- युक्रेन विश्वको प्रमुख अन्न निर्यातक मुलुक भएकाले उसको अन्न निर्यात रोकिँदा विश्वभरको अन्न सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ
विश्वको ध्यान अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहविरुद्ध गरेको नाकाबन्दी र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा केन्द्रित भइरहँदा रुसले युक्रेनलाई कृष्ण सागरमा नाकाबन्दी गरेको घटना भने ओझेलमा पर्न गयो । रुसी नाकाबन्दीले युक्रेनले यस ग्रीष्ममा फलाएको अन्न बाली नष्ट हुने जोखिम बढेको छ । युक्रेन सूर्यमुखी बिउ र सूर्यमुखी तेलको विश्वको सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता मुलुक हो । सूर्यमुखी तेलको विश्वव्यापी हुने कुल आपूर्तिको ५० प्रतिशत युक्रेनले गर्छ । त्यस्तै यो देश जौको तेस्रो (१८ प्रतिशत) र मकैको चौथो ठुलो निर्यातकर्ता (१६ प्रतिशत) मुलुक हो । अत्यन्त मलिलो जमिन रहेको यस देश गहुँको निर्यातमा पनि विश्वको पाँचौँ (१२ प्रतिशत) स्थानमा आउँछ ।
रुसी सेनाले जुनदेखि कम्तीमा ५० युक्रेनी कार्गो जहाजमाथि आक्रमण गरिसक्यो, जसमा ३० भन्दा बढी नागरिक मारिए । जुलाई १९ मा ओडेसाको तटमा भएको एक आक्रमणमै दशजना मारिएका थिए । उक्त आक्रमणपछि व्यावसायिक जहाजले युक्रेनी बन्दरगाहको यात्रा बन्द गरे । युक्रेनले पनि कृष्ण सागरको तटमा अवस्थित रुसी बन्दरगाहमा आक्रमण गरेर बदला लिएको छ । गत साता मात्रै युक्रेनले नोभोरोसिएस्क सहरमा रुसका दुई प्रमुख अन्न भण्डारणमा आक्रमण गर्यो ।
अन्न आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्वभर असर पर्ने चिन्ताबिच गत शुक्रबार युक्रेनले रुससँग कृष्ण सागरका नागरिक लक्ष्यमा आक्रमण नगर्नेसम्बन्धी एक सम्झौताको प्रस्ताव गरेको रोयटर्सले लेखेको छ । युक्रेनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन कृष्ण सागर बन्दरगाहमार्फत निर्यात हुन्छ । युक्रेनी बन्दरगाहको जारी नाकाबन्दी देशका किसानका लागि निकै विनाशकारी साबित भएको छ ।
एक अर्थशास्त्रीका अनुसार नाकाबन्दीले वर्षको अन्त्यसम्म युक्रेनको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा झन्डै १–१.५ प्रतिशत ह्रास ल्याउनेछ । युक्रेनले यस वर्ष देशमा लगभग ६ करोड टन अन्न फल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्न उत्पादन बढ्दा बिक्री भने घट्ने देखिन्छ । देशका कृषिमन्त्री तारास भिसोत्स्कीले बताएअनुसार ०२६–२७ आर्थिक वर्षका लागि अन्न निर्यातको पूर्वानुमान लगभग ३८–४० करोड टन मात्र हुनेछ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा १२ प्रतिशत कम हो ।
निर्यातको ढिलाइले थप दुष्प्रभाव पनि पर्नेछन् । यस वर्ष बाली लगाउने काम आगामी केही हप्ताभित्र पूरा हुनेछ । बिक्री नभएको ठुलो परिमाणको अन्नका लागि युक्रेनसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता पनि छैन । निर्यातमा ढिलाइ भए विदेशी खरिददारहरूले सम्झौता तोड्न सक्छन् । यसको अर्थ किसानको आय घट्नेछ भने सरकारको कर भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुनेछ । अन्न बिक्रीमा पर्ने असरले युक्रेनी राज्य र स्थानीय बजेट मात्र प्रभावित हुनेछैन । मानव अधिकार समूहहरूले युक्रेनी अन्न निर्यातमाथि आक्रमण गरेर रुसले खासमा विश्वको प्रमुख अन्न निर्यातकर्ताको रूपमा युक्रेनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको आरोप लगाएका छन् ।
इतिहासमा पनि रुसले युक्रेनको खाद्य निर्यातमाथि आक्रमण गरेर उसमाथि दबाब राखेको घटना भेटिन्छ । सन् १९२० को दशकमा युक्रेन सोभियत संघको हिस्सा बनेपछि, सोभियत नेताले युक्रेनका जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न खाद्यान्नलाई राजनीतिक र आर्थिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले गर्दा विश्वकै उर्वर भूमि रहेको यस क्षेत्रमा सन् १९३२–३३ मा ‘होलोडोमोर’ नामक ठुलो अनिकाल निम्तिएको थियो ।
अहिले रुसले युक्रेनी बन्दरगाहमा सन् २०२२ मा युद्धको सुरुवाततिर लगाएजस्तै नाकाबन्दी लगाएको छ । त्यतिवेला संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको प्रयासले युक्रेन र रुसबिच एक अस्थायी सम्झौता ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ’मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसले युक्रेनी अन्न ढुवानी पुनः सुचारु गर्यो । तर, रुस एक वर्षपछि उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो ।
रुसको अथक प्रयासका बाबजुद अवस्था सन् २०२२ को जस्तो गम्भीर भने बनिसकेको छैन । युक्रेनको कृषि क्षेत्रसँग अहिलेको संकटको सामना गर्न सक्ने केही सबलता देखिन्छ । अन्न निर्यातमा पुनः नाकाबन्दी सुरु भएपछि युक्रेनी सरकारले देशका किसानलाई सहयोग गर्न आपत्कालीन सहयोग प्याकेज ल्याएको छ । उसले यसमा युरोपेली आयोगबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ । यसै हप्ता, युक्रेनी सरकारले वैकल्पिक निर्यात मार्ग विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पोल्यान्डसँग वार्ता सुरु गरेको थियो । यद्यपि, पोल्यान्डमार्फत अन्न निर्यात गर्दा विगतमा (सन् २०२३ मा) पोलिस किसानले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विशेषतः पोलिस बजारमा सस्तो युक्रेनी अन्नको बाढी आए आफूहरू प्रभावित हुने तिनको चिन्ता देखिन्छ । किसानको लामो विरोधपछि त्यतिवेला पोल्यान्डले युक्रेनी अन्नमा प्रतिबन्ध लगायो ।
अर्को विकल्प छिमेकी रोमानियाली बन्दरगाह ‘कन्स्टान्टा’ हो । हंगेरी र मोल्डोभा पनि विकल्प हुन सक्छन् । मोल्डोभाले यसै हप्ता वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ लाख टन युक्रेनी अन्न आफ्नो देश हुँदै पारवहन गर्न अनुमति दिने बताएको छ । यद्यपि, रेल वा सडकबाट अन्न ढुवानी समुद्री मार्गबाट भन्दा धेरै महँगो पर्छ । डेन्युब नदीमा कम पानीको स्तरले पनि समस्या खडा गरिरहेको छ । त्यसैले, बाँकी विकल्प अस्थायी मात्र हुन् । रुसले सहमति जनाएन भने परिस्थिति धेरै जटिल भएर युक्रेनका लागि मात्र होइन, समग्र विश्वकै खाद्य सुरक्षामा असर गर्छ ।
(लेखिका युनिभर्सिटी अफ मेलबर्नकी वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो हुन् )
द कन्भर्सेसनबाट
