बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवधिका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी (एसडिएफ) प्रयोग भइरहेको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्छन् । मध्यम अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि डिपोजिट कलेक्सन उपकरण सञ्चालनमा छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले हालै चार सय अर्ब रुपैयाँबराबरको एकवर्षे एनआरबी बन्ड जारी गरेको छ । पौडेलका अनुसार यी उपकरण तत्कालीन तरलता व्यवस्थापनका उपाय मात्र हुन् । तरलता व्यवस्थापनका उपकरणले अहिलेको समस्या तत्काल सम्बोधन गरे पनि यसको वास्तविक समाधान भने समग्र माग बढेर बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुनु रहेको पौडेलले बताए ।
‘यसको वास्तविक र स्थायी निकास तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब समग्र माग बढेर बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाह बढेपछि स्वाभाविक रूपमा आयात बढ्ने र आयात बढेसँगै विदेशी मुद्राको मागसमेत बढ्ने उनले बताए । यसले कर्जा वृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरलता व्यवस्थापन रणनीति बनाउँदा यस्ता सम्भावित अवस्थाको अपेक्षा र आकलन गरिरहेको पौडेलले बताए ।
