लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। एमाले र नेकपाबिच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भएको थियो। एमालेबाट आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्णय गरेपछि आचार्य सोहीअनुसार तयारीमा जुटेका हुन्।
नयाँ सत्तासमीकरणअनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ। नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने गरी तयारी गरिएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा हाल ८३ सदस्यीय छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चार सदस्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभा सदस्य संख्या ८७ बाट घटेर ८३ पुगेको हो। सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, राप्रपाका ४, जसपा नेपालका तीन, जनमत पार्टीका तीन, जसपाका दुई, राजमोका एक र एकजना स्वतन्त्र सदस्य छन्।
नयाँ सत्तासमीकरणमा एमाले, नेकपा, जसपा नेपालसहित समेट्ने गरी यहाँ तयारी भएको छ। नेकपालाई अर्थसहितका मन्त्रालय दिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ।
