पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कास्की क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उत्तम पौडेललाई सुकुमवासी व्यवस्थापन र पोखरा बसपार्क निर्माणबारे जनतालाई भ्रमित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका छन्।
मेयर आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै महानगरले कानुन हातमा लिएर नभई प्रचलित कानुन र विधिअनुसार नै काम गरिरहेको बताएका छन्।
उनले नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले २० हजार १०६ परिवारलाई सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गरेको उल्लेख गरेका छन्। वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणीकरण वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित कानुनी निकायबाट हुने र लालपुर्जा वितरणको पनि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ।
आचार्यले पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै काम अघि बढिरहेको बताएका छन्। महानगरको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु नभई वास्तविक सुकुमवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु र लामो समयदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा उनले ‘यदि जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य भएको भए त्यो धेरैअघि नै चलिसक्थ्यो’ भन्दै महानगरले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। साथै, सांसद पौडेललाई अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै, नसके सुकुमवासी बस्तीमा पुगेर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गरेका छन्।
मेयर आचार्यले सांसद पौडेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन र अतिशयोक्तिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै, घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्ने दाबी भए त्यसको स्पष्ट योजना, कानुनी आधार र समयसीमा सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्।
उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार परिवर्तन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। पत्रको अन्त्यमा मेयर आचार्यले कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको महानगरले समर्थन नगर्ने स्पष्ट गर्दै विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
