- ‘एलनिनो’ले मनसुनलाई अहिले प्रभावित पारेको होला, तर भारतभर देखिएको वर्षाको बढ्दो अनिश्चित स्वरूपलाई व्याख्या गर्न यो मात्र पर्याप्त छैन
आज भारतका लागि जलवायुसम्बन्धी सबैभन्दा ठुलो चुनौती, देशका केही भागमा अधिक वर्ष वा अन्य भागमा अपर्याप्त वर्षा मात्र होइन । बरु, देशको जलवायुसम्बन्धी जोखिम र अनुकूलन क्षमताको अभावको यथार्थ हो, जसलाई बढ्दो रूपमा अनिश्चित बन्दै गएको मनसुनले छर्लङ्ग पारेको छ । यहाँ खडेरी र बाढी एउटै मनसुनका दुई पाटा बनेका छन् ।
भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सन् २०२६ को जुन महिनामा वर्षामा ४० प्रतिशतको कमी देखियो, यो एक शताब्दीभन्दा बढी समययताकै पाँचौँ सबैभन्दा सुक्खा जुन महिना बन्न पुग्यो । जुनदेखि जुलाईको अवधिमा मध्यभारतमा औसतभन्दा ४५ प्रतिशत कम वर्षा भई सबैभन्दा कमी रेकर्ड गरियो । पूर्वी तथा उत्तर–पूर्वी भारतमा ४० प्रतिशत र दक्षिणी प्रायद्वीपमा २६ प्रतिशतको कमी देखियो । त्यसलगत्तै, जुलाईको पहिलो सातामा केरला, महाराष्ट्र, जम्मु–कस्मिर, पश्चिमी घाट र गुरुग्रामलगायत क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा भयो । तथापि, यही अवधिमा दिल्लीमा वर्षा नगण्य रह्यो र चेन्नईमा उच्च आर्द्रताको अनुभव गरियो ।
मनसुनमा ढिलाइले कृषि क्षेत्र प्रभावित
‘एलनिनो’को प्रभाव बलियो हुँदा मनसुनको आगमनमा भएको ढिलाइले गर्दा रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतभन्दा कमी भएको छ । भारतीय कृषि प्रणाली धेरै हदसम्म दक्षिण–पश्चिमी मनसुनमा निर्भर हुनाले यसले विभिन्न चिन्ता खडा गरेको छ । पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयको जलवायु संकटसम्बन्धी मूल्यांकनअनुसार सन् १९५० देखि २०१५ को बिचमा १५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने दिनको संख्यामा करिब ७५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यसले हालै देखिएको कुनै असामान्य घटनाभन्दा पनि दीर्घकालीन परिवर्तनलाई दर्साउँछ । किनकि, औसत मनसुनी वर्षामा कमी आएको भए पनि सोही अवधिमा मध्यभारतभर व्यापक र अत्यधिक वर्षाका घटना भने तीन गुणाले बढेका छन् । प्रमाण पर्याप्त छन् । ‘एलनिनो’ले मनसुनको आगमन समयलाई प्रभावित पारेको होला, तर भारतभर देखिएको वर्षाको बढ्दो अनिश्चित स्वरूपको व्याख्या गर्न यो एक्लै पर्याप्त छैन ।
मनसुनको अनिश्चित ढाँचाले गहिरो संरचनात्मक चुनौतीलाई उजागर गरिरहेको छ, भारतको जलवायु प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाशील र असमान छ । धेरै राज्यमा जलवायु परिवर्तनका लागि तयारी हुन र संस्था र योजना प्रणालीलाई बलियो बनाउन अनुकूलन क्षमता सीमित छ । जोखिम मूल्यांकन २०२५ को रिपोर्टले भारतका २८ राज्यमा जलवायु जोखिम रहेको वास्तविक अवस्थालाई चित्रित गर्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि आधाभन्दा बढी भारतीय राज्यले औसतभन्दा माथि जलवायु जोखिमको सामना गर्छन । अनुकूलन क्षमताको सन्दर्भमा २८ मध्ये १६ राज्यले प्रतिकूल मौसमी ढाँचाको सामना गर्नुपर्दा उत्पादनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा यसको असर देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सन् २०१५–१६ को ‘एलनिनो’ घटनाको पनि चर्चा गरेको छ, जसले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरीको अवस्थालाई अझ निर्मम बनाएको थियो र यसलाई जलवायुसम्बन्धी उतारचढावले कसरी विद्यमान समस्या वा चापलाई व्यापक प्रणालीगत अस्तव्यस्ततामा परिणत गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । भारतमा कमजोर जल व्यवस्थापन प्रणाली, जलवायुमा आधारित जीविकोपार्जन र विपत् प्रतिकार्यका लागि सीमित पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न राज्यको विफलता इत्यादिले अझ गहिरो र दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना छ ।
