- प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउन कार्यदलको सिफारिस
- अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले संवादको ढोका खोलेर सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ : असिम शाह, कार्यदल संयोजक, संविधान संशोधन बहसपत्र
संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको छ । जसमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने, सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोग समायोजन गरेर घटाउनुपर्ने, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश खारेजी, हिन्दु राष्ट्र, न्यायालयको पुनर्संरचनालगायत रहेको छ ।
३ असोज ०७२ मा निर्माण भएको संविधानको ११ वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानमै कार्यान्वयनको १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नयाँ सरकारले सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा १६ चैतमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आमनागरिक र सरोकार पक्षबाट ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ६ सय पेजभन्दा बढीको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिले संवाद गरेर सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
‘हामीले सरोकारवाला र नागरिकका सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । बहसपत्र प्रस्थान विन्दु हो । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले संवादको ढोका खोलेर सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ,’ कार्यदलका संयोजक शाहले भने, ‘संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाएर थप काम गर्न सकिन्छ । अथवा संसद्मै संविधान संशोधन आयोग बनाउन सकिन्छ ।’ शाहका अनुसार संविधान संशोधनको सवालमा कार्यदलले कुनै पोजिसन लिँदैन । संशोधनका लागि अब बन्ने आयोगका लागि बहसपत्र सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने मात्रै हो ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठक सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो ।
साथै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरूलगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो । आमनागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरिएका थिए ।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
के छन् नागरिकका सुझाव ?
नागरिक र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मत बलियो गरी आएको छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व नदिएको, शासनप्रणालीमा बेथिति बढाएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जरुरी रहेको मत नागरिकको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एउटा दुईपटक मात्रै हुने, विज्ञहरू मन्त्री हुने व्यवस्था गर्न सुझाव छ ।
त्यसैगरी, संघीय सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । प्रतिनिधिसभालाई १०५ देखि १६५ प्रत्यक्ष सिटमा सीमित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने सुझाव आएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सदस्यको उमेर ३० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनैपर्ने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत नागरिकको छ । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने मत पनि जनताको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राइट टु रिकल, नो भोट, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान, राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्ने, आम्दानी महालेखामार्फत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने सुझाव छ । यसैगरी, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने मत बलियो छ । धर्मनिरपेक्षता कायम राख्नुपर्ने मत नागरिकको छ । गणतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउने साझा मत छ । केहीले राजसंस्था हुनुपर्ने सुझाएका छन् ।
प्रदेश खारेज गरौँ भन्ने सबैभन्दा बलियो रहेको छ । सुझाव दिनेहरूमध्ये अधिकांशले प्रदेश खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाएर बलियो संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, विज्ञ मन्त्री हुनुपर्ने मत पनि छ । संघीयताका तहबिच एकल र साझा अधिकारको बाँडफाँड स्पष्ट हुनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव आएको छ । प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने, सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने, प्रदेशको मन्त्रीको संख्या पाँचदेखि सात राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या घटाउनुपर्ने, मुद्दाको चापका आधारमा अस्थायी न्यायाधीश राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास खारेज गर्नुपर्ने, संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई राख्नुपर्ने, न्यायिक करिअर अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्ने, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने र कोट अफ रेकर्डको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई वित्तीय एवं बजेटरी स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि बढीमा सात वर्ष र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको तीन वर्ष, उच्च अदालतको न्यायाधीशको र जिल्ला न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष उपयुक्त हुने, बढीमा ६० वर्ष उमेरहद कायम गर्ने सुझाव आएको छ । अदालतमा राजनीति अन्त्य गर्न न्यायाधीशहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने सुझाव छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि तीन वर्ष राख्ने र संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव छ ।
यसैगरी, संवैधानिक आयोगको संख्या र पदाधिकारी घटाउनुपर्ने, पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षबाट घटाएर चार वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव छ । कार्यदलमा रास्वपा, नेकपा, श्रम संस्कृतिले राखेका धारणालाई पनि समेटिएको छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाको घोषणापत्रमा भएका कुराहरू समेटिएको छ ।
नागरिकहरूले सामाजिक आर्थिक सुधार हुने गरी प्रभावकारी कानुन बनाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्र रोजगारी सिर्जनामार्फत बिदेस्निुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य गर्ने, आरक्षणको खारेज गर्ने, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने पनि सुझाव छ । नागरिकको कर्तव्यमा निर्वाचन सहभागी भइ मतदान गर्नु पनि सुझाव प्राप्त भएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी पनि धेरै सुझावहरू छ । अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी, नेपाली नागरिकहरूसँग विवाह सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाका बारेमा, छोराछोरी विभेद भएकोमा समान व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् ।
एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुनुपर्ने गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिहरूको वंशज नागरिकताको नियुक्ति हुनुपर्ने, अनि प्रमुख राजनीतिक पदमा नियुक्ति हुन वंशज र जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्नेजस्ता सुझाव पनि प्राप्त भएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले संवादको ढोका खोलेर सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ : असिम शाह, कार्यदल संयोजक, संविधान संशोधन बहसपत्र
हामीले सरोकारवाला र नागरिकका सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । बहसपत्र प्रस्थान विन्दु हो । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले संवादको ढोका खोलेर सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाएर थप काम गर्न सकिन्छ । अथवा संसद्मै संविधान संशोधन आयोग बनाउन सकिन्छ ।
