उच्च शिक्षा लिएका अधिकांश युवाको पहिलो प्रयास हुन्छ– सुरक्षित पेसाको खोजी गर्ने र सकेसम्म देशमै बस्ने । यही क्रममा सरकारी जागिरका लागि बर्सेनि लाखौँ युवा लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा लागेका हुन्छन् । तर, यो वर्ष भने अवकाशका पदमा सकेसम्म नयाँ पदपूर्तिको माग नगर्ने सरकारको योजनाले ती युवालाई धक्का पुगेको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले हाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घटेकाले फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै पदपूर्तिका लागि नयाँ माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पदपूर्ति आवश्यक परे ती निकायले नै लोकसेवामा माग गर्ने अभ्यास छ । तर, सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अधीनमा रहने निर्णय गरेको छ ।
‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने/नगराउने’ निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेख छ ।
गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका अतिरिक्त आवश्यक नदेखिएका दरबन्दी खारेज गर्ने नीति सरकारको छ । कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्नेबारे सबै मन्त्रालयले ओएन्डएम गरेका छन् । अधिकांश मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ भने पूर्वाधार विकास र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत हुन बाँकी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमले दुई हजारभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको छ । मन्त्रालयका अतिरिक्त निकाय, विभाग र कार्यालयहरूको ओएन्डएम बाँकी नै छ । तिनको ओएन्डएम हुँदा थप दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना छ । नयाँ ओएन्डएमअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको सार्वजनिक आलोचना बढेपछि सोमबारै साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिमा पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा ओएन्डएम सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भए नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल नयाँ ओएन्डएमबाट दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्न जानेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण नयाँ पदपूर्तिमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘पहिला फाजिलमा पर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, त्यसपछि स्थायी दरबन्दी खोल्ने हो,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै लोकसेवा (नयाँ पदपूर्ति) बन्द गर्ने आसय होइन ।’ उनका अनुसार ओएन्डएमले कतिपय नयाँ पद पनि सिर्जना गर्छ । तर, त्यस्ता मन्त्रालय वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लोकसेवामा जान्छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार यही आधारमा यो वर्ष स्थायी नियुक्तिका लागि लोकसेवाको नयाँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना न्यून छ । खुले पनि न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी भर्ना हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । लोकसेवा आयोगले भदौको अन्तिम बुधबारदेखि नयाँ नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन अघि बढाउँछ ।
पूर्वसचिव सुरेश अधिकारी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा कटौती भएर फाजिलमा जाने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई हुने भए पनि नयाँ पदपूर्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नहुने बताउँछन् । ‘दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी फाजिल हुन जान्छन् । तैपनि लोकसेवा ठप्पै गर्नुचाहिँ हुँदैन । दरबन्दी कटौती गर्दा पनि लोकसेवा पूर्ण रूपमा नरोकी केही पदमा खुलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी अधिकृत र सोभन्दा मुनिका पदहरूमा युवालाई नवप्रवेशको केही ठाउँ राखेर अघि बढ्नुपर्छ । केही प्रतिशतमा विज्ञापन खुलाउँदै बिस्तारै दरबन्दी कटौती गर्न सकिन्छ ।’
वार्षिक तीन हजार पदपूर्तिका लागि साढे चार लाख युवाले तयारी गर्छन् लोकसेवा
निजामती ऐनमार्फत अनिवार्य अवकाशको योजना ल्याएर कर्मचारी कटौती गर्ने योजनामा रहेको सरकारले त्यसलाई थाती राखेर सकेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्ने नीति लिँदा लोकसेवाको तयारी गरिरहेका लाखौँ युवा प्रभावित भएका छन् । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाको लोकसेवामा यति ठुलो आकर्षण छ कि मागको झन्डै डेढ सय गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको विगतका लोकसेवा विज्ञापनले देखाउँछ । ०८१/८२ मा संघअन्तर्गत बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ तीन हजार १८१ पदका लागि विज्ञापन खुलेकामा चार लाख ५९ हजार ८३४ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, ०८०/८१ मा तीन हजार ६६० पदका चार लाख ७३ हजार ४९० जनाले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये खुला र समावेशी पदपूर्तिका लागि नै धेरै पदमा विज्ञापन खुलेको हुन्छ ।
यो वर्ष दुई हजार कर्मचारी हुँदै छन् अवकाश
अवकाश भएर जाने कर्मचारीको विकल्पमा पनि लोकसेवाले हरेक वर्ष नयाँ विज्ञापन खोल्छ । चालू आवमा पनि करिब दुई हजार कर्मचारी अवकाशमा जाँदै छन् । निजामती किताबखानाले सार्वजनिक गरेको ०८३/८४ मा अवकाश हुने कर्मचारीको अनुमानित विवरणअनुसार विभिन्न श्रेणी तथा तहका एक हजार ९८५ कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुँदै छ । तीमध्ये सचिव (विशिष्ट श्रेणी) का २०, सहसचिव (प्रथम श्रेणी) ८७, उपसचिव २०६ र शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३२० कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । त्यस्तै, सहायकस्तरका ७७३ र श्रेणीविहीन ५७९ कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । अवकाश भएका कर्मचारीको हकमा पनि सकेसम्म नयाँ नियुक्ति नगर्ने मनस्थितिमा सरकार छ । सचिव बढुवा नगर्नु यसको एउटा संकेत हो । हाल सचिवको दरबन्दी ७१ जना छ । तर, हाल ५७ सचिव मात्र कार्यरत छन् । ठुलो संख्यामा सचिव दरबन्दी खाली हुँदा पनि सरकारले त्यहाँ नयाँ बढुवा गरेको छैन ।
सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्दै सरकार
सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएपछि अन्य सार्वजनिक बिदाबारे पुनरवलोकन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । गत २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकनका लागि सोमबारको सचिवस्तरीय बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समयावधि तोकिएको छ ।
