एमाले बागमतीमा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको राजनीतिक रस्साकसी चलिरहेका वेला एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पदबाट हटाउन माग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरलाई संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्न माग गरिएको छ ।

बुधबार हेटौँडास्थित एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । थापा पक्षका पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरिप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव दलको सचिवालयमा बुझाएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि एमालेभित्र शक्तिसन्तुलन र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे नयाँ राजनीतिक समीकरण सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पार्टी सचिव महेश बस्नेतनिकट मानिएका थापामगरलाई आगामी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने रणनीतिअन्तर्गत दलको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सभामा एमालेका २५ जना सांसद छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १६ सांसद थापा पक्षमा खुलेका छन् । बाँकी नौजना थपलियाको पक्षमा छन् । यद्यपि, थापा पक्षले प्रस्तावमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ । 

हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा किरण थापामगर, कृष्णप्रसाद सिलवाल, प्रेमभक्त महर्जन, रघुनाथ महर्जन, भारती पाठक, आनन्दकुमार श्रेष्ठ, जयराम थापा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, विन्दु श्रेष्ठ, भरत केसी, माइली तामाङ, मायाकुमारी कार्की, रामेश्वर श्रेष्ठ, शकुन्तला श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरिप्रसाद सापकोटा रहेका छन् । थापा पक्षका नेताहरूका अनुसार उपसभामुख अप्सरा चापागाईं र सांसद मधुसूदन पौडेलले पनि नेतृत्व परिवर्तनमा सहमति जनाएका छन् । यद्यपि, उनीहरूले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

चितवन १ (१) बाट निर्वाचित थपलियाविरुद्ध चितवनकै दुई सांसदले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चितवन २ (१) बाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद सिलवाल र चितवनबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हरिप्रसाद सापकोटा थपलियाको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन् । प्रस्ताव दर्ता गर्न सिलवालकै नेतृत्वमा सापकोटा र काभ्रेबाट समानुपातिक सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ संसदीय दलको कार्यालय पुगेका थिए ।

एमाले बागमती संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विषय पछिल्ला केही समयदेखि पार्टीभित्रको प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि असन्तुष्ट पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो रोजेको हो ।