राहत, प्रारम्भिक पुनर्स्थापना र प्रभावित समुदायलाई सामान्य जनजीवनतर्फ फर्काउने काममा यस्तो सहायता प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सार्वजनिक संरचना, जीविकोपार्जन र प्रभावित समुदायको तत्काल आवश्यकताजस्ता क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न सकिनेछ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने नेपालले छुट्टै परियोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुनर्निर्माणका लागि फेरि पैसा माग्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । तर, छुट्टै प्रस्तावबाट । जलवायु वित्तविज्ञ क्षेत्रीका अनुसार भोटेकोशी बाढीको विस्तृत पोस्ट डिजास्टर निड्स असिस्मेन्ट तयार भएपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हानिनोक्सानी कोषसँगै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
यसअघि पाकिस्तानले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा दाता सम्मेलन आयोजना गरेर पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएको उदाहरण पनि छ ।
नेपालले यसअघि नै मागिसकेको छ ४३ मिलियन डलर
हानिनोक्सानी कोषमा नेपालका लागि यो पहिलो प्रस्ताव भने होइन । नेपालले यसअघि नै कुल ४३ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरका तीनवटा परियोजना प्रस्ताव गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेसहित मध्यनेपालमा २०८१ मा आएको बाढी, २०८२ मा इलाममा आएको बाढी तथा बर्दिया बाढीसम्बन्धी परियोजना अघि बढाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को परियोजना पनि अघि बढाइएको छ ।
यी परियोजनाबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उत्थानशील पुनर्निर्माण र समुदायमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्ने सरकारको योजना छ । तर, यी परियोजना अझै छलफलकै चरणमा रहेको डा. ढकालले बताए ।
हानिनोक्सानी कोषमा मागको चाप : ३५० मिलियन डलरको स्रोत, २.८ अर्ब डलरको माग
नेपालले अहिले पैसा मागेको कोष आफैँ भने ठुलो आर्थिक दबाबमा छ । कोषमा नेपालसहित ११९ देशका १७६ परियोजना प्रस्तावित छन् । ती परियोजनामार्फत करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर माग भइसकेको छ । तर, कोषको प्रारम्भिक पाइलट बजेट करिब ३५० मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ । कोषको खातामा करिब ४५० मिलियन अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध रहेको विवरण छ । विकसित राष्ट्रहरूले करिब ८२० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भोटेकोशी अब हानिनोक्सानी कोषकै परीक्षा
सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको कोप २७ बाट हानिनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि दुबईमा भएको कोप २८ ले कोषको सञ्चालन संरचनालाई औपचारिकता दिएको थियो । तर, कोषबाट वास्तविक विपत्तिका वेला कति छिटो रकम प्रभावित देशसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न छ । भोटेकोशी बाढीका लागि नेपालले गरेको आपत्कालीन अनुरोधले यही प्रश्नको परीक्षण गर्नेछ । यदि नेपालले तत्काल सहायता पाएमा हानिनोक्सानी कोष विपत्तिमा परेका देशका लागि वास्तविक र छिटो वित्तीय संयन्त्र बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनेछ । प्रक्रिया लामो भयो भने भने जलवायु संकटका वेला घोषणा गरिएका कोष र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने बहस फेरि उठ्नेछ ।
