- जग्गा समस्या समाधान गर्न बनेको समितिको म्याद दुईपटक थपियो, तर काम भने ४० प्रतिशत मात्रै
सरकारले झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ (साबिकको महारानीझोडा)का चार हजार घरधुरीका करिब आठ हजार कित्ता जग्गाको समस्या समाधान गर्न २४ साउन ०८१ मा समिति गठन गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चासोमा यहाँको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन आदेशमार्फत विशेष नापी कार्यालय दमकका निमित्त प्रमुखको दिलीपकुमार सिंहको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गरेको थियो । समितिले ६ महिनाको म्याद पाएर १५ भदौ ०८१ देखि काम थाल्यो । तर, ६ महिनाको म्याद पाएको समितिले दुईपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
सुरुको म्याद सकिएपछि ०८१ फागुनमा पुनः ६ महिनाको म्याद थपियो । त्यसपछि जेन–जी आन्दोलनका कारण समितिको म्याद थप्न सकिएन । १७ पुस ०८२ मा दोस्रोपटक समितिको म्याद थप भयो । असार मसान्तसम्म थपिएको म्याद पनि सकियो । तर, काम भने हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै भएको समिति अध्यक्ष तथा विशेष नापी दमकका निमित्त प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । दुईपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि फेरि तेस्रोपटक म्याद थप गर्न गौरादह नगरपालिका र विशेष नापी दमकले नापी विभागमा पत्र लेखेर पठाएका छन् । यद्यपि हालसम्म भने म्याद थप भइनसकेको उनले बताए । तर, म्याद थपको तयारी भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।
यो क्षेत्रको मुख्य समस्या नक्सा नचल्ने हो । विगतदेखि बनेका विभिन्न आयोगले स्थानीयको धनीपुर्जामाथि थप धनीपुर्जा दिने काम गरे, तर धनीपुर्जा चलेन । यो विषय पटक–पटक चुनावी मुद्दा पनि बन्यो । तर, त्यहाँका नागरिकको सास्ती उस्तै रह्यो । विगतमा पाएका धनीपुर्जा काम नलाग्ने कागजका चिर्कटोझैँ छन् । त्यहाँका स्थानीयले त्यो धनीपुर्जाबाट न कित्ताकाट गर्न पाउँछन्, न धितो राखेर ऋण लिन पाउँछन् । जग्गामा सिमाना विवाद आयो भने समाधानको कुनै उपाय छैन । किनकि जग्गाको नक्सा छैन । गौरादह वडा नम्बर ४ र ५ मा करिब चार हजार घरपरिवारको आठ हजार कित्ताको धनीपुर्जा वितरण गरेर उनीहरूको नक्सा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । तर, यो समितिले पनि हालसम्म धनीपुर्जा वितरण गर्ने कामबाहेक केही पनि गर्न सकेको छैन । महारानीझोडाका स्थानीयसँग एउटै जग्गाको तीनवटासम्म धनीपुर्जा छन् । तर, उनीहरूको मुख्य समस्या भने नक्साको छ । यो समितिले हालसम्म एक हजार ४९७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको समितिका अध्यक्ष तथा विशेष नापी दमकका निमित्त प्रमुख सिंहले बताए । ९४१ वटा धनीपुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । यद्यपि, यी धनीपुर्जा हस्ताक्षर भएका छैनन् ।
गौरादह– ४, जोरघरेका मुक्तिनाथ न्यौपानेसँग नयाँ समितिले दिएको र ०३४ मा पाएको धनीपुर्जा गरी आफ्नो एक बिघा १४ कट्ठा जग्गााको दुई धनीपुर्जा छ । तर, नक्सा प्रमाणित हुँदा उनको जग्गाको धनीपुर्जा भएको र नभएको उस्तै छ । ‘नक्सा प्रमाणित गरिदिन्छौँ भनेर त धेरैले आश्वासन देखाए, तर भएन । धनीपुर्जा त दुईवटा छ, तर यो धनीपुर्जा भएको र नभएको उस्तै छ । कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिएर केही व्यवसाय गरौँ भन्दा पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई धनीपुर्जा होइन नक्सा प्रमाणीकरण चाहिएको हो । समितिलाई ६ महिनाको म्याद दिएर काम गर्न लगाइयो । काम भएन । तर, यसपटक चाहिँ आशा लागेको छ । समितिको म्याद थप भयो भने कतै काम हुन्छ कि !’
यो ठाउँमा बारम्बार धनीपुर्जा वितरणको काम भए पनि नक्सा नचल्दा गौरादह– ४, किस्तीचौनका होमनाथ भट्टराईलाई यसपटक पनि खासै आशा छैन । उनले पनि आफ्नो १४ कट्ठा जग्गाको नयाँ समितिबाट धनीपुर्जा लिएका छन् । योसँगै उनीसँग एउटै जग्गाका दुई धनीपुर्जा भए । तर, नक्सा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । ‘०३४ र अहिले गरेर दुईवटा धनीपुर्जा छ । तर, नक्सा कार्यान्वयन भएको छैन । सधैँ यहाँको जग्गाको समस्या समाधान गर्छौँ भन्छन् । कहिले समाधान भएन,’ उनले भने, ‘यो समितिले पनि समयमा काम सकेको छैन । अहिले पनि आश गरौँ भर नपरौँ भन्ने आवस्थामा छौँ । नयाँ धनीपुर्जा देखाउन मात्रै जस्तो भएको छ । नबनाउँ भने पनि भोलि कार्यान्वयन भइहाल्छ कि भनेर बनाएका छौँ । तर, ठुलो आशा चाहिँ छैन ।’
समिति अध्यक्ष तथा विशेष नापी दमकका निमित्त प्रमुख दिलीपकुमार सिंहले काम सम्पन्न गरेपछि कागजात नापी र मालपोतमा पठाएपछि महारानीझोडाको नक्सा कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनले जग्गाधनी समयमा नआउँदा काम ढिला भएको उनले बताए । ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन । जग्गाधनी समयमा आउनुपर्यो । मालपोतबाट स्रेस्ता आउनुपर्यो । त्यसपछि हामीले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले मात्र छाप लगाउने हो भने त हामी एक महिनामा सबै छाप लगाएर एक महिनामा पुर्जा वितरण गरिसक्थ्यौँ ।’
