सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अल्पमतमा परेको ३०औँ दिनमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर शुक्रबार बिहान ११ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । भट्ट प्रदेश सभाको यो कार्यकालको पाँचौँ मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेपछि मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामापत्र बुझाउनुअघि उनले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले राजीनामा दिन लागेको जानकारी गराएका थिए । प्रदेश सभालाई सम्बोधनपछि सरकारका मन्त्रीहरूसहित सिधै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर उनले राजीनामापत्र बुझाए ।
कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको विवाद चर्किएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले गत ३१ असारमा एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । एमालेले त्यही दिन समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी अल्पमतमा परेका हुन् । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समय सीमा बिहीबार थियो ।
एक निलम्बितसहित हाल ५२ सदस्य कायम रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १८ सांसद छन् । कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवा करिब ११ महिनादेखि अमेरिकामा छन् । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाका एक निलम्बितसहित २१, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी नेकपाबाट निर्वाचित हुन् ।
सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका नेकपा र एमालेले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार शुक्रबार नै नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ हुनेछ । ‘भोलि दाबी पेस गर्छौँ । मुख्यमन्त्रीको शपथसँगै केही मन्त्रीको पनि शपथ गर्ने गरी दुई दलबिच छलफल भइरहेको छ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने ।
सुदूरपश्चिममा चार वर्षमा पाँचौँ सरकार बन्दै
शाह नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष नपुग्दै पाँचौँ सरकार गठन हुँदै छ । प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । केन्द्रमा हुने राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि सरकार गठन र विघटनको खेलले चार वर्ष नपुग्दै पाँचवटा सरकार गठन हुने स्थिति बनेको हो । पटक–पटक फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढ्दो छ । विकास निर्माणका कामसँगै प्रदेश सभाका विधायिकी काम पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रदेशको बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, समीकरण फेरबदल भए पनि दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले तीन वर्षभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल २७ पुसमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने स्थिति थिएन । तर, त्यही बिचमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबिच केन्द्रमा सत्तासमीकरण बन्यो । शाहलाई नागरिक उन्मुक्तिले समेत मत दियो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण पुनः फेरियो । एमाले, माओवादी र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीको समीकरण बनेपछि अल्पमतमा परेका शाहले २२ चैत ०८० मा पदबाट राजीनामा दिए । तीन दलीय समीकरणका आधारमा ६ वैशाख ०८१ मा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने । तर, सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको तीन महिनामै केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच समीकरण बनेपछि शाहले २० साउन ०८१ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।
बजेट विवादका कारण गत असारमा एमालेसँग गठबन्धन टुटेपछि शाह अल्पमतमा परे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश दुईपटक बजेट शून्यतामा गइसकेको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट अलपत्र परेपछि सुदूरपश्चिम अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
