सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। छनाेटसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार योग्यता नपुगेकाे उल्लेख गर्दै न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकले श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
कार्यविधिअनुसार महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नियुक्ति हुँदाका बखत यी विपक्षी महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेको भन्ने देखिँदा निजलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो।’
महाप्रबन्धकमा आफ्नो सिफारिस हुनुपर्ने निवेदकको मागसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अनुसार निगमको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निगमको सञ्चालकहरूमध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको प्रस्ट्याउँदै सर्वोच्चले कार्कीको दोस्रो माग खारेज गरेको हो।
‘सञ्चालक छनाेटको भिन्न प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका यी निवेदकलाई निगमको महाप्रबन्धकको कर्तव्यसमेत सुम्पिई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति सिफारिस गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसम्मत नदेखिँदा परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदकको सो हदसम्मको जिकिर पुग्न नसक्ने भई सो हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
हेर्नुस् आदेश :
