प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ मा संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउनुपर्ने सेयर प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गर्नुका साथै अर्थसमितिमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका थिए ।
स्थानीय बासिन्दाको हक खोसिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले नियमअनुसारको हक तत्काल सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नियमावलीको सोही व्यवस्थाबमोजिम १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्य सय रुपैयामै उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
संसदीय समितिको यो निर्णयसँगै अब जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइने सेयर अंकित मूल्यमै जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
