सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा दायर भएका एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । उनीविरुद्ध बलिया प्रमाण नभएको भदै विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार उनलाई साधारण तारेखमा राख्न भनेको हो ।
बिहीबार मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलउपर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको हो । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कारोबारका आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका पौडेलका साथै ६ व्यक्ति र १० कम्पनीलाई यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विशेषमा बयान गर्दा उनले विभागमा जस्तै पौडेलले आफूमाथि लगाइएको आरोपदाबी अस्वीकार गरेका थिए । पौडेलविरुद्ध प्रमाणहरू पर्याप्त नरहेको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको हो । ‘...पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा छ ।
पौडेल ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेकोमा पाँचपटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान भएको थियो । पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्टसँग अनधिकृत कारोबार गरेको र गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगपत्रमा दाबी छ । पौडेलले पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी भट्टलाई र आफूलाई पनि गैरकानुनी लाभ दिलाएको सरकारी पक्षले अभियोग लगाएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टसँगको मिलेमतोमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको उच्च मूल्यको सेयरलाई न्यून मूल्यमा भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टलाई दिलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा त्यसको स्रोत लुकाउने र छल्ने वातावरण बनाएको अभियोग पौडेलमाथि छ । यस क्रममा झन्डै २१ करोडको अवैध कारोबार भएको दाबी सरकारी पक्षको थियो । तर,पौडेलका नाममा रहेको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र रहेको देखिएको थियो ।
यसरी खातामा दाबीभन्दा कम रकम देखिएको र त्यो खाता पनि रोक्का रहेको विशेषले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी भट्टले श्रीराम टोबाको र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरणसम्म गरेको भनी बयान दिएको तर सरकारी पक्षले यसको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको नदेखिएको कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै विशेषले साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेको हो ।
‘...सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारसँग यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारसमेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेकोसमेतको अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ विशेषले भनेको छ ।
पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा श्रीराम टोबाकोले सुपारीको आयात बढी परिमाणमा गरेको सरकारी पक्षको आरोप थियो । तर,यसबाट दीपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै पनि प्रमाण पेस हुन नसकेको तथा सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसमेत बनाएको अवस्था नभएको विशेषले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको सेयर मिति २०८०/१२/१५ मा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएकोमा सो बखत यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा बहाल रहेको अवस्था देखिँदैन,’ आदेशमा छ ।
