एक सातादेखि आन्दोलनरत नर्स र सरकारबिच बुधबार १९बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै नर्सहरू आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर नियमित सेवामा फर्किएका छन् । तर, आफ्ना पेसागत माग राख्दै आन्दोलनरत एमबिबिएस तथा बिडिएसका इन्टर्न चिकित्सक भने अझै अनशनमै छन् ।
पेसागत सुरक्षा तथा सेवा–सुविधालगायत १५बुँदे माग राख्दै नर्स ज्योति रानाभाट वीर अस्पतालमा एक सातादेखि आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । उनको समर्थनमा देशभरका नर्सहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । पटक–पटकको वार्तापछि बुधबार बिहान सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच सहमति भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।
सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधालाई सम्मानजनक बनाउने प्रक्रिया सात दिनभित्र सुरु गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न परिचालन निर्देशिका संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, नर्सिङ तथा मिडवाइफ शिक्षामा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने, अस्पतालहरूमा औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा र प्रतिकूल घटनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा परीक्षण नियमित गर्ने र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसबाहेक ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ मापदण्ड लागू गर्ने, निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी) फ्रेमवर्क तयार गर्ने, नर्सिङ जनशक्ति रजिस्ट्री अद्यावधिक गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन–नियमावली संशोधन गरी बढुवा, स्तरवृद्धि, नेतृत्वमा समान अवसर र कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ताको कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्टर्न डाक्टर आन्दोलनमै
यता, पेसागत माग राख्दै एमबिबिएस तथा बिडिएसका इन्टर्न चिकित्सक मंगलबारदेखि आमरण अनशनमा छन् । देशभरका शिक्षण संस्थामा कार्यरत करिब एक हजार सात सय इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलनमा सहभागी भए पनि उनीहरूको मागमा सरकारसँग सहमति हुन सकेको छैन ।
बुधबार नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसहितको टोलीले आन्दोलनस्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘उहाँहरूका माग जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ, जायज माग राखेर अनशन बसिरहनुभएको छ,’ डा. रिजालले भने, ‘सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो माग पूरा गरोस् ।’
इन्टर्न चिकित्सकहरूको नेतृत्व गरिरहेका डिल्ली हरिजनका अनुसार शिक्षण अस्पतालहरूले अत्यधिक कार्यबोझ थोपरेर श्रमशोषण गरिरहेका छन् । चार महिनादेखि विभिन्न निकायसँग निरन्तर संवाद र छलफल भए पनि माग सम्बोधन नभएपछि आफूहरू अनशनमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
‘यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अनशन सुरु गरेका हौँ । पटक–पटक स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गर्यौँ, तर कुनै सुनुवाइ भएन । अनशन सुरु भएपछि पनि सरकारले गम्भीर चासो देखाएको छैन,’ हरिजनले भने ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले श्रम ऐनअनुसार दैनिक आठ घण्टा र सातामा ४८ घण्टा मात्रै ड्युटी कायम गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, आगामी दिनमा अतिरिक्त शुल्क लिन रोक लगाउनुपर्ने, होस्टल बसाइ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