भारतको जलवायु जोखिमको अवस्थालाई हेर्दा यही कारणले अनुकूलनलाई न्यूनीकरणको तुलनामा गौण मान्न सकिँदैन । प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार सन् २०४० सम्मको अवधिमा जलवायु जोखिममा देखिने भिन्नता भविष्यका परिदृश्यभन्दा पनि मुख्यतया विद्यमान जोखिम–संवेदनशीलता र जोखिमको सम्मुखतामा बढी निर्भर हुनेछन् । तसर्थ, आज अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्नाले भविष्यमा हुने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ । यद्यपि, आजको चुनौती केवल भारतका विभिन्न राज्यले भिन्न–भिन्न प्रकारका जोखिमको सामना गरिरहेका छन् भन्ने मात्र होइन । बरु ती जोखिमलाई विपत्मा परिणत हुनबाट रोक्न उनीहरूसँग फरक–फरक स्तरको अनुकूलन क्षमता हुनु नै मुख्य चुनौती हो ।
उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको राज्य बिहारमा प्रतिलाख जनसंख्यामा १.४ वटा मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् र त्यहाँका ४७ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र सुधारिएको सरसफाइ सुविधाको पहुँच छ । ‘उच्च जोखिम’युक्त भूभागका हिसाबले बिहारकै हाराहारीमा रहेको आसामको अवस्था पनि अनुकूलन क्षमताका सूचकमा कमजोर छ । त्यहाँ पाइपमार्फत आउने पानीको पहुँच ५.८ प्रतिशत मात्र छ भने २४ प्रतिशत सडक मात्र पक्की छन् । यस्ता कमी–कमजोरीले जलवायुजन्य विपत्को असरलाई अझ बढाउनुका साथै राहत तथा पुनर्लाभका कार्यमा अवरोध पुर्याउन सक्छन् । अन्य केही राज्यले भने यस स्थितिको अर्को पाटो उजागर गर्छन् । उदाहरणका लागि महाराष्ट्रको अनुकूलन क्षमता तुलनात्मक रूपमा बलियो छ र यसलाई मध्यम जोखिम भएको राज्यका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ, तैपनि त्यहाँ बाढी र पहिरोले मानिसलाई अत्यधिक रूपमा प्रभावित पार्ने क्रम जारी नै छ ।
जुलाई २०२६ मा पुणे र पिम्परी–चिंचवाड क्षेत्रमा आएका भीषण पहिरो र बाढीका कारण मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था आयो र विभिन्न गाउँ प्रभावित भए । यस्तो घटना पहिलोपटक भएको होइन । जुलाई २०२१ को बाढी र पहिरोले एक हजारभन्दा बढी गाउँलाई प्रभावित पारेको थियो भने तीन लाख ७५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने विभिन्न राज्यमा जोखिमको अवस्था एकनासको हुँदैन । यो त कमजोर सेवा–सुविधा, पूर्वाधारको अभाव, स्थानीय पूर्वतयारी र विपत्को जोखिममा पर्ने सम्भावना वा स्तरजस्ता विभिन्न पक्षको संयोजनबाट निर्धारित हुन्छ । अनुकूलन क्षमता बलियो हुँदा जोखिम कम गर्न सकिए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा भने हटाउन सकिँदैन ।
सबै राज्यका लागि जलवायु–उत्थानशील रणनीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि जलवायु जोखिमको प्रभावकारी नक्सांकन, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र सुदृढ पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत प्रतिक्रियात्मक तथा अल्पकालीन विपत् व्यवस्थापनबाट दीर्घकालीन एवं सक्रिय अनुकूलनतर्फको परिवर्तन आवश्यक पर्छ । ‘एलनिनो’ त समग्र अवस्थाको एउटा पाटो मात्र हो, अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको संस्थागत तयारी र सुशासन हो ।
जलवायुसम्बन्धी जोखिम बढ्दै गएको परिवेशको पूर्वानुमान गर्न, त्यसका लागि तयारी गर्न र अनुकूलन हुन विभिन्न राज्यको क्षमतामा देखिएको कमजोरी नै अहिलेको वास्तविक चुनौती हो । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका जिल्ला तथा समुदायमा जोखिम र त्यसको सम्भावनामा विविधता पाइन्छ, तथापि राज्यस्तरका समग्र तथ्यांकले भने ती गम्भीर जोखिम वा संवेदनशीलतालाई ओझेलमा पार्न सक्छन् ।
कपुर इन्स्टिच्युट अफ कम्पिटेटिभनेसका अध्यक्ष हुन् भने भाट्स सोही संस्थाकी अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
