विपक्षी चार दलले सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि साझा धारणा बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका छन् । वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन भन्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृतिले बुधबार संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संविधान, कानुन र मानव अधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने विषय सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी र दायित्वको विषय भए पनि पछिल्लो समय सरकारको रवैयाका कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई हल गर्न फेरि पनि सरकार र दलहरूबिच साझा दृष्टि र साझा कार्ययोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका छौँ,’ विपक्षी दलहरूले भनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा एमालेका ऐनबहादुर महर, नेकपाका युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई समर्थक छन् ।
