- सरकारले २२ वटा परीक्षा रद्द गर्ने र अन्यमाथि छानबिन गर्ने बताएपछि २५ जुलाईदेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित भएको छ
रद्द करो, रद्द करो ! जेपिएससी परीक्षा रद्द करो’ (रद्द गर्नुहोस्, रद्द गर्नुहोस् ! जेपिएससी परीक्षाको नतिजा रद्द गर्नुहोस्) । जुलाई ३१ को साँझ राँचीको जयपाल सिंह मुन्डा रंगशालामा युवा प्रदर्शनकारीको नारा गुन्जियो । झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपिएससी) द्वारा आयोजित चौधौँ संयुक्त निजामती सेवा परीक्षाको नतिजामा भएको अनियमितताको विरोध गर्दै उनीहरू जुलाई २९ देखि आन्दोलित थिए । प्रारम्भिक परीक्षा अप्रिलमा सञ्चालन भएको थियो । र, आयोगले २ जुलाईमा यसको नतिजा सार्वजनिक गर्यो । आयोगले मुख्य परीक्षाका लागि दुई हजार २०४ जना उम्मेदवारलाई छनोट गर्यो । जुलाईमा हुने भनिएको सो परीक्षा विरोध प्रदर्शनका कारण स्थगित छ । परीक्षाविरुद्धको यो पहिलो विरोध प्रदर्शन भने होइन । जुलाईको सुरुतिरै राज्यका विपक्षी दलहरू (भारतीय जनता पार्टी र अल झारखण्ड स्टुडेन्ट्स युनियन पार्टी) ले अनियमितताको विरोधमा विभिन्न प्रदर्शन गरे । तर, महिनाको अन्त्यतिर मात्रै एउटा बृहत् आन्दोलनले गति लियो । आन्दोलनमा कुनै विशेष वैचारिक आबद्धताविनै राज्यभरका परीक्षार्थी सहभागी भए ।
यो विरोध २५ जुलाईमा बापु वाटिका (बगैँचा) मा सुरु भयो । दिल्लीमा निट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको मागसहित चरम उत्कर्ष लिइरहेकै वेला २५ जुलाईमा ‘बापु वाटिका’बाट विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । २९ जुलाईदेखि राँचीका आन्दोलनकारीले रंगशालामा धर्ना दिन थाले । २५ वर्षीया परीक्षार्थी गौरी कुमारी आफ्ना दुई साथीसँगै विरोधस्थलमा उभिएर परीक्षाका उम्मेदवारका लागि न्यायको माग गर्दै नारा लगाइरहेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यो प्रणाली निकै भ्रष्ट भइसकेको छ । किताब पसल र पान पसल सञ्चालकले मलाई सम्पर्क गरेर ‘सेटिङ’ मिलाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए ।’ वास्तवमा, कुमारी मूल परीक्षाका लागि छनोट भएकी थिइन् । तथापि, उनी परीक्षा रद्द होस् भन्ने चाहन्थिन् । उनी भन्छिन्, ‘नतिजामा स्पष्ट रूपमा गडबडी गरिएको छ । म छनोट भएँ, तर मेरी साथी भइनन् । म विरोध गरिरहेकी छु किनभने मलाई लाग्छ कि सबै परीक्षार्थीले निष्पक्ष अवसर पाउनुपर्छ ।’ २ अगस्टमा झारखण्ड लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी मञ्चका विद्यार्थी नेता देवेन्द्रनाथ महतोले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन घोषणा गरे । धेरै विद्यार्थी महतोको अनशनमा सामेल भए ।
मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले ५ अगस्टमा रामगढमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफ्नो सरकार विद्यार्थीको साथमा रहेको र उनीहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता दिलाउने बताए । आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न र उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न झारखण्ड सरकारले मन्त्रीहरू सम्मिलित चार सदस्यीय समिति गठन गर्यो । समितिले ९ अगस्टमा विद्यार्थी समूहसँग वार्ता गर्यो र अप्रिलमा सञ्चालित प्रारम्भिक परीक्षा रद्द गर्नेलगायत उनीहरूका धेरै माग पूरा गर्न सहमति जनायो । झारखण्ड लोक सेवा आयोगका तीन सदस्यले राजीनामा दिए । तर, यी कदमले आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकेनन् । अन्ततः बुधबार राज्य सरकार आन्दोलनकारी विद्यार्थीका मागप्रति धेरै लचिलो बन्यो । सरकारले २२ वटा परीक्षा रद्द गर्यो र अन्य कतिपय परीक्षाबारे छानबिन गर्न आदेश दियो । बुधबार विद्यार्थी नेताले सरकारलाई आफ्ना बाँकी वाचा पूरा गर्न दुई महिनाको समय दिएको बताए ।
झारखण्डमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि युवा प्रदर्शनकारीले जेपिएससी परीक्षासम्बन्धी विभिन्न समस्या औँल्याएका थिए । उनीहरूले उठाएको एउटा मुख्य विषय थियो– आयोगले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका उम्मेदवारलगायत विभिन्न वर्गका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गर्न आवश्यक न्यूनतम अंक सार्वजनिक गरेको थिएन । उनीहरूको तर्क थियो कि यसले छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामा आँच पुर्याएको छ, किनकि उम्मेदवारसँग अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा परीक्षामा आफ्नो स्थान वा वरीयता कस्तो रह्यो भन्ने आकलन गर्ने कुनै उपाय थिएन ।
विद्यार्थीको आन्दोलन भइरहँदा एक सफल उम्मेदवारको भनिएको ‘अप्टिकल मार्क रिकग्निसन’ (ओएमआर) उत्तरपुस्तिकाको तस्बिर भाइरल भयो, जसमा प्रश्नपत्रका कुल १०० प्रश्नमध्ये ४८ वटाको मात्र जवाफ दिइएको थियो । परीक्षार्थीले औँल्याएअनुसार दुईवटा प्रारम्भिक परीक्षाका पत्रको संयुक्त उत्तीर्णाङ्क १४५ थियो, जबकि एउटा पत्रमा ५० भन्दा कम प्रश्नको जवाफ दिएर प्राप्त गर्न असम्भव हुन्थ्यो । परीक्षार्थीले सफल उम्मेदवारको प्रकाशित सूचीमा पनि अनियमितता देखिएको कुरा उठाए । उम्मेदवारको रोल नम्बर क्रमिक रूपमा राखिएको सो सूचीमा निश्चित संख्यासम्मका उम्मेदवारको विवरण देखिए पनि त्यसपछि अर्को सफल उम्मेदवारको नाम आउनुअघि ८०० भन्दा बढी रोल नम्बरको अन्तर देखिएको थियो । अर्को मुख्य चिन्ताको विषय परीक्षा सञ्चालन गर्न छनोट गरिएको संस्था युटिएसआर डाटा प्रोसेसिङसँग सम्बन्धित थियो । सो संस्थालाई जेपिएससीसँगको सम्झौता पालना नगरेका कारण मे २०२५ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो । यिनै चिन्ता र विरोधको जवाफमा राज्य सरकारले छानबिनका लागि ‘क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट’लाई निर्देशन दियो । प्रहरीले जेपिएससीको कार्यालय र अध्यक्ष एल खियाङ्तेको अवासमा छापा मार्यो । खियाङ्तेले २२ जुलाईमा पदबाट राजीनामा दिए । सो विषयसँग सम्बन्धित रहेको आरोपमा अहिलेसम्म १९ जना पक्राउ परेका छन् ।
(मिन्ज लेखक तथा भारतीय पत्रकार हुन्)
स्क्रोलबाट
